सरकारी पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सवारी इन्धन सुविधा खारेज

काठमाडौंः  आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी नियमक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सृजना नहुने भएको छ।

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नयाँ दरबन्दी सृजना नहुने बताएका हुन्। सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने भएको छ।

सरकारी पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सवारी इन्धन सुविधा समेत खारेज गरिएको छ।