रुप्पेमी रुम्लिएका सुदूरपश्चिमका मन्त्री र सांसदहरु

देश नयाँ संरचनमा अघि बढीरहेको छ । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश सरकारको पनि अभ्यास हुन थालेको लामो समय भईसकेको छ । नेताकै भाषणमा संघीयताको जग बसाल्ने काम थालनी भएर विकास र समृद्धिको आशा रहेका जनताहरुले न त संघीयताको नयाँ अभ्यासको महसुस गर्न पाएका छन् न त विकासका मुल नै फुटेका छन् । तर राजनितिमा लागेहरुले पद पाएका छन् । मन्त्री बनेका छन् । सांसद भएका छन् । तर जनताले पाएका छन भने केबल करको भार । जनताले देख्न पाएका छन् घर आगँनमै हुईकिने चिल्ला गाडी । जनताले भोगेका छन उनी अभाव र समस्या । देशको गरीबी २५ प्रतिशत हुँदा सुदुरपश्चिम प्रदेशको गरीबी ४६ प्रतिशत छ । देशका अन्य भागहरुमा तिव्र विकास हुँदा यो प्रदेश विकासको दृष्टिकोणले पनि पछाडी छ । प्रदेशवासीहरुले अभावै अभावका बिचमा सम्भावना खोजिरहेका छन । तर प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरु भने व्यक्तीगत स्वार्थमै रुम्लिरहेका छन् । उनीहरुको चालामाला हेर्दा उनीहरुले बनाउनेभन्दा पनि आफ्नै परिवार बनाउने आफु बन्ने र कार्यकर्तालाई बनाउनेतिर नै बढी ध्यान दिएका छन् । सुदुरपश्चिमवासीहरुको मन छुने खालका कार्यक्रम  न सञ्चालन हुन सकेका छन न जनताले महसुस नै गर्न पाएका छन् । प्रदेशसावासीमा अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसद प्रति निराशा वढ्दै गएको छ । तर मन्त्री र सांसदलाई त्यसको कुनै प्रवाह छैन । वरु उनीहरु राज्यको ढुकुटी रित्याउनतिर नै वढी केन्द्रित भएका छन् । 

मन्त्रीहरु महिनै पिच्छे सेवा सुविधा धमाधम लिदै, साउन यता मात्रै आठ जना मन्त्रीले सेवासुविधा बापतको ५८ लाख रकम बुझे

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म पनि विकास निर्माणका योजना अघि बढाउन नसकेका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु म्हिनै पिच्छे सेवा सुविधा लिदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन सात महिना मात्र बाँकी रहेका बेला डेढ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेका सरकारका मन्त्रीहरुले सेवा सुविधा बाफतको रकम भने धमाधम लिइरहेका हुन्। साउन महिना यता मात्र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सेवा सुविधा बाफतको ५७ लाख रकम बुझिसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ। अझ उनीहरुले सेवा सुविधा बाफतको रकम महिना सकिन अगावै लिने गरेका छन्। नेपालमा २५ प्रतिशत गरिबी रहेका बेला त्यसको झण्डै दोब्बर ४६ प्रतिशत जनता गरिबी रेखामुनी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु तिनै गरिब जनताले तिरेको करबाट महिनै पिच्छे सेवा सुविधा वाफतको लाखौँ रकम लिइरहेका हुन्। आर्थिक वर्षको पाँच महिना सम्म विकास बजेटलाई थन्क्याएर सेवा सुविधामुखी भएका मन्त्रीहरुले पछिल्लो पाँच महिनाको अवधीमा मात्र सेवा सुविधा वाफतको ५७ लाख रकम बुझिसकेका छन्। आफूले पाएको कुर्सीको पहरेदारको जस्तै भुमिकामा देखिएका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गरिब जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा, महंगी भत्ता,इन्धन खर्च, सञ्चार खर्च लिइरहेका हुन्। 

मन्त्रालयगत खर्च विवरण नराखेको बताएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लेखा शाखाका अनुसार साउन, भदौ असोज, कार्तिक र मंसिर महिनासम्म मन्त्रीहरुले सेवा सुविधा बाफतको ५७ लाख ८० हजार रकम लिइसकेका छन्। एकमुष्ट राखिएको विवरण अनुसार मुख्यमन्त्री, सात जना मन्त्री, एक जना राज्यमन्त्री, उनीहरुका स्वकीय सचिव, सहयोगी कर्मचारीले समेत गरेर पारिश्रमीक बाफतको ४७ लाख रकम बुझेका छन्। इन्धन वाफतको ६ लाख ९२ हजार,  सञ्चार, पानी बिजुली र अथिती सत्कार वाफतको एक लाख ९२ हजार र महंगी भत्ता बाफतको एक लाख ७४ हजार रकम लिइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको लेखा शाखाले जनाएको छ। ४६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास निर्माणका हिसाबले पनि ६ वटा प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडी छ। तर गरिब जनताले तिरेको करबाट धमाधम सेवा सुविधा लिइरहेका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले विकास निर्माणका योजना अगाडी बढाउन तर्फ भने ध्यान नै दिएका छैनन्।  

मन्त्रीहरुले अनुगमन भ्रमणका नाममा झण्डै ३८ लाख बजेट सके
सरकार गठन भएको १० महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीहरुले अनुगमन भ्रमणका नाममा झण्डै ३८ लाख बजेट स्वाहा गरेका छन्। चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा सेवासुविधा वाफतको ५८ लाख रकम बुझेका मन्त्रीहरुले पदभार सम्हालेपछिको १० महिनाको अवधीमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा झण्डै ३८ लाख खर्च गरेको पाइएको हो। मन्त्रीहरुले सरकारी कामको सिलसिलामा जादा मात्र दैनिक भ्रमण भत्ता बाफतको रकम पाउने प्रावधान भएपनि उनीहरुले त्यो प्रावधानलाई समेत लत्याएका छन्। मन्त्रीहरुले कार्यकर्ता भेटघाट र व्यक्तिगत कामकाजको सिलसिलामा जादा समेत राज्यको ढुकुटीबाटै रकम लिने गरेको बुझिएको छ। खर्चिला र सेवासुविधामुखी बनेका तर जनताको काममा सुस्त देखिएको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले कार्यभार सम्हालेयताको १० महिनामा अनुगमन भ्रमण खर्चको नाममा झण्डै ३८ लाख खर्च गरेको भेटिएको हो। कार्यभार सम्हालेदेखि नै प्रदेश भित्र अरुले गरेको कामको अनुगमन गर्दै सस्तो लोकप्रियता बटुल्न माहिर देखिएका मन्त्रीहरुले प्रायजसो हरेक महिना अनुगमन भ्रमण खर्चको नाममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट लाखौँ रकम बुझेको देखिएको हो। उनीहरुले अघिल्लो आर्थिक पाँच महिनामा २२ लाख र चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा झण्डै साढे १५ लाख अनुगमन भ्रमण खर्चको नाममा सिध्याएका हुन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिदत्त भट्टले तोकिएको शिर्षक अनुसार रकम खर्च भएको बताए । 

आफ्नै गोजी भर्न ठिक्क भएको आरोप खेपिरहेका सरकारका मन्त्रीहरुले यति ठुलो बजेट खर्च गरी गरेको अनुगमनको उपलब्धी भने शुन्य छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदभार सम्हाले लगतै सेती अञ्चल अस्पतालको अनुगमन गर्दै प्रभावकारी सेवाका लागि सरकारले काम थाल्ने बताएपनि अस्पतालको हालत अहिले पनि उस्तै छ। बरु उल्टै आफ्ना लागि विशिष्ठ उपचार कक्ष बनाउन निर्देशन दिएको आलोचना भएको थियो। त्यस्तै मुख्यमन्त्रीले १० महिनाको अवधीमा धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग, निर्माणाधिन मोहना पुल लगायतका धेरै योजनाको अनुगमन गरिसक्नुभएको छ। तर उपलब्धी भने शुन्य छ। अर्कोतीर प्रावधान अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा जादा मात्र मन्त्रीहरुले दैनिक भ्रमण भत्ता बाफतको २५ सय रुपैया पाउने भएपनि उनीहरुले कार्यकर्ता भेटघाट लगायतका व्यक्तिगत काममा जादा समेत भत्ता लिदै आएका छन्। मन्त्रीहरुले एकै महिनामा अनुगमन र भ्रमण खर्च शिर्षकमा सवा पाँच लाख सम्म खर्च गरेको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयसँग छ।    

प्रदेश सरकारको आँखा सेवा सुविधामा मात्रै
आवश्यक कानुन बनाएर विकास निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नै सेवा सुविधा बढाउने ऐन तथा कार्य्विधि बनाउनमै व्यस्त भएको छ। प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सकिएर हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदासम्म सरकार जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयका पर्याप्त विद्येयक तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गर्नका लागि तयारी गर्नुपर्ने बेला आफ्नै सेवा सुविधामा अल्झिएको हो। गत असोज २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदासम्म प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ऐनसँग सम्बन्धित विद्येयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रशस्त समय छ। तर विगतमा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन कसिएको प्रदेश सरकार यो समयलाई पनि सेवा सुविधा सम्बन्धीका ऐन तथा कार्य्विधि बनाउनमै खर्चिरहेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिले प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विद्येयकको मस्यौदा गरिरहेको छ। सरकारले अहिले जनसरोकारसँग कुनै सम्बन्ध नभएको प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धीको विद्येयकका साथै भ्रमण कार्यविधि लगायतका ऐनसँग सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिरहेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णु रावतले भ्रमण कार्य्विधि लगायतका अन्य ऐनसँग सम्बन्धित कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए। यसअघिका दुईवटा संसद अधिवेशनको ६ महिना आफ्नै सेवा सुविधा सम्बन्धीका ऐन कानुनहरुको खाँका तयार गर्न र संशोधनमै बिताएको प्रदेश सरकार फेरी पनि सेवा सुविधामा अल्झिएको हो।

आवश्यक कानुन निर्माण गरेर विकास निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला प्रदेशको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म एउटा पनि विद्येयक सदनमा पेस गर्न सकेको छैन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास सँग सम्बन्धित विद्येयकको मस्यौदा तयार गरिएपनि कानुनी अन्यौलताका कारण अन्तिम रुप दिन नसकिएको दावी गरे। प्रदेशको पर्यटन, उद्योग र वन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि दुईवटा अधिवेशनमा एउटा पनि विद्येयक प्रदेश सभामा पेश गर्न सकेको छैन्। तर हिउँदे अधिवेशनमा सभामा पेश गर्नेगरी प्रादेशिक वन ऐन, प्रादेशिक वातावरण संरक्षण ऐन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन ऐनसँग सम्बन्धी विद्येयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको मन्त्रालयका प्रदेश उप सचिव केशव पराजुलीले जानकारी दिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप–सचिव विरेन्द्र केसीले हाल सम्म विभिन्न ऐनसँग सम्बन्धी ४६ वटा विद्येयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको बताए। जसमध्ये १७ वटा विद्येयक प्रदेशसभामा पेश भएर पारित समेत भइसकेको उनले जानकारी दिए। 

ईन्धनमा पनि अत्याधिक दोहोरो दोहन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ईन्धन बापतको रकम बुझ्ने मन्त्रीहरूले गाडीमा भने मन्त्रालयको कुपनबाट तेल हाल्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार सरकारले मन्त्रीहरूलाई मासिक २ सय ५० लिटर र राज्य मन्त्रीहरूलाई दुई सय लिटर ईन्धन सुविधा दिन्छ । यो रकम उनीहरूले मासिक पारिश्रमिकसँगै नगदमा बुझ्दै आएको भएपनि मन्त्रीहरूले भने मन्त्रालयबाट थप मासिक ३ सय २० लिटरसम्म तेल लिने गरेका छन । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले साउनयता मन्त्रालयबाट ९ सय लिटर तेल बुझेका छन् । उनका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयकै सवारी साधन र ईन्धन प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले मंसिरमा मात्रै मन्त्रालयबाट १ सय ३५ लिटर तेल हालेकी छिन । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार उनले भदौमा १ सय १७ लिटर, असोजमा १ सय ४२ लिटर र कात्तिकमा १ सय २५ लिटर तेल मन्त्रालयबाट लिएकी छिन । मन्त्री चौधरीका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयबाट ईन्धन लिने गरेका छन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहोराले मंसीरमा २५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको इन्धन मन्त्रालयबाट हालेका छन् । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत शिवराज ओझाका अनुसार कार्यक्रममा जाँदा मन्त्रीको गाडीमा मासिक करिब डेढ सय लिटर तेल हाल्ने गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मंसीरमा मात्र मन्त्रालयबाट तीन सय २० लिटर तेल लिएका छन् । २७ कात्तिकमा शपथ लिएका मन्त्री सुवेदीले कात्तिकमा मात्र ५० लिटर ईन्धन लिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले बताए । २७ कात्तिकमा नियुक्त भएका उद्योग राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले पनि मन्त्रालयको कुपनबाट चार सय ४७ लिटर तेल हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहोराले साउनयता मन्त्रालयबाट एक सय ८० लिटर तेल लिएका छन् । उद्योगमन्त्री माया भट्टले साउनयता सय लिटर तेल लिएकी छिन । अधिकांश मन्त्रीका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयबाट मोटरसाइकल र ईन्धन लिएको समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले प्रकाशन गरेको छ । 

प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा घर भएकाहरु नै घरभाडा बुझ्दै

प्रदेश राजधानी र राजधानी नजिकै घर भएका प्रदेश सभा सदस्यले समेत घरभाडा वापतको रकम बुझ्ने गरेका छन् । प्रदेशको अस्थायी राजधानीभन्दा १५ किलो मिटर टाढा घर भएका  सदस्यलाई घरभाडा दिने नियम भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुले अस्थायी राजधानीमै घर भएर पनि प्रदेश संसद सचिवालयबाट महिनै पिच्छे घर भाडा वापतको रकम बुझिरहेका छन् । धनगढी र आसपासमा घर भएका १० जना सांसदले घर नभएको भन्दै घरभाडा सुविधा लिईरहेका छन् । कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ ख बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्तको धनगढीमै त्यो पनि प्रदेश सचिवालयभन्दा एक सय मिटरकै दुरीमा घर छ, तर उनले सचिवालयबाट घर भाडा वापतको रकम लिइरहेका छन् । कागं्रेसका समानुपातिक सांसद टेकबहादुर रैकाको धनगढीमै घर छ, उनले पनि घर भाडा वापतको रकम महिनै पिच्छे बुझ्दै आएका छन् । यदपी उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफुहरुलाई थाहा नै नदिए संसद सचिवालयमा रकम पठाउने गरेको बताएर पन्छिएका छन् । 

क्षेत्र नम्बर ५ को क बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद नेपालु चौधरीको घर फुलवारीमा छ । उनले पनि घरभाडा वाफतको रकम लिइरहेका छन् । नेकपाकी समानुपातिक सांसद शुसिला बुढाथोकीको फुलवारीमा घर छ, राजपाकी समानुपातिक सांसद मालामती रानाको धनगढीमा घर छ, उनीहरुले पनि घर भाडा वाफतको रकम महिनै पिच्छे लिइरहेका छन् । कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद विरमान चौधरी घरबाटै राजधानी आउने भएपनि घर भाडा वाफत पाइने रकम लिन छोडेका छैनन् । कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ को क बाट निर्वाचित पुर्व मन्त्री दीर्घ सोडारीको घर धनगढीको शिवनगरमा छ, तर उनीहरुले घरभाडा वापतको रकम लिइरहेका छन् । नेपाली कागं्रेसका भरत खड्का डोटीबाट निर्वाचित भएपनि उनको  उनको धनगढीमा पनि घर छ तर उनले पनि घर भाडाको रकम छोडेका छैनन् । काँग्रेसकै सांसद दिव्येश्वरी शाहले पनि धनगढीमै घर भएर पनि घरभाडा लिइरहेकी छिन् । कञ्चनपुरबाट समानुपातिक सांसद बनेका कांग्रेसका देवराज पाठकको पनि धनगढीमा घर छ तर उनले पनि महिनै पिच्छे घर भाडा वाफतको रकम लिइरहेका छन् । घर भाडा वापतको रकमका लागि सांसद सचिवालयमा निवेदन आएकाले सबै सांसदहरुले घर भाडाको रकम पाईरहेको सांसद सचिवालयका सचिव बलराम सर्माले बताए ।

सांसद सचिवालयका अनुसार सभामुख र उपसभामुख बाहेक अन्य सबै सांसदहरुले घर भाडा वापतको रकम लिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख र उपसभामुखले सरकारी आवास सुविधा पाएकाले घरभाडा नपाउने नियम छ । घर भाडा वाफत विपक्षी दलको नेताले २० हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिहरुले १८ हजार, सत्ता पक्षको सचेतक र बिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले १८ हजार र सांसदहरुले १७÷१७ हजार रुपयाँ मासिक रुपमा पाउने प्रावधान छ । सांसदहरुलाई फर्निचर खर्च वापत जम्मा १÷१ लाख रुपयाँ दिने प्रावधान अनुसार सुदूरपश्चिमका सबै सांसदहरुले सो रकम पनि लिइसकेका छन् । सांसद सचिवालयका पदाधीकारीको सेवा सुबिधा तथा तलव भत्तामा मात्रै मंसिरसम्म ३ करोड ८६ लाख ३८ हजार ६ सय १२ रुपयाँ खर्च भएको उनले बताए । धारा विजुलीको २ हजार, संञ्चार सुविधा वापत ३ हजार सबै सांसदहरुले लिने गरेको सांसद सचिवालयका सचिव शर्माले बताए ।