सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी विवाद : सर्वोच्चमा फेरी रिट
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा उपयुक्त नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ। सर्बोच्च अदालतमा डोटी घर भएका अधिबक्ता मनिस कुमार श्रेष्ठ सहित पुकार श्रेष्ठ लगायत ९ जनाले प्रदेशको राजधानी तोक्दा अबैज्ञानिक र असंबैधानिक तरिकाले तोकिएको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। स्थानीय तहको वडा निर्धारण गर्दा विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरिने तर राजधानी जस्तो गम्भिर विषयमा अध्ययन नै नगरि तोकिएपछि अदालत जान परेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए। राधजानीको विषयमा सधै सुदूरपश्चिमवासी विभाजन हुनुपर्ने अवस्था श्रृजना भईरहेकाले राजधानी ताक्ेदा ईतिहास, राजनीतिक महत्व, भुगोल, पर्यावरण, जनताको भावना, संरचना, सामरीक महत्वका विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने तर्क उनको छ। उनले दुई तिहाईको निर्णय अनुसार राजधानी निर्धारण भएकाले अदालमा रिट हाल्न समेत निकै समस्या खेप्नु परेको बताए। १५ दिनको प्रयास पछि आज रिट दर्ता गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा राजधानीको निर्णय कार्यान्वन नगराउन परमादेशको माग गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध यसअघि पनि अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेकी थिईन्। राजधानीका नाममा गोदावरीको वन विनास गर्न नहुने भन्दै यअसघि पनि रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, राजधानीका लागि गठिन संसदीय समितीका संयोजक तारालामा तामाङ सहित विभिन्न निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।