१५ वर्षअघि धनगढी नगर विकासले कौडीको भाउमा बेचेको थियो जग्गा

धनगढी: २०६४ जेठ २२ गते कैलालीको धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्षमा टिकाराम सापकोटा नियुक्त भएका थिए। टिकाराम सापकोटाको अध्यक्षतामा साउन ६ गते नगर विकास समितिको बैठक बसेको थियो। पहिलो बैठकमा नगर विकास समितिलाई प्राप्त भएको १९७ बिघा १६ कट्ठा डेढ धुर जग्गा कसको चलनभोग कति रहेको छ भनेर खोज्न छानविन समिति गठन गरिएको थियो।

जग्गा छानविन समितिको संयोजकमा ध्रुवप्रसाद दहाल तोकिएका थिए। सदस्यमा नापी शाखा प्रमुख मोहन चन्द ठकुरी, मालपोत कार्यालय प्रमुख विक्रम पाण्डेय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढीका प्रमुख धम्बराज श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा दिजैराज भट्ट रहेका थिए।

पहिलो बैठकमै नगर विकास विस्तारका लागि नयाँ गुरु योजना निर्माण गर्न मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो। यसैगरी धनगढीमा ग्रीनवेल्ट, ओपन स्पेस, चिल्ड्रेन पार्क, ढल निकास तथा चक्रपथ निर्माण गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो।

सुरुमा बनाइएको नगर विकासको गुरु योजना अन्तर्गन वडा नम्बर १ देखि ५ को सार्वजनिक जग्गा नगर विकास मातहत लिएर बिक्री गरेको समितिले  वडा नम्बर ७ र ८ पनि गाभ्नका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको थियो।  

पहिलो बैठकले नै नगर विकास समितिको कानुनी सल्लाहकारमा अधिवक्ता तुलाराम गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। गिरीलाई मासिक ३ हजार पारिश्रमिक दिने निर्णय माघ १४ गते गरिएको थियो।

२०६४ माघ ७ गते बसेको समितिको बैठकले नगर विकासले प्राप्त जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। माघ १४ गते बसेको बैठकमा धनगढी नगर विकास समितले सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न रामबहादुर केसी संयोजक रहेको जग्गा मुल्यांकन उपसमिति गठन गरिएको थियो। त्यो उपसमितिको सदस्यमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, नगर विकास समितिको नापी निरीक्षक तोकिएका थिए।  नगर विकास समितिका सदस्य सचिवलाई उपसमितिमा पनि सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

२०६५ जेठ ३ गते बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकमा नगर विकास समितिका निर्णय कार्यान्वयन गराउन टिकाराम सापकोटा र रामबहादुर केसीको प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं जाने निर्णय भएको थियो। त्यस्तै वडा नम्बर ३ को बडहरा मोहना नदीसँग जोडिएको खाली जग्गा नगर विकासको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकोले त्यो जग्गाको नापनक्सा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यो जग्गामा वृक्षारोपण गर्न लिजमा दिने निर्णय भएको देखिन्छ।

यसैगरी २०६५ जेठ ३ गते बसेको धनगढी नगर विकास समितिको बैठकमा १९७ विघा १६ कट्ठा डेढ धुर जग्गा भोगचलन र फिल्डबुक तयार भएको प्रमाणका आधारमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिने निर्णय भएको थियो। 

सरकारी मूल्यको १५ प्रतिशत रकममा जग्गा बिक्री
यस्तै धनगढी नगर विकास समितिले २०६५ पछि बिक्री गरेको सार्वजनिक जग्गाको मूल्य निकै कम लिने निर्णय गरेकोे तथ्य फेला परेको छ। नगर विकास समितिले सरकारी मूल्यको १५ प्रतिशत रकम मात्रै लिएर जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी समितिले सरकारी मूल्यांकनभन्दा ८५ प्रतिशत सस्तोमा जग्गा बिक्री गरेको देखिएको छ।  तर २०६५ मा धनगढीमा जग्गाको सरकारी मूल्य कति थियो भन्ने खुलाइएको छैन।

मालपोत कार्यालयमा त्यो समयको जग्गाको दररेटबारे बुझ्न जाँदा कुनै लिखित अभिलेख फेला परेन भने जग्गाको मूल्यबारे नगर विकास समितसँग पनि कुनै लिखित दस्तावेज राखिएको पाइएन।