प्रशासन र संघका पदाधिकारीको मिलोमतोमा नक्कली सदस्यता वनाउनेलाई सफाईको प्रयास, चोख्याउन चलखेल

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको विवादका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले आफै गरेको सहमति उल्टाएको छ । उच्च अदालतको आदेशको भावना विपरित समस्या समाधान गर्नका लागि प्रशासनले आफै गरेको सहमति उल्टाएको हो । दुई दिन अघि प्रशासनकै नेतृत्वमा सदस्यता छानविन गर्न र निर्वाचन गराउनका लागि छुट्टा छुट्टै समिति वनाउने सहमति भएको थियो । तर आज प्रशासन र संघका पदाधिकारीको मिलोमताको प्रशासनले नक्कली सदस्य वनाउनेलाई चोख्याउने प्रयास गरेको छ । 

के भएको थियो सहमति
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघमा नक्कली सदस्यताको छानविन गर्न र निर्वाचन गराउनका लागि दुई वटा छुट्टा छुट्टै समिति बनाउने सहमति भएको थियो । उच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि संघका पदाधिकारी, पुर्व अध्यक्ष र व्यवसायीहरुको छलफलमा नक्कली सदस्यताको छानविन गर्न र संघको निर्वाचन गराउनका लागि सरकारी निकायकै नेतृत्वमा दुई वटा समिती वनाउने सहमति सर्वपक्षीय रुपमा गरिएको हो । 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा झण्डै दुई घण्टाभन्दा वढी चलेको छलफलपछि प्रशासनले दुई वटा समिति वनाउने भनेपछि व्यवसायीहरु त्यसका लागि सहमत भएका हुन् । उच्च अदालतको आदेशपछि नक्कली सदस्यताको विवाद समाधान गर्नका लागि राय सुझाव मागेको प्रशासनले दुई वटा समिति चाँडोभन्दा चाँडो वनाउने सहमति भएकोले छिट्टै दुवै समिति वनाउने कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वावुराम श्रेष्ठले वताउनुभएको थियो ।

उहाँको आवाज सुन्नुहोस् 

https://www.youtube.com/watch?v=xwOuiVIoWXM

कसरी उल्टायो निर्णय ? 
वुत्रवार भएको सहमतिमा वर्तमान कार्य समितीको विषयमा भने कुनै कुरा भएको थिएन् । दुई वटा समिती प्रशासनको नेतृत्वमा वनाउने र विवाद रहित वनाउने भनिएको थियो । त्यसमा जिल्ला प्रशासनकै प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा नक्कली सदस्या छानविन समिती वनाईएको छ । त्यसमा कसैले पनि विमति जनाएका छैनन् चार वटा सरकारी निकाय र एक जना उद्योग वाणिज्य संघको कर्मचारी रहने समिती प्रशासनले आफ्नै नेतृत्वमा वनाए पनि निर्वाचन समिती वनाउने जिम्मा र निर्वाचन गराउने काम म्याद सकिएकै दिन कार्य समितीलाई दिईएपछि धेरै आशंका उब्जिएका छन् । 

संघको विधान अनुसार कार्य समितीको म्याद सकिएपछि वैठक वसेर तीन महिना थप गर्न सकिन्छ । त्यो समय सिद्धिएमा स्वतः कार्य समिती विघटन हुन्छ । संघको कार्य समितीको म्याद जेठ २२ मा सिद्धिएको हो । वैशाख २२ मै चुनावी साधारण सभा हुँदा उच्च अदालत दिपायलले आदेश दिएपछि साधारण सभा स्थष्थि भयो । कार्य समितीले वैठकनवसाएपछि जेठ २२ पछि उनीहरु स्वतः पदमुक्त भए तर मुद्धा परेका कारण वैठक वसाउन नसकिने दावी गर्दै तीन महिना लम्बाउन पाउने भए पनि भदौ २२ मा उनीहरु स्वतः पदमुक्त भएर तदर्थ कार्य समिती गठन हुने व्यवस्था विधानमा छ । तर म्याद सकिएकै दिन जिल्ला प्रशासनले समितीको म्याद थपेर उल्टै निर्वाचन समिती वनाउने र निर्वाचन गराउने जिम्मा दिएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा वनाउने समिती विधान अनुसार विघटन भएको समितिलाई दिएर नक्कली सदस्या वनाएको आरोप लागेका पदाधिकारीलाई सफाई दिने र चोख्याउने काम प्रशासनले प्रलोभनमा परेर गरेको आरोप समेत लगाउन थालिएको छ । अहिले आएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको वोली फेरिएको छ । 
सुन्नुहोस प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवाज

उच्च अदालतको आदेशको भावना विपरित प्रशासन 
सहमति नै नभएको विषयमा प्रशासनले एकलौटी निर्णय गरेको छ । आज पनि छलफलका लागि भन्दै पुर्व अध्यक्षहरुलाई वोलाईएको थियो । तर छलफल नगरेर निर्णय भईसकेको भन्दै जर्वजस्ती दुवै समिती वनाएको भनेर पढेर सुनाईएको थियो । तर त्यो निर्णय प्रशासनले प्रलोभनमा गरेका कारण विरोध आउन सक्ने अवस्था थाहा पाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वावुराम श्रेष्ठले आफ्नो अनुपस्थितमा निर्णय गराएका थिए । 
विहीवार वैठक वसाउन भनिएको थियो तर पुर्व अध्यक्ष उत्तम कठायत आउन नसक्ने भन्दै आज वैठक वोलाईएको थियो तर पुर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारी आज वैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भएकोले अन्तिम पटकका लागि शनिवार वैठक सार्न आग्रह समेत गरिएको थियो । तर एक पक्षको भनाई मान्ने प्रशासनले अर्को पक्षको भनाईको टेर पुच्छर समेत लगाए । दिउँसै निर्णयको पत्र संघका अध्यक्ष शंकर वोगटीलाई दिएको प्रशासनले त्यो कुरा गोप्य राखेको थियो । सुटुक्क नक्कली सदस्य वनाउनेहरुकै पक्षमा उभिएको प्रशासनले सुरुमा निर्णय नभएको भन्दै लुकाउन खोज्यो ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले शुक्रवार पुर्व अध्यक्षलाई छलफलका लागि भनेर वोलाएकोमा एकलौटी रुपमा निर्णय भईसकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासनकीय अधिकृतको नेतृत्वमा आन्तरिक राजश्व, घरेलु तथा साना कार्यालय, वाणिज्य र उद्योग वाणिज्य संघका अधिकृत कर्मचारी हुने गरी नक्कली सदस्या छानविन समिती वनाईएको भन्दै सवैलाई पढेर सुनाईएको थियो । तर निर्वाचन गराउनका लागि  भने कार्यकाल सकिएकै दिन वर्तमान कार्य समितीलाई जिम्मा दिदै प्रशासनले आफै सहमति उल्टाएर उच्च अदालतको आदेशको भावना विपरित काम गरेको हो । सो निर्णय गरेको पत्र लिन आफै प्रशासन पुगेर संघका अध्यक्ष शंकर वोगटीले दिउँसै वुझेका थिए । 

कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टलाई दिनेश खवरले दिउँसो ३ वजेर २० मिनेटमा सम्पर्क गर्दा उनले निर्णय नै नभएको भन्दै कुरा लुकाए । 
आवाज सुन्नुहोस्

तर पत्र वुझेर नै लगेको कुरा साढे ३ वजे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टलाई भन्दा अहिले आफु वाहिर भएको भन्दै ५ वजे कार्यालयमै आएर निर्णयको प्रतिलिपी लैजान भने । 
आवाज सुन्नुहोस्

फेरि ५ वजेर १० मा निर्णयको प्रतिलिपी लिन जानका लागि सम्पर्क गर्दा उनले अन्त्यमा आएर आईतवार दिने भन्दै दिन नै आनाकानी गरे । 
आवाज सुन्नुहोस्

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नुको सट्टा लुकाउनु, उच्च अदालतको फैसलाको विपरित निर्णय गर्नुको पछाडी प्रशासनको वदनीयत रहेको आशंका गर्ने धेरै ठाउँहरु रहेका छन् । 

किन यसो भयो ? आशंका गर्न मिल्ने ठाउँ ? 
सहमति नै नभएको कार्य समितीको म्याद म्याद सकिएकै दिन किन थपियो ? 

 एक पक्षले भन्दा वैठक सार्ने अर्कोले भन्दा किन नसार्ने ? 
 उच्च अदालतको आदेश किन बंङगाईयो ? 
 निष्पक्ष निर्णय गर्नुको सट्टा गलत काम गर्नेलाई किन वचाउ हुँदैछ ? 
 प्रशासनका अधिकारीको नियत किन गलत भयो अहिले आएर ? 
  सुचना लुकाउनु पछाडीकोकारण के हो ? 
  कर्य समितीले चुनाव गराउने भए कुनै पनि पदाधिकारी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कुरा किन भनिएन ?