विकासे गतिमा सुस्त सुदूरपश्चिम सरकार, ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै प्रगति
सरेन जैरू, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको १२ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भएको खर्च विगतको भन्दा केही बढी भएपनि यो अवधिमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च भैसक्नुपर्ने हो।
यसरी अपेक्षित रूपमा बजेट परिचालन नहुँदा एकातिर विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने देखिन्छ भने, अर्कोतिर बजेट फ्रिज हुने सम्भावना पनि बढेको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजित कुल ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारमध्ये पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब २७ करोड ८३ लाख ९२ हजार ३९८ रुपैँया ८५ पैसा खर्च गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजित १६ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ६८ हजारमध्ये १ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख १८ हजार ७३० रुपैँया ३४ पैसा अर्थात ११ दशमलव ७१ प्रतिशत र चालुतर्फतर्फको १६ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८० हजारमध्ये २ अर्ब २९ करोड २५ लाख ७३ हजार ६६८ रुपैँया ५१ पैसा अर्थात १३ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ६ महिनामा कुल बजेटको १२ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च बताए। गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको ९ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च भएको थियो, उनले भने, "गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च झण्डै ३ प्रतिशतले बढी हो।" लेखा नियन्त्रक जोशीले आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विकास निर्माणका कामको लागि योजनाहरूको इष्टिमेट बनाउने, लगत संकलन गर्ने र ठेक्कापट्टा गर्ने काममा समय खर्च हुने भएकाले बजेट खर्च कम हुने गरेको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित गरिएको छ। उक्त मन्त्रालय कुल विनियोजित बजेटको १५ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यसैगरि अन्य मन्त्रालयको खर्च पनि न्यून रहेको छ। ३ अर्ब ३४ करोड ११ लाख ९६ हजार बजेट पाएको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र खर्चको गरेको छ।
भूमी व्यवस्था कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हेमराज अवस्थीले सम्झौता भइसकेका कार्यक्रमहरूको कार्यसम्पादनका लागि सामान अपुग भएका कारण केही समय लाग्ने भएकाले भुक्तानी कम हुँदा बजेट खर्च कम भएका बताए।
