नक्कली सदस्यता बनाउने पदाधिकारीलाई नै निर्वाचन समिति बनाउन दिने निर्णय प्रति व्यवसायी रुष्ट
दुधको साँची विरोलो भनेझैं कैलाली उद्योग वाणिज्य संघकै नक्कली सदस्यता वनाउने पदाधिकारीलाई निर्वाचन गराउन र निर्वाचन समिती वनाउन जिम्मा दिने प्रशसानको निर्णय प्रति व्यवसायी रुष्ट भएका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले संघलाई व्यवसायीक हक हित र त्यसको गरिमा बचाउन भुमिका खेल्ने आशा गरेकोमा आफै गरेको सहमति उल्टाउँदै उच्च अदालतको आदेशको मर्म विपरित गएर झुक्नुको पछाडी धेरै कारणहरु रहेको आरोप समेत लगाएका छन् । उच्च अदालतको आदेशपछि तात्नुपर्ने प्रशासनले वेवास्ता गरिरहेकै वेला प्रशासन पनि वर्तमान कार्य समिती सामु झुक्दै नक्कली सदस्य वनाउनेलाई नै साधारण सभाको जिम्मा दिएर दुधको साँची विरालो वनाईएको आरोप व्यवसायीहरुको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघको विवादका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले आफै गरेको सहमति उल्टाउँदै संघका अहिलेका कार्य समितीलाई निर्वाचन गराउन र त्यसका लागि निर्वाचन समिती वनाउन दिनुले दुई दिनभित्र ठुलै चलखेल भएकोले पछाडीको कारणहरु खोजिनुपर्ने आवाज व्यवसायीहरुले उठाईरहेका छन् । प्रशासनकै नेतृत्वमा सदस्यता छानविन गर्न र निर्वाचन गराउनका लागि छुट्टा छुट्टै समिति वनाउने सहमति गरेको प्रशासनले त्यसपछि एकलौटी रुपमा पेलेर कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै अहिलेको म्याद सकिएको, नक्कली सदस्य वनाएको भन्दै मुद्धाका कारण विवादित बनेका पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन समिती वनाउने जिम्मा दिनुले स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचन गराउने चुनावी साधारण सभा हुन नसक्नने निश्चित पारिएको हो ।
उच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि संघका पदाधिकारी, पुर्व अध्यक्ष र व्यवसायीहरुको छलफलमा नक्कली सदस्यताको छानविन गर्न र संघको निर्वाचन गराउनका लागि सरकारी निकायकै नेतृत्वमा दुई वटा समिती वनाउने सर्वपक्षीय रुपमा गरिएको सहमतिको कुनै प्रवाह नगर्दै निर्वाचन समिती वनाउने जिम्मा संघका पदािधकारीहरुलाई दिईदैं विरालोलाई दुधको संरक्षण गर्न दिईएको जस्तै भएको अभिव्यक्ती व्यवसायीहरु दिन थालेका छन् । नयाँ निर्वाचन हुने पदावधि सकिदा आउने शुन्यतालाई पुर्ति वर्तमान कार्य समितीले प्रशासनको समन्वयमा गर्ने भनेर प्रशासनले संघलाई दिएको निर्देशन पत्रको चार नम्वर वुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा आर्थिक कारोवार गर्दा सोध्नुपर्ने, कार्यकालको आयव्यय विवरण वनाउन दिनु तथा निर्वाचनको व्यवस्थापन र व्ययभार समन्वयमा गर्नु भन्नुको अर्थ काले काले मिलेर खाउँ भाले भने झैं भएको आरोप प्रशासनलाई लागेको छ । प्रशासनले दिएको चार वुँदे निर्देशनात्मक पत्रको पहिलो वुँदामा प्रशासनकै संयोजकत्वमा सदस्या छानविनका लागि वनाईएको समितीमा कसैको आपत्ति छैन् तर दुई नम्वर वुँदामा प्रशासनले आफै स्वतन्त्र निर्वाचन समिती वनाउनुको सट्टा संघका पदाधिकारीलाई वनाउन दिनु, त्यसको सरसल्लाह गर्नु भन्नुमा आफु निकटको आफुलाई समर्थन गर्नेलाई निर्वाचन समिती वनाउन भने सरह भएकोले यसले संघको निर्वाचन स्वच्छ वातावरणमा हुनै नसक्ने ठहर व्यवसायीले गरेका छन् ।
प्रशासनले उच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नमा छलफलको नाममा छलफल मात्रै गरेर मनलाग्दी रुपमा आफै अगाडी वढ्नु, आदेशको मर्म विपरित जाँदा संघलाई दिएको निर्देशनको पत्र लुकाएर सुटुक्क दिनु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको वोली फेरिनुले राजनितिक संरक्षण र दबाबका साथै आर्थिक चलखेल भएको आशंका गर्ने धेरै ठाउँहरु रहेको व्यवसायीहरुको आरोप रहेको छ ।