भूमि आयोग नामक भातृ संगठनको खारेजी !

–जनक रसिक

“देउवा सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेर हजारौं सुकुम्बासीका सपना चकनाचुर पारेको छ ! खै, तपाईले यो विषयमा आवाज उठाएको ? कम्फर्टेवलवाला सरकारले तपाईको कलम पनि बन्द गरिदियो त !”

एका बिहानै मेसेन्जरमा म्यासेज आयो। मेसेज पठाउने मेरा मित्र पूर्व प्रम केपी ओलीका बफादार कार्यकर्ता थिए। बेचैनीको समय मित्रले मलाई सम्झेछन्। मित्रको विश्वास जोगाइराख्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झें मैले पनि। मित्रलाई सान्त्वना दिन उनकै शैलीमा जवाफ मैले पनि पठाएँ –

“यो विषयमा सुकुम्बासीलाई जोडेर धेरै चिन्तित नहुनुस् मित्र ! आयोगको नाम दिएर सरकारी तलब खाने र कमिशन उठाउने गरी प्रम ओलीले निर्माण गरेको जनवर्गिय संगठन थियो त्यो। वातस्तविक सुकुम्बासीसँग त्यसको नातासाइनो केही थिएन। फरक दलका पुराना प्रधानमन्त्रीको संगठनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा बोकेर बेकारमा टाउको नदुखाउनुस् !” मेरो जवाफपछि मित्रका प्रतिप्रश्न यति धेरै आए कि म्यासेजको घण्टी सुन्दा सुन्दा हैरान भएर दुई दिनसम्म मोबाइलको डाटा नै अफ गर्नुप र्‍यो। पछि मलाई लाग्यो, ‘ओलीले निर्माण गरेका भनिएका बेतनधारी साइबर सेनामा ती मित्र पनि पो हुन् की ? बेतनधारीहरुसँग मैले फोकटमा किन बहस गरेर समय बर्बाद गर्नु ?।’ त्यो अध्याय छोडें मैले।

तर सुख छैन। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ओली समुहका कार्यकर्ताहरु कठिन मेहनतका साथ भूमि आयोग खारेजीको बिरोधमा लेखिरहेका छन्। उनीहरुको लेखन हेर्दा यस्तो लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले देशभरका विपन्न भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई घरखेत उपलब्ध गराइसकेका थिए, देउवा सरकार आउने बित्तिकै त्यो सब फिर्ता लगेर सुकुम्बासीहरुलाई सडकमा छोडिदिए। यथार्थमा भूमिसम्बन्धी आयोगको राजनीति अर्कै अर्कै छ। आजका सचेत नागरिकले त्यो बुझ्नु जरुरी छ।
***
सक्षम र सबल नागरिकका लागि जीवन निर्वाहका अनेक विकल्पहरु छन्। तर मानसिक आर्थिक सामाजिक तथा विभिन्न कारणले कमजोर नागरिकहरुका लागि पैतला टेक्ने जमिन पहिलो आधार हो। हाम्रो शासन व्यवस्थाले नै जमिनलाई महत्वपूर्ण तथा अत्यवस्यक सम्पत्तीको रुपमा किटान गरिदिएको छ।

जुनसुकै व्यवसायिक कामहरु गर्नका लागि पनि जमिनलाई अनिवार्य शर्त मानिदिएको छ प्रशासनिक व्यवस्थाले।  सबल र समृद्ध व्यक्तिहरुले त आफुसँग जमिन नभए पनि भाडा या अन्य बैकल्पिक तरिकाले जमिनको व्यवस्थापन गर्न सक्छ तर निर्धन र कमजोर नागरिकहरुका लागि त्यो सहज छैन। जमिनको आधारले मात्रै पनि विपन्न नागरिकलाई बलियो आत्मविश्वास दिलाउँछ र व्यवसायिक विकल्पहरुका ढोका खोलिदिन्छ। तसर्थ हाम्रो राज्यव्यवस्थामा भूमिहीन विपन्न नागरिकहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व बनेको छ। तर आज पनि हजारौं बिपन्न नागरिकहरु पैतला टेक्ने जमिन र शिर लुकाउने छाप्रो नभएर कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन्।

पटकपटकका सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने नाममा विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि बढाए तर तिनले ठोस र दीर्घकालिन समाधानका उपाय तय गर्न सकेनन्। आज पनि राज्यका केही नागरिक सयौं रोपनी जमिनका मालिक छन्, अझ तिनैले सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन समेत कब्जा गरी बसेका छन भने केही नागरिक सडक किनारमा अस्थायी त्रिपालमुनि जीवन गुजारिरहेका छन्।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सर्वप्रथम २०२१ मा भूमि सम्बन्धी ऐन निर्माण भएर लागु भएको हो। तर ऐन निर्माण भएको करिब छ दशक समय बितिसक्दा पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। उसो त त्यसअघि राणा शासनकालमा पनि विस २००३ सालमा भूमिसम्बन्धी एक आयोग गठन भएको थियो। तत्पश्चात २०१७ सम्म दर्जन बढी पटक यस्ता आयोगहरु निर्माण भएको देखिन्छ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात २०४७ देखि २०७३ सम्म सातपटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भए। तर तिनले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ठोस काम गर्न सकेनन्। २०७३ मा आवास व्यवस्थापन आयोग गठन भयो। त्यसले पनि धेरै आवासविहीन सुकुम्बासीहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्न सकेन। भूमिहीन र आवासविहीन जनता सुकुम्बासी नै हुन। मूलतः राज्यले उनीहरुलाई न्यूनतम जमिनको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो। तर पटकपटक नाम मात्रका आयोगहरु गठन गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई अल्झाइराख्ने काम मात्र भयो। यतिसम्म कि धेरैलाई त यी आयोगहरु गठन भएको थाहासम्म भएन। 

यो बीचमा हरेकजसो सरकारहरुले विभिन्न नामका आयोगहरु गठन गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई केही वर्ष जागिर खुवाउने, केही जमिन्दार र उच्च घरानाहरुलाई जमिनका लालपुर्जा दिएर थप समृद्ध बनाउनेबाहेक दीर्घकालिन समाधानका लागि ठोस कामहरु गर्न सकेनन्। मूलतः सत्तामा रहेकाहरुले आयोगहरुलाई राजनीतिक लाभको साधन र चुनावी प्रतिस्पर्धाको आधारका रुपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले समस्याको दीर्घकालिन समाधान हुन नसकेको हो। त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दियो ओली सरकारले। अझ उनले त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने नाममा आयोगलाई आफ्नो दलको, आफ्नो गुटको एक जनवर्गिय संगठनजस्तो स्वरुपमा निर्माण गरिदिए।

वैधानिकता गुमाइसकेको ओली सरकारले ०७७ माघमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा सदस्य नियुक्ति गरेर पूर्णता दियो। केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लासम्म गुटका कार्यकर्ता एकलौटी भर्ना गरेर पूर्णता दिइएको आयोगले सोही अनुरुप काम पनि अघि बढायो। संसद विगठन गरेर सरकाले बैशाख १७ र २७ का लागि चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यो कार्य अघि बढ्यो। जब कि एकीकृत पार्टी हुँदा बहुमतको सरकारले २०७७ बैशाख १ गते नै भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुका समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेर काम अघि बढाउन गठनआदेस जारी गरेको थियो।

आदेश जारी भएको नौ महिनासम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले संसद विगठन गरेर चुनाव घोषणा गरेलगत्तै आयोगको काम अघि बढाए र सयौं कायकर्ताहरुलाई नियुक्ति दिए। आयोगले गर्ने काम पनि देशभर लागु भएको हैन। ओली गुटका कार्यकर्ता प्रमुख उपप्रमुख भएका स्थानीय तहहरुमा मात्र यो कार्यक्रम लागु गर्ने प्ररम्भिक सम्झौता गरियो। आयोग गठनका यस्ता प्रारम्भिक दृष्य र प्रारम्भिक गतिविधिले मात्रै पनि यसको औचित्य र उद्देश्य अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।
***
गण्तन्त्र स्थापनापछि बनेको दुई तिहाईको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार स्थापना हुँदा सबैभन्दा बढी आशावादी पनि तिनै भुमिहीन सुकुम्बासीहरु थिए। दूःखको कुरा, वास्तविक सुकुम्बासी र भुमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि विशेष प्रकारको कार्यक्रम निर्माण गर्नुको साटो एकिकृत रुपमा काम गर्ने वहानामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरियो। जसको उद्देश्य भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलव्ध गराउने नभई ऐलानी जमिन उपभोग गरिरहेकाहरुलाई उक्त जमिनको बैध लालपुर्जा उपलव्ध गराउनु थियो। 

यहाँ मनन गर्नुपर्ने तथ्य के छ भने अहिले उपभोग भइरहेको ऐलानी जमिनको करिव ८० प्रतिशत हिस्सा पुराना जमिन्दार, उच्च घराना र यथेष्ट मात्रामा बैध जमिन नाममा भएकाहरुको भोगाधिकारमा छ। करिब २० प्रतिशत जमिन मात्रै बातस्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीले भोगचलन गरिरहेका छन्। ओली सरकारले गठन गरेको आयोगले गरिरहेको कामले जमिनदार र उच्च घरानाहरुलाई थप ८० प्रतिशत जमिन वितरण गर्ने र भूमिहीनहरुलाई मुश्किलले २० प्रतिशत जमिन मात्र उपलव्ध हुने थियो। अझ दूखको कुरा त के भने ऐलानी जमिन समेत आफ्नो भोगाधिकारमा नभएका वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुले त न भूमि पाउँथे न आवास नै।

‌‌‌‍‍‍***
आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारिहरुले पाउने सेवासुविधा र उनीहरुको काम गराई हेरेर पनि धेरै तथ्यहरु छर्लङ्ग हुन्छन्। आयोगको केन्द्रिय संरचनामा एक अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गरिए। सातवटै प्रदेशमा एक जना प्रदेश प्रतिनिधि  जिल्ला तहमा अध्यक्ष सहित तीन सदस्य नियुक्त गरियो।

यसरी नियुक्त भएका बहुसंख्यक पदाधिकारीहरु न्युनतम योग्यता र विज्ञतासमेत नभएका थिए। जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुखहरु पनि जिल्लास्थित समितिका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसबाहेक कार्यक्रम लागू भएका सबै स्थानीय तहरुरुमा एक हजारभन्दा बढी करार कर्मचारी भर्ना गरिए। यसरी आयोगमा पदाधिकारी देखि करार कर्मचारी सम्म नियुक्त भएका सम्पुर्ण व्यक्तिहरु तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली गुटका नेता कार्यकर्ताहरु र तिनका आसेपासेहरु मात्र थिए।

आयोगका केन्द्रीय अध्यक्षले संघीय सरकारको राज्यमन्त्री र सदस्यहरुले नेपाल सरकारको सचिवसरह तलबभत्ता, आवास, गाडी, इन्धनलगायत सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। त्यस्तै ७७ वटै जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई नेपाल सरकारको सचिव सरह तलबभत्ता, आवास, गाडी, इन्धन लगायत सम्पुर्ण सुविधाहरु र जिल्लाका सदस्यहरुलाई नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत सरहको तलवभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गराइएको थियो।

त्यस बाहेक आयोगका सबै तहका कार्यलयकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारको प्रचलिलत तलबभत्तामा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता र सेवासुविधाको व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी खरिददेखि सम्पूर्ण कामका लागि लाग्ने अतिरिक्त खर्च त छदैंछ। यसरी हेदा बार्षिक अर्बौं रकम राज्यकोषबाट आयोगका नाममा खर्च हुने थियो। आयोगले काम थालेको पहिलो चार महिनामा पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको तलबभत्तामा मात्रै २१ करोड रकम राज्यकोषबाट खर्च भइसकेको एक अध्ययनले सार्वजनिक गरेको थियो।

केन्द्रमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको दश महिना पछि मात्रै जिल्ला  स्तरमा नियुक्ति दियो। स्थानिय तहहरुमा कर्मचारी नियुक्त गरिए। गत बैशाखपछि मात्रै आयोगले काम अघि बढायो। जमिन तथा आवासको लगत तथा तथ्यांक शंकलन गर्ने, ऐलानी जमिन भोगाधिकार भएकाहरुले विवरण पेश गर्ने, फाराम भर्ने, कर भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्य अघि बढे। कोरोना महामारी उकालो लागिरहेको, देशभर लकडाउन रहेको तथा पब्लिक अडिट र सामुदायिक छानबिनका न्यूनतम कार्यसमेत गर्न नमिल्ने अवस्थामा आयोगका कामहरु अघि बढे। प्रारम्भिक तथ्यांक शंकलनको क्रममै घुस तथा कमिशनको खेल भैरहेको सूचनाहरु पनि यहाँ स्थानीय स्तरमा प्रवाह भइरहेका थिए।

कामको गति यति सुस्त थियो कि छ महिनासम्म लागत शंकलन पनि पुरा भएन। राज्यकोषको करोडौं रकम खर्च भइसक्दापनि न कुनै एक जनाले जमिनको लालपुर्जा पायो न त कुनै वास्तविक भूमिहीनले भूमि पाउने आधार नै तय भयो। 

तथ्य र फिल्डको यथार्थ हेर्दा सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने ओली सरकारले गठन गरेर अघि बढाएको आयोगले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा घरबारबीहिनहरुलाई भूमि तथा आवासको व्यवस्था गर्ने थिएन। उसले गर्ने काम भनेको सार्वजनिक जमिन भोगचलन गरिरहेका तथा ऐलानी जमिन भोगाधिकार गरिरहेकाहरुलाई वैध अवैध तरिकाले लालपुर्जा वितरण गर्ने र स्थायी रुपमा जमिनको स्वामित्व उपलब्ध गराउने मात्रै थियो।

उसो त व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खिचेर आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्नसक्ने कुरा गठनआदेशमा उल्लेखित थियो। तर  ओली सरकारले गठन गरेको आयोगले त्यसका लागि न त अध्ययन गर्‍यो न त ठोस तथा प्रभावकारी मापदण्ड नै तय गर्‍यो। देखाउनकै लागि हदबन्दीको सामान्य खाका तयार त भयो तर सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री निकट सांसद, नेताकार्यकर्ता तथा कतिपया आयोगका सदस्य नै हदबन्दीभन्दा माथि जमिनका मालिक भएकाले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना पनि थिएन।

***
यस्ता गतिविधि हेर्दा समस्या समाधान आयोगको नाममा आफ्ना सयौं कार्यकर्तालाई केही वर्ष जागिरमा टिकाइराख्ने, कमिशन असुल गर्ने, दलाल पुँजिपतिहरुलाई पालनपोषण गर्ने तथा जनतामा भ्रम फैलाएर मतदाता बृद्धि गर्ने नियतले मात्र आयोगको नाटक मञ्चन भैरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। राजनीतिक तहमा निर्माण गरिने संयन्त्रहरुमा पनि न्युनतम राजनीतिक समझदारी हुनैपर्छ। यो विषयमा पुरै उपेक्षा गरियो। यस्तो नियतले निर्माण भएको आयोग खारेज हुनै पथ्र्यो, त्यो भयो। तर आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा भने वर्तमान सरकार गम्भिर भएर अघि बढ्नु जरुरी छ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकका समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न छिटोभन्दा छिटो सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।

भू–उपयोग नीति तथा प्रचलित हदबन्दीलाई कडाइका साथ पालना गराउने, उचित मापदण्ड बनाएर विपन्न परिवारहरुलाई उनीहरुले भोगचलन गरिरहेको न्युुनतम ऐलानी जमिनको लालपूर्जा वितरण गर्ने, जमिनदार, घराना तथा सँस्था र कम्पनीहरुको भोगाधिकारमा रहेको ऐलानी तथा सार्वजनिक जमिन खिचेर सरकारीकरण गर्ने, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी विपन्न नागरिकहरुलाई न्युनतम जमिन उपलव्ध गराउने, उद्यम व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सस्तो भाडादरमा जमिन उपलव्ध गराउने तथा नागरिकको आयस्तर बृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नेजस्ता कामहरुलाई प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेमात्र यस्ता आयोग या संयन्त्रहरु निर्माणको औचित्य तथा महत्व हुनेछ।

नत्र ओली सरकारले गरे जस्तै विधि प्रक्रिया र नियतका साथ काम गर्ने हो भने त्यस्ता संयन्त्र निर्माणको कुनै अर्थ छैन।

***
आयोग खारेज भएकामा निराश हुनु या विरोधमा उत्रनु आवश्यक छैन। ओलीको राजनीतिक लिगेसीमा अघि बढेका कार्यकर्ताहरुले यो विषयलाई राजनैतिक आग्रहका आधारमा जस्तो प्रचारवाजी गरेपनि वास्तविक भूमिहीन, विपन्न नागरिक, सुकुम्बासी लगायतका लागि यो विषय कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै हो। आयोगको खारेजीलाई नागरिकको समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण आयोगको खारेजी भन्दा पनि ओली गुटको एक जनवर्गिय संगठनको खारेजीका रुपमा बुझ्नु बेस हुन्छ।