सुदूरपश्चिमको नौ सय ७५ स्थानमा आगलागी, नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावहीन

धनगढी : वनहरूमा आगो लाग्न नदिन सुदूरपश्चिममा बर्सेनि कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। प्रदेशका नौवटै जिल्लाका १० वटा डिभिजन वन कार्यालयलाई २ लाखका दरले प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीलाई सात लाख रुपैयाँसम्म बर्सेनि वन डढेलो नियन्त्रणका तालिम सञ्चालन गर्न, वनमा अग्नी रेखा तयार पार्न लगायत कामका लागि दिने गरिएको छ। तर, कैलालीमा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनहरू आगोले खरानी बनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले आगो निभायउने प्रयास गरिएको भएपनि सम्भव नभएको बताए। उनले भने, ‘नियन्त्रणको प्रयास जारी छ। कर्मचारी र उपभत्ता भिडेका छन्। उपकरणहरू छैन। प्रत्येक सब डिभिजनहरूमा उपकरणहरू छैनन।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वनमा आगो लाग्न नदिन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको हो। तर, सुदूरपश्चिमको ९ सय ७५ स्थानमा यो वर्ष आगो लागिसकेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्कमा २ सय चार स्थानमा मात्र आगो लागेको देखिए पनि प्रदेशका ९ सय ७५ स्थानमा आगो लागेको हो। यहाँका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरू आगोले खरानी बनाएका बेला नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास भने भएको छैन्। सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र केसीले डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको बताए। उनले भने, ‘डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा बजेट हुन्छ। पूर्व तयारीका लागि बजेट दिने गरिएको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ सय ७५ स्थानमा आगो लागेको भएपनि नियन्त्रणका प्रयास भने सफल भएका छैनन्। प्रदेश सरकारसँग आगो निभाउने उपकरण र जनशक्ति नभएकाले समस्या भइरहेको हो। वनहरूमा आगो लाग्न नदिने कार्यक्रम असफल भइरहेका बेला आगलागीका घटना नियन्त्रणबाहिर गएको देखिएको छ। उनले भने, ‘आगो लागेपछि कर्मचारीहरू पनि जान्छौ। तर, हाम्रो कार्यक्रम आगो लाग्न नदिने हुन्छन।’

वनहरूमा लागेको आगो गोठ हुँदै घरसम्मै फैलिएको घटना दैनिक रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्।