सुदूरपश्चिम प्रदेशः वित्तीय अनुशासनमा खेर गएका पाँच वर्ष

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भयो। यसबीचमा धेरै कोणबाट बहस भएका छन। प्रदेश सरकारको गठन २०७४ फागुनमा हुँदा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सकिन चार महिना बाँकी थियो। वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटका लागि संघीय सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको थियो। त्यही अनुदानलाई कुल वित्तीय स्रोतका रूपमा अनुमान गरेर पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सुदूरपश्चिमले एक अर्व २ करोड ५ लाखको बजेट ल्यायो।

पहिलो पटक बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा एकाध कर्मचारी मात्र थिए। संस्थागत संरचना बनेको थिएन। कानुन निर्माण त धेरै परको विषय। बजेट कसरी बनाउने, खर्च प्रणाली कस्तो हुन्छ, कानुन कसरी बनाइन्छ? यस्ता विषयमा खासै जानकारी थिएन। प्रदेशको खर्च गर्ने संयन्त्रसमेत तयार भएको थिएन। सुदूरपश्चिमले पहिलो पूर्ण बजेट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्यायो। त्यस बेला सात प्रदेशभन्दा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमले २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

प्रदेशले पूर्ण बजेट त ल्यायो, तर काम गर्ने संगठन, संरचनाहरू तयार भइसकेका थिएनन। नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयहरू मात्र रहेको अवस्थामा २०७५ माघ–फागुनतिर मात्र निर्देशनालयहरू र जिल्लागत संरचनाहरू तयार भए। समायोजनपश्चात् केही कर्मचारी थपिए। कर्मचारी समायोजनमा प्रदेशलाई ठगियो/हेपियो। समायोजन भएका कतिपय कर्मचारी सुदूरपश्चिम आएनन्, कति त अदालतमा मुद्दा हालेर फर्किए।

कर्मचारीहरूको स्थायित्व रहेन, छिनछिनमा सरुवा भइरहे। यो समस्या अहिले पनि कायम छ। प्रदेशले सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएको छैन। प्रहरी समायोजन पनि गरिएको छैन। प्रदेशको कमजोर र निराशाजनक वित्तीय अवस्था छ। कमजोर वित्तीय अवस्थाका बारेमा राजनीतिक तहका बीचमा गम्भीर रूपमा समीक्षा हुन सकेको छैन। संविधानप्रदत्त प्रदेशको न्यून राजस्व अधिकार लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएकै छैनन्।

कर्मचारी, कानुनी संरचना लगायतका कारण अपेक्षित रूपमा प्रदेशले खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी, कानुनी संरचना लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माणको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने काम नेपाल सरकारका हो। संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहकका रूपमा अंगीकार गरेकाले वित्तीय स्रोत पनि त्यही रूपमा हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य, वित्तीय स्रोतको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा चित्रित आन्तरिक स्रोतको दायरा निकै कमजोर छ।

संविधानतः राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ। केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने माध्यम वित्तीय हस्तान्तरण हो। वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्रोत जुटाउने प्रदेशको संवैधानिक अधिकार हो। यही माध्यमबाट राजस्वलाई निक्षेपण गर्ने संविधानको मूल भावना पनि हो। कर राजस्वको पाटोमा प्रदेशलाई अवमूल्यन त गरियो–गरियो, वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि हेपिएको छ। 

वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रदेशको विवरण र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको विवरणका बीचमा तादात्म्यता देखिँदैन। कुल बजेटबाट अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक ऋण र नगद मौज्दातको विवरणलाई अलग्याउँदा बाँकी विवरणलाई प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको रूपमा अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक स्रोत भनेको प्रदेशको कर राजस्वको विवरण हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। आन्तरिक स्रोतमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी पनि समावेश छ।

अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक कोष समावेश छन। वित्तीय समानीकरण अनुदानको बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने गर्छ। सुदूरपश्चिमको प्रदेशको आन्तरिक आयको अवस्था राम्रो छैन। प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा सबभन्दा धेरै अंश सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त शुल्कको छ। वित्तीय अनुशासनकै दृष्टिकोणबाट पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ५ वर्षे समयावधि खेर गएको अर्थ–राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्।