प्रधानमन्त्रीले ‘केही गर्न सकिन्न’ भनिरहँदा मौनता साधेका लेखराजले मुख खोले, ‘रेशम चौधरी निर्दोष’

धनगढीः थरुहट/थारुवान आन्दोलन र टीकापुर घटनाबारे सुन्नै नचाहने र बोल्नै नचाहने संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अन्ततः मुख खोलेका छन्।

नेकपा फुटले सिर्जित राजनीतिक संकटका बीच मन्त्री लेखराज भट्टले टीकापुर घटनाबारे मुख खोलेका हुन्। नेकपा ओली समूह निकट प्रेस संगठन नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टले टीकापुर घटनाका प्रमुख योजना भनिएका तथा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएर जेल जीवन भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई निर्दोष भएको दाबी गरेका छन्।

उनले सम्बोधनको क्रममा भने,“टीकापुुर हत्याकाण्डबारे यथार्थ चीज बाहिर आएको छैन। को बाट हो ? रेशम चौधरीलाई हल्या छ, उसमा। रेशम चौधरी योजनाकार हुन् कि, होइनन् मलाई शंका छ। अरु नै हुुन जस्तो लाग्छ मलाई । यी चीजहरु अध्ययन गरेर रिपोर्टहरु हाम्रो सरकारले सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। निर्दोषलाई बाहिर निकाल्ने र दोषिलाई भित्र हाल्ने कुरामा पछि पर्नुहुन्न भन्ने मैले त्यो सोचेको छ। अस्ति प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि केही भन्नुभयो।”

यद्यपी मन्त्री भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीकापुर घटना मुद्दा अदालती प्रक्रियामा रहेकोले केही गर्न सकिन्न भनिरहँदा मौनता साधेर बसेका थिए।

नेकपा ओली समूहले पुस २४ गते धनगढीमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘यहाँ जात–जातको बीचमा मारमारको अवस्था ल्याए। टीकापुर काण्डको विभिन्न ढंगले रचना गरियो। नक्कली मान्छे ल्याए, उचाले, जनताको बीचमा कसैले थारुको नारा लगाए, कसैले पहाडियाका। जनता–जनतामा विभाजन ल्याउन खोजे। अहिले पनि कतिपय थारु नेता जेलमा छन्। कसैलाई वारेन्ट होला। यी सबै हामीले हेरिरहेका छौ। पहिले नै अदालती प्रक्रियामा गइसकेका, पहिले नै असहज कुरामा फसिसकेकालाई किनारामा नलगाइ केही गर्न सकिने हुँदैन, कानुनी हिसाबले।”

प्रधानमन्त्री ओलीको सो अभिव्यक्तिलाई कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका मन्त्री भट्टले स्वाभाविक रुपले लिइरहँदा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि रानालाई भने असाह्य भएछ। उही विरोध सभाको मञ्चबाटै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई काउन्टर दिइ विरोध गरे थिए।

उनले भनेका थिए, “म सम्पूर्ण कैलालीवासीको तर्फबाट म प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु, टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो। यसलाई कुनै जाति विशेषको आन्दोलनको रुपमा नभई समग्र नेपाली जनता तथा कैलालीवासीको अधिकारको लागि भएको आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्छ। लाल आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर अन्यायमा परेका टीकापुरवासीलाई न्याय दिनुपर्छ।”

‘अबको निर्वाचनको अस्त्र टीकापुर मुद्दा’
मन्त्री भट्ट मात्रै होइनन्, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा विभाजन र देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटपछि नेता र राजनीतिक दलका नेताहरुका बोली फेरिन थालेकाे छ। राजनीतिक संकटका बीच घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन केन्द्रित नेताहरुको अभिव्यक्ति आउन थालेको हो। पछिल्लो समय टीकापुर घटना मुद्दा राजनीतिक दलहरुको चुनावी अस्त्र बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन थालेको हो। 

सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि सो मुद्दालाई राम्रो उठान गर्न थालेको छ। धनगढीमै आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले भनेका थिए, “टीकापुर घट्नामा अन्यायमा परेको थारु साथीहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस छ। अहिलेको सरकारले यो बेलामा घट्नालाई नतन्काएर समाधान खोज्नुपर्ने हैन र?”

टीकापुर घटना पूर्व
संविधान लेखनको क्रममा मुलुकको अन्य प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एकअर्का परस्पर विरोध आन्दोलनको उभार थियो। मुडभेदको अवस्था थियो। मौजुदा सुदूरपश्चिमा    ञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्ने भन्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले आन्दोलनलाई सशक्त बनाएका थिए। अर्कोतिर कैलाली कञ्चनपुर जिल्लालाई समेटेर तराईका जिल्लाहरुको थरुहट/थारुवान पक्षधरले आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याएका थिए।

राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरु दुबै पक्षतिर उभिएका थिए। लेखराज भट्ट, शेर बहादुर देउवा, भीम रावललगायतका नेताहरु अखण्ड पक्षलाई पक्षपोषण गरिरहेका थिए। भने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका रामजनम चौधरी, सभासद कृष्णकुमार चौधरी, थरुहट नेता प्रभात चौधरी, लक्ष्मण थारु, रेशमलाल चौधरीसहितका नेताहरु थरुहट पक्षधरको अगुवाइ गरिहेका थिए।

अन्ततः २०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप हुँदा १ नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान जाने गरि टीकापुर घटना घट्यो। त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ गते कफ्र्यूकाबीच टीकापुरस्थित थारु समुदायका ८० भन्दा बढी घर, पसल, एफएमलगायतमा आगजनी भयो।

असोज ३ गते संविधान जारी भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित ७ प्रदेशको संघीय संरचना कायम गरियो।