विपदबाट हुने क्षति कम गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाण्डौँः उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विपदबाट हुन सक्ने सबै खालका क्षति न्यूनीकरणका लागि उच्च तयारीका साथ पूर्वतयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। 

उनले उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए। 

गृह मन्त्रालयमा बिहिबार भएको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा गृहमन्त्री पौडेलले देशका विभिन्न ठाउँमा अतिवृष्टिबाट सिर्जित जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर आवश्यक तयारीमा जुट्न पनि आग्रह गरे। उनले विपद्का कारण जोखिममा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्न सरकारले सम्भव भएका सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रभावकारी र नतिजामुखी भएर काम गर्न पनि सम्बद्ध निकायलाई निर्देश गरे। 

गृहमन्त्री पौडेलले राहत र उद्धारका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिनेसमेत स्पष्ट पारे। “घटना भएपछि के गर्ने भन्दा पनि पहिले नै कसरी घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुहोस्”, गृहमन्त्री पौडेलले भने।

राहत र उद्धारका लागि अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कोही छुट्ने र कोही दोहोरिने स्थिति सिर्जना नहुने वातावारण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरे। 

उनले क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्य योजना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै अवरुद्ध भएका सडकलाई सञ्चालनदेखि पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि समय तालिका बनाएर काम गर्न भने। मन्त्री पौडेलले क्षति भएका ठाउँमा व्यवस्थित पुनःनिर्माणका लागि पनि योजना बनाएर गर्न पनि आग्रह गरे।

तत्काल गर्नु पर्ने तयारीका साथसाथै विपद्बाट जोगिन दीर्घकालिन रुपमा गर्नु पर्ने कामलाई अघि बढाउन पनि उनले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। 

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानले कोषमा रु पाँच अर्बभन्दा बढी रकम रहेकाले राहत र उद्धारमा स्रोतको कमी नहुने जानकारी दिए।

उनले क्षति, उद्धार र राहतमा भएका कार्यहरु, अवरुद्ध सेवा सञ्चालन, प्रभावकारी नतिजाका लागि गर्नुपर्ने कार्यलगायतलाई समावेश गरेर एकीकृत योजना ल्याउने बताए। 

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाढी पहिरोलगायतले पुऱ्याएको क्षति र नोक्सानीको यकिन विवरण र आर्थिकलगायत निकाली पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्य अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी गराए।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहितका अधिकारीको सहभागिता थियो।