सुदूर पहाडका सुत्केरी र गर्भवतीलाई नयाँ जीवन दिँदै हेलिकोप्टर

महेश बडू, धनगढी: असार १८ गते बाजुराकी सुत्केरी हुन नसकेकी एक गर्भवतीलाई हवाइ उद्दार गरिएको थियो। बुढीनन्दा नगरपालिका–६ कि २१ वर्षीया मनिषा भण्डारीलाई कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकेपछि हेलिकोप्टरमार्फत नेपालगञ्ज पठाइएको थियो। 

यस्तै यही साउन १४ गते मात्रै दार्चुलामा एक सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्दार गरिएको थियो। लेकम गाउँपालिका–२ गराडी बस्ने ३० वर्षीया काली सार्कीको उद्दार गरिएको थियो। 
लेकम गाउँपालिका–१ सर्मोली स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी भई कम तौलको बच्चा जन्मिएको तथा आमाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेकाले उनलाई सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरि उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत पठाइएको थियो।

यस्तै अछाममा साउन ११ गते पेटमै बच्चाको मृत्यु भएपछि सुत्केरी हुन नसकेकी महिलाको हवाइ उद्दार गरिएको थियो। मङ्गलसेन नगरपालिका–११ जुपुकी ३० वर्षीया सीता रावलको जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि उनको उद्धार गरेर सुर्खेत लगिएको थियो।  बच्चाको मृत्यु भएको ४ दिनपछि उनको उद्दार गरि सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विकट पहाडी जिल्लाबाट गर्भवती र सुत्केरीको उद्दार हेलिकोप्टरबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। पहाडी जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा दक्ष जनशक्ति नहुँदा उनीहरुलाई रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। 

बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र डोटीमा उपचार गर्न नसकेर त्यहाँका स्वास्थ्य संस्था तथा जिल्ला अस्पतालले गर्भवतीलाई कोहलपुर, धनगढी वा काठमाडौं रेफर गर्ने गरेका छन्। रेफर भएका गर्भवती तथा सुत्केरी हेलिकोप्टरमार्फत लगिने गरेका छन्। 

यति हुँदापनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमध्ये कसैले पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धिमा ध्यान दिएको देखिँदैन। स्वास्थ्य संस्थामा गम्भीर नदेखिएका तीनै तहका सरकारकै कारण सुदूर पहाडका गर्भवतीले विभिन्न समस्या भोग्दै आउनु परेको अछामको पञ्चदेवलका विकास नेपाली बताउँछन्। उनका उनुसार जिल्लामा गर्भवतीलाई तथा अन्य बिरामीलाई पनि उपचार सेवा पाउन निकै सास्ती हुँदै आएको छ।

 रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता किन ?
सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट गर्भवतीलाई रेफर गर्नुपर्ने मुख्य कारण नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव हुनु हो। जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, भौगोलिक विकटता तथा स्तरीय सेवा नभएका कारण यो बाध्यता आइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख महेश चन्दले बताएका छन्।

बाजुराकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय पनि भौगोलिक विकटता तथा स्तरीय अस्पतालको कमीले प्रदेशबाहिर नै उपचारको लागि लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्।  अहिले गर्भवतीहरुको उद्दार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत गर्दै आएको छ। 

बाटोमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता 
केहीदिन अघि मात्रै बाजुरामा एक महिलाले बाटो मै सन्तानलाई जन्म दिइन्। बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका १ मुक्तिकोटकी ३५ वर्षकी कार्तिका बिकले  माझगाउँ स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी बाटोमा बच्चा जन्माएकी थिइन्। 

सुत्केरी व्यथा लाग्ने बित्तिकै आफन्तले गाउँबाट एक घण्टाभन्दा बढीको दुरीमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा लगेका थिए। पछि त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उनलाई फिर्ता ल्याइएको थियो। स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका कर्मचारी सबैलाई गाउँपालिकाले हटाउदा स्वास्थ्य संस्था कर्मचारीविहीन भएको थियो। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता घटना सुदूर पहाडका जिल्लाहरुमा भइरहेकै हुन्छन्। बाजुरामा स्वास्थ्य कार्यालय टाढा भएर वा जान नसकेर घरमै बच्चा जन्माउने गर्भवती महिला १५ देखि २० प्रतिशत रहेको स्वास्य कार्यालयले जनाएको छ। 

सुदूर पहाडका जिल्लाहरुमा दक्ष जनशक्ति मात्र नभई सामान्य कर्मचारी भेटाउन मुस्किल हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

कति महिलाको भयो उद्दार ? 
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट हालसम्म ५० जना गर्भवतीको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत हेलिकोप्टरबाट उद्दार भएको छ।  २०७५/७६ मा लागू भएको कार्यक्रममा सुरुको वर्ष १ जना गर्भवतीको हेलिकोप्टरमार्फत निःशुल्क उद्दार गरिएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२, २०७७/०७८ मा १३ र २०७८/०७९ मा १४ जना गर्भवतीको उद्दार भएको छ।  यस्तै यो आर्थिक वर्षमा पनि केही महिलाको उद्दार भएको भएपनि कति गर्भवतीको उद्दार भएको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभएको जनाइएको छ। 

कार्यक्रम सुदूरपश्चिमका ३ जिल्लामा पूर्णरुपमा लागू भएको छ। पूर्णरुपमा तथा आंशिक रुपमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुबाट उद्दार भएको महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म दार्चुला, बाजुरा र अछाममा यो कार्यक्रम पूर्णरुपमा लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङमा यो कार्यक्रम आंशिक रुपमा लागू भएको छ।