सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

स्थानीय तहसम्म संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

२०७५ भदौ २४, ०७:०८

स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्यनमा समस्या भएको छ। अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू समेत व्यवस्थित हुन सकेका छैनन भने  यो अवस्थमा बजेट कार्यान्वयनमा झनै समस्या देखिएको हो । संविधान अनुसार तीनै तहको सरकार बने पनि सबै कार्यालय र निकाय संघीय ढाँचामा अझै पनि परिवर्तन नहँुदा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैनन् । प्रदेश सरकार मातहत आएका कार्यालयहरुले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना हुँदा समेत काम पाउन सकेका छैनन् । 

प्रदेशमा सडक डिभिजन निर्देनालय, सिँचाइ निर्देशनालय, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन, कृषि निर्देशनालय, ऊर्जा, जल उत्पन्न प्रकोप, यातायात व्यवस्था, प्राविधिक कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु स्थापना छन तर अधिकासं कार्यालयहरुले अहिले सम्म बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी पाएका छैनन् । जस्ले गर्दा आर्थिक बर्षको २ महिना सम्म पनि मातहतका कार्यालयहरुले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसेको  धनगढी –दिपायल फास्ट ट्रयाक योजनाका प्रमुख राजेन्द्र शाहले बताए ।

जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरु खारेज भएर स्थानीय तहमा जाँदा क्षेत्रीय निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालयहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याईएको छ । ती कार्यालयमा कर्मचारीहरु हजिर मात्र लगाएर दिन विताउदै आएका छन । उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले नीति निर्देशन नदिएकाले काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने चालु आर्थि वर्षदेखि संघीय सरकारले तलव दिन छोडेपछि प्रदेश सरकारले पनि नदिएको सेती अञ्चल अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको दुरदृष्टी नभएकाले कर्मचारीहरुमा बढी अलमल छ ।

योजना निर्माण गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कार्यालयहरुले काम गर्नुपर्ने हो तर हुन सकिरहेको छैन । मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले मातहतका कर्मचारीको कामको बिषयमा जानकारी समेत राख्ने गरेका छैनन् । प्रदेश मातहतमा आएका धेरै कार्यालयहरुको नाम समेत परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले नीति निर्देशन निर्माण गर्न ढिलाई भैरहेको छ । पशु, कृषि, प्रहरी, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर लगायतका कार्यालहरुमा अन्यौलता छ । समयमै अखियारी नआउँदा वजेट कर्यान्वयन हुन सकेको छैन भने कार्यान्वयन हुन अवस्था समेत छिटो आउने देखिदैन ।  

 

कमेन्ट लोड गर्नुस