सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भएन

सुदूरपश्चिमको समृद्धिसंग जोडिएका सडक योजनाको निर्माण अलपत्र परेपनि प्रदेश सरकारले कुनै चाँसो समेत देखाएको छैन्। प्रदेशको समृद्धिसंग जोडिएका महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग र धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गको निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र परेपनि प्रदेश सरकारले भने चाँसो नदिएको हो। प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संघीय सरकारको मातहतमै रहेका महाकाली करिडोर, धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग र सेती लोकमार्गको निर्माणका लागि विशेष पहल गर्ने र अनुगमन संयन्त्र बनाउने पनि निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय भएको बर्ष दिन पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पनि लैजान सकेको छैन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुख्यमन्त्री सहत ७ जना मन्त्री पाएको २०७४ साल फागुन ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको ६ नम्वर बुदामा तीन वटै सडक योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका भनेर उल्लेख गरिएको छ। उक्त निर्णयमा अगाडी भनिएको छ, सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर, धनगढी दिपायल द्रुत मार्गहरुको निर्माण समयमै गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेश स्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक तवरबाट अनुगमन गरिने छ। तर प्रदेश सरकारले एक बर्षको अवधीमा द्रुत मार्गको एक पटक अनुगमन गर्न बाहेक अन्य योजनामा कुनै चाँसो दिएको छैन्। न त अनुगमन संयन्त्र नै बनाईएको छ। मुख्यन्मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता मानसिह विष्टले पनि सो कुरा स्वीकार गरे। 
अलपत्र सडक सपना
सुदुरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको बहु प्रतिक्षित सेती लोकमार्गको निर्माण थालेको १० बर्षमा साढे २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। बौनीयादेखि अछाम सम्म नै पुरक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको लामो समय भईसक्दा समेत पुरा भएको छैन्। कालोपत्रे भएको सडकको औसतलाई हेर्ने हो भने एक बर्षमा ढाई किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भईरहेको छ। दक्षिणी क्षेत्रको काम पूर्ण रुपमा ठप्प हुँदा पनि निर्माण अघिका प्रक्रिया पुरा गर्न पनि प्रदेश सरकारले पहल गर्न सकेको छैन्। सेती लोकमार्ग दक्षिणी खण्डका आयोजना प्रमुख होमवहादुर एसीले निर्माण अघिका प्रक्रिया नै पुरा गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए।

प्रदेशकै समृद्धिसंग जोडिएको धनगढी –दिपायल द्रुतमार्गलाई त सरकारले नै खेलौना जस्तै बनाईदिएको छ। प्रदेशको मातहतमा ल्याईएको ढाई महिनामै फेरी संघीय सरकार आँफैले बनाउने भन्दै योजना खोसिसकेको छ। तर सोही द्रुत मार्गको सपना देखाउँदै मुख्यमन्त्री बन्नुभएका त्रिलोचन भट्ट सहित प्रदेशका धेरै सदस्यहरुले पनि उक्त योजनाको काम एक बर्षदेखि ठप्प हुँदा पनि वेवास्ता गरिदिएका छन्। ११ महिनादेखि रुख कटानीको फाईल संघीय बन मन्त्रालयमा छ तर प्रदेश सरकारले रुख कटानीको अनुमतीका लागि पनि कुनै पहल गरेको छैन्। 

प्रदेशको समृद्धिसंग जोडिएको अर्को ठुलो आयोजना हो, महाकाली करिडोर। तर महाकाली करिडोरमा पनि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगा सम्मको क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनका लागि प्रक्रिया थालेको ३ बर्ष वितिसक्दा समेत पुरा भएको छैन्। जस्ले गर्दा ठेक्का सम्झौता भएपनि निर्माण अलपत्र परेको महाकाली करिडोरका सुचना अधिकारी तथा ईन्जिनियर दिनेश रैखोलाले बताए। 

सेती लोकमागर्, महाकाली करिडोर, धनगढी दिपायल फास्ट ट्रयाक मात्रै निर्माण भएपनि सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाका अधिकासं ग्रामीण क्षेत्रहरु सडक सन्जालसंग जोडीने छन्। त्यसपछि मात्रै समृद्धीको यात्रा सुरु हुनेछ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुहार फेर्ने सपना सहित सञ्चालनमा रहेका सडक योजनामा प्रदेश सरकारले देखाएको उदासिनताले समृद्धिको सपना पुरा हुनेमा आशंका बढेको छ।