सुदूरपश्चिमको बजेटमा मनमौजी, सहकारीको नाममा तीन करोड बढी स्वाहा

धनगढीः पाँच वर्षमा आएको बेरुजुको विशाल अंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चरम बेथिति भएको देखाएको छ। कुल दुई अर्ब ३९ करोड १९ लाख ६० हजारमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मात्र ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको गत वर्ष २०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षणमा प्रदेशको बेरुजु विशाल अंकले बढेको देखाएको हो।

प्रदेश सभा सचिवालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बैठक भत्तामा गत आवमा ३० लाख ४१ हजार खर्च भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। गत वर्ष सभाले सात विधेयक पारित गरेको थियो। ‘सचिवालयको मुख्य कार्य नै कानुन निर्माण तथा तर्जुमा गर्नु हो,’ महालेखाले भनेको छ, ‘सचिवालयको नियमित कामका लागि बैठक भत्ता भुक्तानी दिनु मनासिव देखिँदैन। यसमा सुधार हुनुपर्छ।’

पुँजी, सीप एवं लगानीको स्रोत अभाव भएका बेरोजगार जनशक्तिलाई सीप सिकाइ उद्यमशीलताको विकास गर्न विनाधितो सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी प्रदेश सरकारले २०७५/७६ मा एक अर्बको कोष खडा गरेको थियो, तर यसको प्रयोग न्यून छ। गत वर्ष २१ वैशाखमा सञ्चालक समितिको बैठकले कोषको आर्थिक स्रोत जुटाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको रकम सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरूसँग प्रस्ताव माग गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कुल निक्षेप र अल्प अवधिको मुद्दती निक्षेपमा परिचालन गर्ने निर्णय ग¥यो।

त्यसअनुसार १५ करोड राष्ट्रिय वाणिज्यमै यथावत् राखी १०.०३ प्रतिशत ब्याजदरमा ६० करोड कृषि विकास बैंकमा र त्यति नै ब्याजमा नेपाल बैंक लिमिटेडमा २५ करोड तीनमहिने मुद्दती निक्षेपमा राख्यो। महालेखाले अघिल्लो प्रतिवेदनमा प्रयोग नभएको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनेको थियो। ‘यस वर्ष मुद्दती खातामा राख्नेबाहेक अन्य कुनै कार्य सञ्चालन गरेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘उद्देश्यअनुसार कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्छ।’ 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवा तथा स्वयंसेवक पोर्टलका लागि नौ लाख ८८ हजार, छात्रवृत्ति पोर्टलका लागि चार लाख ९४ हजार र सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पोर्टल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि १६ लाख सात हजारसमेत गरी विगतका वर्षमा ३० लाख ८९ हजार खर्च ग¥यो। तर, छात्रवृत्ति पोर्टलबाहेक अन्य सफ्टवेयर सञ्चालनमा छैनन्। महालेखाले खरिद गरिएका सफ्टवेयर सञ्चालन गर्न भनेको छ। 

कृषि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले नाफामूलक सहकारीलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर गत आवमा तीन करोड २९ लाख सकेका छन्। ज्ञान केन्द्रहरूबाट कार्यान्वयन भएका अधिकांश कार्यक्रम मापदण्डअनुसार छैनन्। ज्ञान केन्द्र बाजुराले बचत तथा सहकारीलाई भवन बनाउन १४ लाख २५ हजार, ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले १६ सहकारी संस्थाको भवन बनाउन दुई करोड १३ लाख ९८ हजार र ज्ञान केन्द्र कैलालीले २९ सहकारीलाई ८० प्रतिशत अनुदानबापत तीन करोड २९ लाख २९ हजार भुक्तानी दिएको छ। नाफामूलक संस्थाको भवन निर्माणमा दिएको यस्तो अनुदानमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।