कैलालीमा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन बढ्यो

धनगढीः वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोल कैलालीमा पनि तातेको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गरेकाहरुलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरेसँगै कैलालीको माहोल झन् गर्माएको हो। 

राजनीतिक दलहरुसँगै विभिन्न पदका उम्मेदवारहरु अहिले भोट माग्नमा व्यस्त छन्। घरदैलो अभियान सञ्चालन गरिरहेका उम्मेदवारलाई भने, निर्वाचन आचारसंहिताले छोएको देखिन्न। अधिकांश पार्टी तथा उम्मेदवारहरु चुनाव प्रचारप्रसारको सवालमा नियमको उल्लंघन गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक दलहरु भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। नेपाली काँग्रेस कैलालीका जिल्ला सचिव केशव मिश्रले पनि आचारसंहिता उल्लंघन नभएको दाबी गरे। ‘यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले सबै कमिटीलाई आचारसंहिताको पालना गर्न भनेको छ।’

नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापाले पनि आफ्नो पार्टीले आचारसंहिताको पालना गरेको जिकिर गरे। ‘हामीले नियम उल्लंघन गरेका छैनौं। अरुले गरेको विषयमा हामी जिम्मेवार किन हुने? हाम्रा सबै तहलाई आचारसंहिताको पालना गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने। 

विशेषगरी पार्टीका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा मत माग्ने, माइकिङ गर्ने, विभिन्न स्थानमा पर्चा टास्ने, पार्टीका झण्डा झुण्ड्याउने, टि–सर्ट छाप्ने लगायतका कामहरु राजनीति दल तथा केही उम्मेदवारले गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहितामा यो सब गर्न नपाइले उल्लेख छ। 

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अनुगमन तथा छानविन गर्न समिति गठन गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा निकाय लगायतको सहभागितामा उक्त समिति गठन गरिएको छ। 

आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भेटिएमा उक्त समितिले आवश्यक छानबिन गरि कार्बाही गर्ने बताइएको छ। तर जिल्लामा नियम उल्लंघन हुँदा पनि उक्त समितिहरु मौन छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन आयोग पनि यस विषयमा गम्भीर बनेको छैन। तर कैलालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरु भने यस विषयमा अनुगमन भइरहेको बताउँछन्। ‘सबै पालिकामा अनुगमन समिति छ। त्यो समितिले निगरानी बढाएको छ। कतैबाट उजुरी परेपनि हामी कारबाही गर्छौं,’ उनले भने। 

निर्वाचन आयोगल तोकेको खर्च हद र उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा पनि जमिन र आकाशको अन्तर देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ५० हजार खर्चको हद तोकिएको छ। तर उम्मेदवारले भने मनपरी रुपमा खचे गरिरहेका छन्।