सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कैलालीमा काठ तस्करीमा संलग्नमाथि हुँदैन कारबाही, घुस खाएर उन्मुक्ति दिएको आरोप

नियन्त्रणमा लिइएका काठ र स्थानीय
नियन्त्रणमा लिइएका काठ र स्थानीय
२०७८ असार २०, ०६:३१ नारायण अवस्थी

धनगढी : कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको मौवारी सामुदायिक वनबाट काठ तस्करी गर्नेहरुलाई कुनै कारबाही नगरिएको बताइएको छ। 

काठ तस्करहरुलाई गत असार १२ गते राति स्थानीय उपभोक्ताले समातेको भएपनि वनका अध्यक्ष, चौमाला सव–डिभिजन वन कार्यालयका वन कर्मचारी र स्थानीय राजनीतिक दलहरुको मिलेमतोमा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप लगाइएको हो।  ६ गोलिया सालसहित समातिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा घुस खाएर उन्मुक्ति दिएको आरोप उनीहरुमाथि छ। 

४ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ माघीमा रहेको  मौवारी सामुदायिक वनमा हरेक दिन तस्करी हुने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। गत आसार १२ गते राति ३ बजेको समयमा ६ गोलिया साल तस्करी गर्ने क्रममा समातिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको स्थानीयको गुनासो छ। 

तस्करीमा संलग्नहरुलाई वनका अध्यक्ष, वन कर्मचारी र राजनीतिक दलको मिलेमतोमा छोडिएको स्थानीय दीर्घ सिंह चिमालाको आरोप छ। ‘वनका अध्यक्ष, वन कर्मचारी र राजनीतिक दलको मिलेमतोमा तस्करहरुलाई बचाउने काम भयो’ उनले भने, ‘वन मुद्दा लाग्नुपर्नेलाई पैसा खाएर बचाउने काम भएको छ।’

असार १२ गते राति तस्करसहित समातिएको सालको ६ गोलियामध्ये ३ गोलिया गायब गरेको र ती गोलिया स्थानीय सःमिलमा बिक्री गरेको आरोप अर्का स्थानीय गोपाल हमालको छ। ‘तस्कर, सःमिल सञ्चालक र चौकीदारको संलग्नतामा वनबाट तस्करी हुने गरेको छ’ हमाल भन्छन्, ‘हाम्रो कुराको सुनुवाइ हुन्न। चौकीदार नै मिलबाट काठ पाउने गरेका छन्।’ 

तस्कर समूहबाट वनका अध्यक्ष, वन कर्मचारी र स्थानीय नेताहरुले १ लाख ३० हजार घुस खाएर मुद्दा नचलाएको अर्का स्थानीय कृष्ण मल्लको दाबी छ। उनले सबैको मिलेमतोमा वनबाट निरन्तर तस्करी हुने गरेको बताए।

चौमालामा रहेको सव–डिभिजन वन कार्यालयको समेत तस्कर जोगाउन भूमिका रहेको स्थानीयले आरोप लगाएपनि सहायक वन अधिकृत किशोरसिंह धामीले भने सामुदायिक वनले आफैँ काठ बरामद गरेको र कारबाही पनि वनको विधान अनुसार गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘सामुदायिक वन समितिले तस्करलाई सजाय गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार कारबाही भएको हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘हामीले तस्कर बचाउने काम गरेका छैनौँ। वन विधान अनुसार उपभोक्ता समितिले कारबाही गर्न पाउँछ।’ 

यता तस्करलाई उन्मुक्ति दिएको भनिएका सामुदायिक वनका अध्यक्ष खुशीराम चौधरीले विधान अनुसार तस्करीमा संलग्नहरुबाट जरिमाना असुल गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले तस्करहरुबाट १ लाख ७ हजार ७ सय २० जरिमाना लिइएको र त्यो रकम अत्तरियामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको सामुदायिक वन समितिको खातामा जम्मा गरेको बताए। 

कैलाली र कञ्चनपुरमा वन अतिक्रमण र काठको चोरी तस्करी निकै मौलाएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर वन अधिकारीको निरिहता, मिलेमतो, राजनीतिक दलको संरक्षणमा वन अतिक्रमण र तस्करी बढेको बताइन्छ।

     
 

नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस