उद्योग वाणिज्य संघको विवाद समाधानका लागि भएको सहमति उल्टाएको प्रशासनले निर्णय सच्चायो

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघकै नक्कली सदस्यता वनाउने पदाधिकारीलाई निर्वाचन गराउन र निर्वाचन समिती वनाउन जिम्मा दिने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो निर्णय सच्चाएको छ। सहमित अनुसार दुई वटा समिती वनाउनुपर्नेमा सदस्यता छानविन समिति आफ्नै नेतृत्वमा वनाएर प्रशासनले निर्वाचन समिती वनाउने जिम्मा म्याद सकिएका पदाधिकारीलाई दिने भने गरेको निर्णय सच्चाएको हो। सहमति उल्टाउँदै अघि वढेको प्रशासनले त्यो निर्णयको विरोध भएपछि पछि हट्दै निर्णय सच्चाएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत यादव भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिती वनाईएको हो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयका दुई जना प्रतिनिधिलाई सदस्य बनाईएको छ। प्रशासनको यसअघि सहमति विपरित म्याद सकिएको र कानुन विपरित संघका अहिलेका पदाधिकारीलाई निर्वाचन समिती बनाउने निर्णय गरेमो प्रशासनले त्यसलाई सच्चाएको हो। तर संघको विधान विपरित म्याद सकिएका र नक्कली सदस्यता बनाउने पदाधिकारीलाई निर्वाचन गराउन दिने निर्णयको भने व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।

उच्च अदालतको आदेशपछि प्रशासन पनि वर्तमान कार्य समिती सामु झुक्दै नक्कली सदस्य वनाउनेलाई नै साधारण सभाको जिम्मा दिएर दुधको साँची विरालो वनाईएको आरोप व्यवसायीहरुले लगाउँदै त्यो निर्णयको विरोध गर्र्दै आएका छन्। म्याद सकिएको, नक्कली सदस्य वनाएको भन्दै मुद्धाका कारण विवादित बनेका पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन गराउने जिम्मा दिनुले  स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचन गराउने चुनावी साधारण सभा हुन नसक्ने भएकोले त्यो निर्णय पनि सच्चाउन माग गरिरहेको र निर्णय नसच्चाए कानुनी उपचारमा जाने मुद्धा हाल्ने व्यवसायी जयराज न्यौपानेले जानकारी दिए।

प्रशासनले उच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नमा छलफलको नाममा छलफल मात्रै गरेर मनलाग्दी रुपमा आफै अगाडी वढ्नु, आदेशको मर्म विपरित जाँदा संघलाई दिएको निर्देशनको पत्र लुकाएर सुटुक्क दिनु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको वोली फेरिनुले राजनितिक संरक्षण र दबाबका साथै आर्थिक चलखेल भएको आशंका गर्ने धेरै ठाउँहरु रहेको व्यवसायीहरुको आरोप रहेको छ। निर्वाचन समिती आफै बनाएर निर्णय सच्चाएको प्रशासनले निर्वाचन गराउने जिम्मा संघका पदाधिकारीलाई दिने निर्णय भने सच्चाएको छैन।