'कर्मचारी अभावका कारण सुदूरपश्चिमका बजारमा अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौं'

धनगढी: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय कैलालीका निमित्त कार्यालय प्रमुख ललितप्रसाद पन्तसँग दिनेश एफएफका कार्यक्रम सञ्चालक पदम राज जोशीले कुराकानी गरेका छन्। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको सम्पादित संक्षिप्त अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। 

कति वर्ष भयो तपाई सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेको ? 
कर्मचारीको रुपमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा काम गर्न थालेको लगभग डेढ वर्ष जति भयो। निमित्त प्रमुख भएर काम गरेकोे भने जम्मा एक महिना मात्रै भएको छ। यो कार्यालयमा आउनुभन्दा पहिला म सेती प्रादेशिक अस्पतालमा थिए। र, त्यो भन्दा पहिला मैले गाविस सचिव भएर काम गरेको थिए। गाविस सचिवबाट जागिर सुरु गरेको मैले २७ वर्ष गाविस सचिकै रुपमा काम गरे।  समग्रमा सरकारी जागिरमा काम गरेको पुरै ३७ वर्ष ७ महिना भइसकेको छ। 

आफनो जीवनप्रति खुसी हुनुहुन्छ ? 
म एकदम खुसी छुँ। छुटे जस्तो केही पनि लाग्दैन। म जहाँ गए आफनो काम इमानदारिताका साथ गरे। यसमा नै सन्तुष्टि लाग्दो रहेछ। अहिले पनि जुन कार्यालयमा काम गर्छु त्यहाँको स्थिति एकदम दयनिय छ। पूर्व कार्यालय प्रमुखले त्यो समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु भएको थियो तर समाधान भएको छैन।

कार्यालयको भवन जीर्ण अवस्थामा छ। छत खस्ने जस्तो भएको छ। डन्डी देखिएका छन्। कर्मचारीहरु पनि दरबन्दी अनुसार छैनन्। हामीसँग अनुगमनको लागि गाडीसम्म पनि छैन। कार्यक्षेत्र ठुलो छ तर स्रोतसाधन थोरै छ। 

हामीले पहल त नगरिरहेका होइनौं तर सफलता हात परेको छैन। कार्यालय प्रमुखका लागि उपसचिव सरहको दरबन्दी हो, त्यो खाली छ। शाखा अधिकृतको दरबन्दी पनि खाली नै छ। यसरी हामी तल्लो तहका कर्मचारीले कार्यालय चलाइरहेका छाै‌।

कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसारको काम गर्न भ्याइरहेको छ त ?
अहिले त हामी भएका कर्मचारीले कार्यालय भित्रको क्रियाकलाप मात्रै ठिक्क गर्न हुन्छ। बजारमा जाने, अनुगमन गर्ने, कार्यालयका अन्य कार्यक्षेत्रमा त काम गर्न सकिने स्थिति छैन। ९ वटा जिल्ला नै कार्यालयका कार्यक्षेत्र हुन् तर कर्मचारी अभाव र स्रोतसाधनको अभावले कैलाली कञ्चनपुरको पनि केही सिमित क्षेत्रमा मात्रै अनुगमनको काम भइरहेको छ।

गत आर्थिक वर्षको के छ प्रगति विवरण ? लक्ष्य अनुरुप राजस्व उठाउन कार्यालय सफल भयो त ?
अनुगमन हामीले धेरै ठाउँमा गर्यौ। केहीलाई कारवाही गर्यौं। केहीलाई सचेत मात्रै गरायौ‌। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर र उहाँहरुले माग गरेअनुसार हामीले अनुगमन गरेका थियाै‌। राजस्वको लागि त्यस्तो लक्ष्य बनाउने भन्ने त हुँदैन तर गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ५८ लाख ४६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।