घर–घरमा लालपूर्जा पुगाउने चुनावी एजेण्डा अलपत्र

घर–घरमा लालपूर्जा पुगाउने चुनावी एजेण्डा स्थानीय सरकारको डेढ बर्ष र प्रदेश सरकारको ९ महिना पुग्दा समेत अलपत्र परेको छ। यो अवधीमा लालपुर्जा वितरण त परै जावस वितरणका लागि प्रक्रिीया समेत अगाडी बढेको छैन्। घर–घरमा लालपूर्जा पुगाउने चुनावी एजेण्डा बोक्दै विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुले अव उक्त विषयमा छलफल गर्न समेत चाँसो दिएका छैनन्। दुवै सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै पन्छिदा भुमिहिनहरुमा निराशा बढेको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा समेत लालपुर्जा बाड्ने आश्वासन सहित उम्मेदवारहरुले भोट मागेका थिए। तर लालपुर्जा नपाउँदा उप–महानगरवासी त समस्यामा परेका छन नै सरकारले पनि बर्षेनी ठुलो मात्रामा राजश्व गुमाउन परेको छ। 

पुस्थतौदेखि जग्गाको भोगचलन गर्दै आएपनि लाजपुर्जाका नपाएका धनगढी उप–महानगरका वासिन्दाहरु निराश भएका छन्। प्रदेशकै प्रमुख व्यपारीक केन्द्र, अस्थायी राजधानी भन्ने वित्तिकै धेरैले धनगढीमा बसोवास गर्ने स्थानीयको बारेमा पनि फकर सोच बनाएर हेर्छन होला। तर धनगढीमा झण्डै २५ देखि ३० प्रतिशको बसोबास ऐलानी जग्गामा रहेको छ। ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दा सरकारी सेवा सुविधाबाट उनीहरुले बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता त छ नै सरकारले पनि ठुलो मात्रामा राजश्व गुमाईरहेको छ। तीनै स्थानीय वासीन्दालाई लापुर्जा बाड्ने आशवासन दिएर विजयी भएका स्थानीय र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरु भने विभिन्नि बहाना बनाएर पन्छिरहेका छन्। धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृप वहादुर वड अहिले प्रदेश सरकारले त्यसका वारेमा ऐन नबनाएकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन् । 

नेताहरुले निर्वाचनका बेला लालपुर्जा वितरणको आश्वासन प्रमुखताका साथ उठाउने गरेका छन् र सत्तामा पुगेपछि जनतालाई दिएको आश्वासनका विषयमा चर्चा गर्न पनि चाहना राख्दैनन्। धनगढी उप–महानगरपालिकामा मात्रै तीन, चार पुस्तादेखि जग्गा भोगचन गर्दै आएकाले समेत लालपुर्जा पाएका छैनन्। सोही समस्या समाधानका लागि ११ वटा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बने भने त नेताहरुले जितेको २, ३ दिनमै घरमा लालपुर्जा पुगाउने आश्वास बाँडे। तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले घर–घरमा लालपूर्जा पुगाउने आश्वास बाडेको डेढ बर्ष र प्रदेश सरकार प्रतिनिधिले आश्वासन बाँडेको ९ महिना पुग्दा समेत लालपुर्जा बाड्ने प्रतिवद्धता अलपत्र परेको छ। 

धनगढी उप–महानगरपालिका भित्र लालपुर्जा पाएका स्थानीयले बर्षाैसम्म राज्यसँग लड्नु परेको थियो। अहिले उप–महानगरवासी चुनावी एजेण्डामा लालपुर्जा बाँड्ने आश्वासन समेटिएकाले लालपुर्जा पाईन्छ भन्ने आशामा थिए। तर विजयी नेताहरुले जितेपछि  सो विषयमा चर्चा गर्न पनि छोडेपछि निराश भएका छन्। स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको मातहतमा भएको भन्दै पन्छिरहेका बेला प्रदेश सरकारले पनि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई गम्भीरताका साथ अगाडी बढाउन सकेको छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले सुकुम्वासी समस्या समाधानकालाग अध्ययन गरेर लालपुर्जा दिनका लागि प्रक्रियामा गईसकेको बताउँछिन्। चुनावमा भोट पाउनका लागि पुरा गर्न नै नसकिने आश्वासन बाँड्ने र जितिसकेपछि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पन्छिने प्रवृति हावी हुँदै आएको छ। आश्वासन बाँड्नु अघि नै आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुराको हेक्का राख्ने हो की ?