३६ बर्षदेखि अलपत्र पश्चिम सेती निर्माणको ढाँचा र लगानीबारे झनै अन्यौल

३६ बर्षदेखि अल्झिएको पश्चिम सेतीलाई कसरी अगाडी वढाउने भन्ने अन्यौलता सुल्झिन सकेको छैन् । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई निर्माणको काम गर्न नदिने भन्दै सरकारले सम्झौता खारेज गरेपछि पश्चिम सेतीको निर्माण कार्यलाई कुन ढाँचामा अगाडी वढाउने भनेर देखिएको अन्यौलताले निकास पाउन नसकेको हो । 

सरकारले ३६ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा परेको पश्चिम सेतीलाई अवको बाटो तय गर्नका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । सरकारकै दुई जना मन्त्री सम्मिलित तीन सदस्यीय अध्ययन टोलीले त्यसको खाँका तयार पार्दै सरकारलाई सुझाव दिनेछ । त्यसपछि मात्रै पश्चिम सेतीको भविष्य के हुने भन्ने टुङगो लाग्ने देखिएको छ ।  ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनका लागि मङ्गलवार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजलाई खारेज गर्दै  त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि अन्यौलता हट्न नसकेको हो ।

थ्री गोर्जेजले केही समयअघि प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना लगायतका विषयका कारण परियोजना वित्तीय दृष्टिकोणले सम्भव नरहेको भन्दै सात वर्ष अल्झाएर निर्माण अगाडि बढाउन अनिच्छा व्यक्त गरेपछि अव के गर्ने भन्ने नयाँ वाटोको पहिचान सरकारले गर्न नसकेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ७ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताको आयोजना निर्माणको लागि नयाँ मोडल खोजी गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । थ्री गर्जेजले निर्माणमा असमर्थता देखाएपछि अर्को विकल्पको खोजी गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको भन्दै अधिकारीहरुले यो समितिले आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने पहिचान गर्ने जनाएका छन् । 

साउन १ मा बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले बोर्ड कार्यालयलाई आयोजनाबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएकोमा सञ्चालक समितिको बैठकको निर्देशन बमोजिम पश्चिम सेतीको प्रवद्र्धक कम्पनी थ्री गर्जेजलाई बोर्डले वार्ताको लागि नेपाल बोलाएको थियो । वार्ताको क्रममा १२ वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउन लगानी बोर्ड सहित नेपाली वार्ता टोली सकारात्मक देखिएको थियो । तर, यति गर्दा पनि आयोजनाको १७ प्रतिशत नाफा दर निश्चित नहुने थ्री गर्जेजले दाबी गर्दै काम नगर्ने बताएपछि सरकार अव अर्को शैलीवाट अगाडी वढिरहेको छ । पटक पटक कुनै न कुनै वहानामा रोकिदै आएको आयोजना अगाडी वढ्नेमा प्रभावित क्षेत्र र प्रदेशकै वासिन्दा आशावादी छैनन । तर सरकारकै मन्त्री सम्मिलित अध्ययन टोली गठन भएका कारण निकास निस्किने आशामा रहेको लगानी वोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेको भनाई छ । 
अडियो सुन्नुहोस्