सुदूरपश्चिमका दुई मन्त्री भट्ट र चौधरी पदमुक्त

धनगढीः  सुदूरपश्चिमका दुई मन्त्रीको पद मुक्त भएको छ। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र  श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पद मुक्त गरिएको हो। 

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा ७ जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले  पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ।

राणाले सो  आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन्। उक्त  आदेशपछि सुदूरपश्चिमका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी पनि मन्त्री पदबाट मुक्त भएका हुन्। 

उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन्। उनीहरुसहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

तर, त्यसबेला रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै राणाले पूर्णसुनुवाइमा पठाएका थिए।

सम्बन्धित समाचार: 

सुदूरपश्चिमका दुईसहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर