कैलालीमा नियमनकारी निकायकै संरक्षणमा मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग निर्बाध रुपमा चल्दै
धनगढीः कैलाली जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरु अझैसम्म तोकिएको मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई कुनै पनि क्रसर उद्योगले पालना नगरेको पाइएको छ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग र राजमार्ग, पक्की पुल, ऐतिहासिक ताल तलैया, खोला वा नदीबीचको दूरी ५ सय मिटर हुनुुपर्ने, शिक्षण संस्था, अस्पताल, सुरक्षाचौकी, वन क्षेत्र, घना बस्तीबाट २ किलोमिटरको दूरी, चुरे पहाडबाट १५ सय मिटर र हाइटेन्सन लाईनबाट २ सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै क्रसर उद्योगलाई छोप्ने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने, पानी प्रशोधन गर्नुपर्ने र वृक्षारोपण समेत गरिएको हुनुपर्ने र हरेक वर्ष वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानुनी प्रवधान रहेको छ। तर यी सबै प्रवधानको वेवास्ता गरेर क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो।
हेमकुण्ड क्रसर उद्योगका सञ्चालक लक्ष्मण साउँदले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि क्रसर उद्योग नयाँ मापदण्ड अनुसार चल्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
साउँदले भने, ‘पुरानो मापदण्ड सबैले पुरा गरेका छन् तर नयाँ मापदण्ड भने कुनै पनि उद्योगले पुरा गरेका छैनन्।’
जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी भएको बताइएपनि स्थानीय तहहरु नै क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड परिपालना गराउँनमा उदासिन बनेका छन्।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका प्रमुख नवराज भट्टले सरकारले निर्माण गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार आफूहरुलाई कारवाही र नियमनको अधिकार नभएको बताए।
उनले भने, सम्पूर्ण नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। उद्योग खारेजीका लागि समेत स्थानीय तहले सिफरिस गरेमा मात्रै थप प्रक्रियाका लागि माथिल्लो निकायलाई पत्राचार मात्रै गर्न सक्ने अधिकार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग छ।’
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले नियमन गर्नुपर्ने प्रवधान रहेको बताएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन समन्वय समिति र स्थानीय तह नै जिम्मेवार रहेको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा नदीजन्य तथा खानी जन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति रहने प्रावधान छ। तर अनुगमन समितिले समेत क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन पश्चात मापदण्ड पालना गराउनमा तदारुकता नदेखाएको बताइएको छ।
तर जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सुर्य बहादुर थापाले मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तह र गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरुले मापदण्ड पुरा गरे या नगरेको बारे नियमन गर्न स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छौँ। सो निर्देशनको स्थानीय तहले परिपालना गरे वा नगरेको बारे चाँडै अनुगमन गरिनेछ।’
निरीह जिसस र स्थानीय तह
जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरुलाई मापदण्ड कार्यान्वयन र अनुगमनको अधिकार भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कानुन विपरित धमाधम क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका हुन्।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता शर्मानन्द भट्टले नियमन गर्ने र मापदण्ड परिपालन गराउन प्रयास भइरहेको दाबी गरे।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा १ दर्जन क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन्।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।