‘प्लस टू’मा कानुन शिक्षा र यसको उपयोगिता

शेरबहादुर बिष्ट, धनगढीः मध्यस्तरको जनशक्ति तयार पार्न कक्षा ११, १२ मा हाल कानुन विषय पनि पढाइ हुँदै आएको छ। सरकारले नै न्यायपालिका र कानुन मन्त्रालयमा मध्यमस्तरको जनशक्ति कानुन पढेकै चाहिने रहेछ भन्ने सोचेर न्याय समन्वय समिति, कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा कक्षा ११ र १२ मा काननु पढाउन थालिएको हो। 

एसईईमा डी प्लस मात्र जीपीए ल्याउनेले समेत यो विषय पढ्ने अवसर पाउँछन्। एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुने दिन पनि नजिकिदैंछ। अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीलाई कुन विषय पढाउने भन्ने चासो हुन्छ। विद्यार्थीको रुचि र समाजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उचित परामर्श र भविष्य निर्माणका लागि कानुनमा करिअर, रोजगार र अवसरका लागि विगत ३ वर्षदेखि विभिन्न कलेजहरूले कक्षा ११ र १२ कानुन विषय पढाउँदै आएका छन्। कानुनको नयाँ पाठ्क्रमअनुसार कक्षा ११ र १२ गरी २ वर्षमा १ हजार पूर्णाङ्कमा ७ सय अंकभार कानुनकै हुन्छ। कक्षा ११ मा अनिवार्य नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययनबाहेक ३ सय पूर्णाङ्क कानुनको विषय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

त्यसमा कानुनको सिद्धान्त, विधिशास्त्र, कार्यविधि कानुन, संवैधानिक कानुन र नेपालको संविधान जस्ता विषयमध्ये कुनै तीन विषय अध्ययन गर्नुपर्छ। यस्तै कक्षा १२ मा पनि अनिवार्य नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययनबाहेक ३ सय पूर्णाङ्क कानुनको विषय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा कानुनको मस्यौदा, कानुनी प्रणाली, देवानी र फौजदारी कानुन, मानवअधिकारको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। साथै हरेक विषयमा ५० पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक पनि हुन्छ। कानुन नपढेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा सामान्य कार्यविधि पनि थाहा हुँदैन। यदि कानुन पढेको व्यक्ति प्रवेश गर्ने हो भने कानुनको भाषा बुझेको हुन्छ। सेवाग्राहीको काम पनि चाँडो हुने हुन्छ।

कार्यालयहरुमा आदेशको कार्यान्वयन गर्ने, मिसिल झिकाउँने, म्याद तामेली गर्ने, दर्ता चलानी तथा पत्राचार गर्नेलगायतका काममा खरदार र सुब्बाजस्ता कर्मचारी नै सहभागी हुनुपर्ने विद्धमान अवस्था छ। यतिमात्र होइन अन्य बिभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी एबम गैरसरकारी संघ संस्थाहरुमा पनि दर्ता, चलानी एवम् कार्यालयको पत्राचार गर्ने जस्ता कार्य सामान्यतया अधिकृतस्तर भन्दा जुनियर तथा कानुनको सामन्य जानकारी नभएका जनशक्तिद्वारा गर्ने गरिएको पाइन्छ। जसले गर्दा बेलाबेलामा बिभिन्न निकायबाट पत्राचार भएका लिखतहरु विवादमा आउने गरेका छन्। 

माध्यमिक तहमा कानुनको अध्ययनले विद्यार्थीहरुमा कानुनी भाषा, विधिशास्त्र, संवैधानिक कानुन, मानवअधिकार सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने भोलिका दिनमा कानुनकै अध्ययन बिए एलएलबी र एलएलबीका लागि बलियो बेस तयार गरिदिन्छ। कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढेपछि थुप्रै अवसरको ढोका खुल्ने गर्दछ। अरूले भन्दा कानुन पढेको व्यक्तिले कानुनको टर्मिनोलोजी बुझेका हुन्छन्। बिभिन्न कम्पनी, अदालत, मालपोत, यातायात, श्रम कार्यालय, कर कार्यालय बिभिन्न कन्सलटेन्सीलगायतका ठाउँमा लेखापढी गर्न पाइने कानुन व्यवसाय नै अहिले निकै आकर्षक पेसा बनेको पाइन्छ। 

कानुन सेवामुखी विषय हो, कानुन पढ्दा अवसरै अवसर छन्। सबैले कानुन पढ्नुपर्छ, सबै विद्यालय कलेजले कानुन पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भईरहेको समेत छ। कानुनले समाजमा सबैलाई सचेत नागरिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले पनि कानुनलाई विद्यालय तहमै अनिवार्य गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। २०७२ को संविधान घोषणापश्चात संघीयता कार्यन्वयनमा त झन् कानुन पढेका जनशक्तिको अभाव खड्किएको जस्तै देखिन्छ। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुने र घरासारका विवादको निरोपण एवम् अन्य विवादरुको पनि कानुनी तवरबाटै समाधान र न्यायिक सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले पनि अहिले ७५३ ओटै पालिकाहरुमा कानुनको सामान्य जानकारी भएका जनशक्तिको आवश्यकता देखिन्छ। 

यसबाहेक पालिकाहरुले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउँछन्। कानुन बनाउनुपर्ने भएपछि उनीहरूलाई कानुन अध्ययन गरेका जनशक्तिको खाँचो पर्छ। अरू क्षेत्रमा पनि कानुन पढेको जनशक्तिको माग धेरै छ। फेरि कानुन पढ्नेको स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि माग निकै देखिन्छ। अर्को राम्रो पक्ष भनेको ११ र १२ मा कानुन विषय पढेपछि विद्यार्थीले स्नातक तहमा कानुनबाहेक अन्य संकायमा समेत अध्ययन गर्न पाउँछन्। जिल्लादेखि उच्च अदालतसम्म बहस गर्न पाउने अधिवक्ता र अनुभवका आधारमा जिल्ला, प्रदेश, उच्च र सर्वोच्च अदातलको पनि न्यायाधीश हुन योग्य समेत हुन्छन्। कतिपय निकाया त सोही कार्यालयमा कार्यरत प्रमुखहरुको कानूनी सल्लाहकार पनि। अहिले सरकारले लोकसेवामा जान पनि कानुन अध्ययन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाजस्तै पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। विद्यार्थीको सिर्जनशीलतालाई सकेसम्म व्यवहारिक बनाउन सकियोस् भनेर कानुनी परामर्श, करिअर काउन्सिलिङ, कमजोर विद्यार्थीलाई कानुनी कक्षा र पृष्ठपोषण, अभिभावकसँगको नियमित सम्पर्क, जिम्मेवारपूर्ण सिकाइका लागि अनुभवी शिक्षक, विषय विशेषज्ञ परामर्श न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायको भ्रमण जस्ता प्रयोगात्मक गतिविधिहरुले गर्दा अरू विषयभन्दा कानुनमा आर्कषण बढ्दो छ।

यसप्रकार कानुनी शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसैले नकार्न सक्दैन। यो निश्चित योग्यता पुगेको सबै नागरिक र विद्यार्थीहरुको शैक्षिक र व्यक्तित्व विकाससंग सम्बन्धित अधिकारभित्र पर्दछ। यो अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यका निकायहरुको हो र यही जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्यले नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। हरेक शिक्षा प्रणाली आफैमा महत्वपूर्ण र व्यवहारिक छ। कानुनी शिक्षा प्रणाली त अझ केही फरक अनि विशेष छ। विशेष यो अर्थमा कि, कानुनी शिक्षाले राज्यको हरेक क्षेत्रलाई समेटेको पाइन्छ। त्यसैले विद्यार्थीको चाप पनि बढी छ। राज्य सञ्चालनको प्राय सबै पक्ष, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय एवम् देशको समग्र प्रणालीको सुद्द वकालत गर्न सक्ने गरी दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षा प्रणाली भनेकै कानुनी शिक्षा प्रणाली हो। 

लेखक सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी सदस्य तथा (सीसीएस प्लस टू) कलेज धनगढीका अध्यापक हुन्।