दरबन्दी संघमै कायम गर्न माग

राजस्व समूहका उपसचिवहरुले आफूहरुको दरबन्दी संघमै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
राजस्व समूहमा कार्यरत उपसचिवहरुको कुल संख्या २१ छ। अर्थमन्त्रालयअन्तरगत रहने यी उपसचिवमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशमा २र२ जना उपसचिवहरु खटाउने निर्णय गरिएकोमा यो समूहका उपसचिवहरु प्रदेशमा जान अन्कनाएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयअन्तरगत संघमा दरबन्दी अपुग भएकै अवस्थामा राजस्व समूहका १४ जना उपसचिवलाई प्रदेशहरुमा समायोजन गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उनीहरुको तर्क छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कुल ९८ दरबन्दी छ। त्यसमध्ये राजस्व समूहबाट उपसचिव २, शाखा अधिकृत ६ र नायव सुब्बा ६ जना गरी जम्मा १४ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ।
तर, आफूहरुलाई प्रदेशमा समायोजन नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्ना मागहरु पूरा हुनै लाग्दा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले ट्रेड यूनियनका नेताहरुको कुरा सुनेर फाइल अड्काइएको राजस्वका उपसचिवको गुनासो छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरी दरवन्दी समायोजन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाएको पत्र अनुसार नै दरबन्दी समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
प्रदेशको अधिकार सूचिमा राजस्वको क्षेत्राधिकार न्यून रहेकाले प्रदेशमा राजस्व समूह गठन गर्ने औचित्य नभएको सो समूहका उपसचिवको दाबी छ। हाल जारी भएको अध्यादेशमार्फत राजस्व समुहका कर्मचारी समायोजन भएर जाँदा प्रदेशमा राजस्व समूह नरहने र प्रदेशभित्र सरूवाको अवसर नभई एउटै पद र कुर्सीमा बाँकी जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था देखिएको गुनासो राजस्व समूहका उपसचिवहरुको छ। हाल प्रदेशमा कायम भएका राजस्व समुहका कर्मचारीहरूको दरवन्दी संघीय अर्थ मन्त्रालयमै पुनः कायम गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेशमा सिर्जना भएका पदहरू पूर्ति नभएसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरू काजमा खटाई कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए। प्रदेशमा कर लगाउने क्षेत्र नभएको तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मातहत राजस्व परिचालनसम्वन्धी कुनै प्रशासनिक संरचना नरहेकाले प्रदेशको राजस्व संकलनमा राजस्व समुहको विज्ञता आवश्यकता नपर्ने यस समूहका उपसचिवहरुको दाबी छ।