सुदूरपश्चिमका ‘गेम चेन्जर’ योजना बजेटबाटै हटाइयो

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगतका वर्षमा महत्वकांक्षी रुपमा ल्याएका दर्जन बढी योजना बजेटबाटै हटाएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा यसअघि ल्याएका महत्वपूर्ण योजना हटाएको हो। प्रदेश सरकारले यसअघि बहुआयामिक ‘गेम चेन्चर’का रुपमा प्रस्तुत गरेका दर्जन बढी योजनाहरुको भविष्य नै अन्योलमा पर्नेगरी बजेट पुस्तिकाबाटै हटाएको हो। 

यस्तै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका गौरवका योजनामा पनि बजेट घटाएको छ। प्रदेश खाद्य संस्थान, प्रदेश बस सञ्चालन, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन कम्पनी, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जलविद्युत विकास कम्पनी, प्रदेश लगानी बोर्ड लगायतका करिब एक दर्जन योजना बजेटबाट हटाइएको हो। प्रदेश सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्नसक्ने कुनैपनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। त्यसैमा प्रदेश गौरवका आयोजनामा पनि विगतको भन्दा बजेट घटाइएको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले पर्यटन बोर्ड र लगानी बोर्ड संघीय सरकारको समन्वयमा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए। ‘प्रदेशलाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अधिकार नै छैन’ उनले भने, ‘प्रदेश बस सेवा, प्रदेश खाद्य संस्थान, प्रदेश विश्वविद्यालय लगायतका योजना यसअघि समावेश गरिएको भएपनि यहाँको सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन समेत गर्न नसकेको अवस्थामा बजेटमा समावेश गर्नुको अर्थ रहदैन।’

सचिव अधिकारीका अनुसार कुनैपनि योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नभएसम्म त्यसले संस्थाको रुप लिन सक्दैन। ‘हामीले यी योजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन गर्ने गरी अघि बढाएका छौँ’ सचिव अधिकारीले भने। 

हालसम्म कोरोनाबाट प्रभावित प्रदेशवासीलाई राहत प्रदान गर्ने कुनैपनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन। कोरोनाका कारण आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य प्रदेशका उद्यमीहरूका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न विगतमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले कुनै पनि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न नसकेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ।

 कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेका बेला प्रदेशका जनता तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न करको दर न्यूनतम बिन्दुमा कायम गर्नुपर्नेमा प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा गतिरोध आउने गरी महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै बजेटबाट हटाइएको भन्दै गुनासो गरिएको छ।

‘कृषिमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, आत्मनिर्भरता, कृषि आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपथ्र्योे तर हुन सकेको छैन’  कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य पुष्पराज कुँवरले भने। निजी क्षेत्रले दिएका सुझावअनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा कुनै विषय समावेश नभएको उनले बताए।

डेढ वर्षदेखि कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि अघिल्लो वर्ष ल्याइएको सहुलियत कर्जामा वृद्धि गरेर बजेट आउनुपर्नेमा विनियोजित उक्त बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेर फ्रिज हुन पुगेको अध्यक्ष कुँवरले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको यसपालिको बजेट कनिका छरेको खुद्रे कार्यक्रमको दस्तावेज रहेको अर्थविश्लेषकको टिप्पणी छ। बजेट हदैसम्म अनुत्पादक पनि देखिन्छ। १० देखि २० किलोमीटर कालोपत्र पीच सडकका लागि पनि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा हास्यास्पद भएको सरोकारवाला बताउँछन्। 

उत्पादनमुलक भन्दा वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गर्ने परिपाटी पुनः दोहोरिएको अर्थसम्बन्धीका जानकार डाक्टर राजेन्द्रवीर चन्द बताउँछन्। ‘प्रदेशको विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने हो तर कार्यकर्तामुखि बजेट निर्माण हुने प्रवृत्तिले बजेट सुन्नमा जति लोकप्रिय देखिन्छ कार्यान्वयनमा परिणाममुखि देखिदैन’ उनले भने। जनताको जीवनसँग जोडिने गरी बजेट र कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको उनको तर्क छ। 

बजेटमा निजी कम्पनीहरूका लागि सेवा खरिद र अनुदानवापत रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीको अधिनमा रही गर्नुपर्ने र निजी कम्पनीहरूलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्दा तोकिएको कार्यविधिअनुसार सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। 

तर, सरकारले कानून र बजेटको मूल्यमान्यता विपरीत सोभैm अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेटमा यो भन्दा ठूलो नीतिगत बेथिति अरू केही पनि हुन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।