जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्चमा बहस सकियो

आज भएको पहिलो पेशीमा रिटको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल, सुनिल पोख्रेल र भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए। प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भएपनि प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भएकाले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ’ रिटमा उल्लेख छ। रिटमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ साथै प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरीपाऊँ भनिएको छ। अधिवक्ता पन्तले पेशीको बहस सकिएपनि अन्तरिम आदेश आउने नआउने बारेमा केहि समयपछि थाह हुने बताए। 
अधिवक्ता जोशीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँलाई विपक्षी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ्गलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको हो।