जनमत कि जनअपराध ?

-द्वारिकाप्रसाद उपाध्याय
धनगढीः सबै नागरिकको भौतिक उपस्थिति भई कानुन निर्माण तथा सरकार संचालन गर्न असम्भव भएकाले जनताबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी सिमित नागरिकलाई मात्र निर्वाचन प्रक्रियाबाट छनौट गरी प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो। जुन प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रुपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधान, ऐन, कानुन तथा नीति निर्माण बहुमत जनताले गरेको अथवा सहमति दिएको अर्थ लाग्दछ।

तर, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकुल पार्टीको नाममा बिक्री गरि दिएको टिकटमा जनताले मतदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले जनताले दिएको जनमत नेपालका राजनीतिक दलहरुबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी नभई पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुका साथ व्यक्तिवादी, नातावाद, कृपावाद को सोच हावी भई हालको अवस्था आएको हो। जनताले अमुल्य रुपमा दिएको मत राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफु अनुकूल संविधान, ऐन तथा कानुन नेपाली जनताप्रति प्रतिकूल हुनेगरी निर्माण गर्नु जनमतलाई बेवास्ता गर्दै विदेशी दलाल पुँजीपतिहरुको आर्थिक चंगुलमा लिप्त हुनु भनेको जनअपराध हो। नीतिको पनी मूल नीतिलाई राजनीती भनिन्छ। जसले कुनैपनी कार्य, प्रणाली अनुसार सम्पादन गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा राख्दछ।

विशेषगरी २००७ सालभन्दा यताको विश्लेषण गर्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष चलेको थियो र अहिलेका राजनीतिक दलहरुले ३० वर्षभन्दा बढी अहिले सम्मपनी राज्य सत्ता चलाईराखेका छन्। अब जनताले बुझ्नुपर्ने मुख्य चुरो कुरो के हो भने पञ्चायतकालीन अवधिमा भएको तीव्र औद्योगिकरण, सफल कूटनीति, शिक्षा र कृषिको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक उत्पादमा नेपालले इरान, अफगान र क्युबाजस्ता देशहरुलाई ख़ाद्यान्न ब्रिक्री गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दथ्यो। जसले गर्दा शोधनान्तर घाटा कम थियो। देशमा जव बामपन्थि र दक्षिणपन्थीहरुका बुद्दीजीवीहरु पञ्चायतमा पसे तव पञ्चायती व्यवस्था खरानी पारे। ति मुसा प्रवृत्तिका भाट बुद्दिजिवीहरु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै अहिलेको गणतन्त्रसम्मको जहाजमा पनी पस्न सफल भएकाले अहिलेको व्यवस्था पनि प्वाल परी डुब्ने प्रायः निश्चित छ।

अहिलेका राजनीतिक दलहरुले पञ्चायती व्यवस्था भन्दा बढी शासन सत्ता चलाउदा पनि पञ्चायतकालको सफल आर्थिक तथा कूटनीतिसंग प्रतिस्पर्धी गर्न नसक्नु बरु पञ्चायतकालमा स्थापना तथा सञ्चालन भएका २६ वटा ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरु अहिलेका राजनीतिक दलहरुले मिलेर नीजिकरणको नाममा बिक्री गरेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। राजा महेन्द्रले २०१९  सालमा गैंडाकोटबाट उद्घाटन गरी १०२७ किमी लम्बाई भएको नेपालको एकमात्र महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदा हजारौ नेपाली जनताले बीना मुआब्जा निर्माण गर्न दिएका थिए।

तर, दुर्भाग्य राजा महेन्द्रले निर्माण गरिदिएको एउटा मात्र राजमार्गको लगतकट्टी गरी नक्सा पनि प्रकाशन गर्न नसक्ने तर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हजारौं जनताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा सडक निर्माण गर्न दिएबापत् बीना पोतको करोडौ रकम कथित मालपोत करको नाममा अहिलेसम्म पनि सरकारले लुट मचाइरहनु, यो भन्दा जनताप्रति  जनअपराध के हुनसक्छ ? त्यसकारण नेपाली जनताहरुले कुनैपनि वादको रुपमा रहेको विचारलाई विकासमा रूपान्तरण गर्न सक्ने स्वच्छ छवि भएका युवा पुस्ताहरुलाई नीति निर्माण गर्ने तहमा पठाउनुको अर्को विकल्प छैन।
 
(लेखक वित्तशात्रमा स्नातकोत्तर गरी विगत १० वर्षदेखि अध्यापन गराउँदै आएका छन्।)