सकारात्मक व्यवस्था, फितलो कार्यान्वयन

लक्की चौधरी

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा ३ असोज २०७२ मा संविधानसभा कक्षको विशेष समारोहबाट नयाँ संविधान सार्वजनिक भइरहँदा त्यो साँझ नयाँ बानेश्वर परिसर खुशीले गुन्जयमान थियो । पटाका र अतिसबाजीले आकाश उजेलिएको थियो । फोटो पत्रकार, सर्वसाधारण नागरिक क्यामेरा र मोबाइलमा तस्विर कैद गर्न व्यस्त थिए । संविधानसभा पर्खालबाहिर युवाहरुले खुशीको एक स्वरले स्वागत गरिरहेका थिए । संविधानसभा सचिवालयले संविधान आएको खुशीयालीमा संविधानसभा परिसरमै रात्रीभोजको आयोजना गरेको थियो । विशिष्ट पाहुनासँगै तीन हजार बढी पाहुना र आमन्त्रित्हरु रात्रीभोजमा सरिक  भए । करिब ५० लाख बढी रुपियाँ सचिवालयले रात्रीभोजमै खर्चेको थियो ।

संविधानसभा भवन परिसरमा खुशी र उल्लास थियो । सो भवनबाट करिब एक किलोमिटर पश्चिम् दूरीमा पर्ने माइतीघर मण्डलामा असन्तुष्ट पक्षले नयाँ संविधानको खाका जलाइरहेका थिए । एकातिर संविधान जारी भइरहेको थियो । अर्कोतिर जलिरहेको थियो । संविधान जारी भएकै दिन जल्नु शुभ संकेत थिएन । जारी नहुँदै धेरै पटक बैठकमै असन्तुष्ट सभासदले संविधानको मस्यौदा च्यातिसकेका थिए । संविधानको प्रक्रियामा सहभागी राप्रपा नेपालले समेत सांकेतिकरुपमा मस्यौदा च्यातेको थियो । बच्चा जन्मदै आमा र बुवाको विवादमा तानियो भने त्यो बच्चाको भविष्य संकतमै पर्छ । नयाँ संविधान पनि त्यस्तै देखियो ।  

नयाँ संविधान जारीभएको भोलिपल्ट सरकारको आयोजनामा सैनिकमञ्चमा खुशीयाली भेला आयोजना भयो । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरे । त्यहाँ पनि भव्य चियापानको आयोजना भयो । ५ गते तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले दशरथ रङ्गशालामा नयाँ संविधानको स्वागतार्थ चियापानको सार्वजनिक समारोह ग¥यो । काठमाडौंमा खुशीयाली, तराई मधेसमा नेतालाई गाली सुनियो । उसो त नेताहरुले संविधान जारी गरेकै दिन असन्तुष्ट पक्षको मागलाई संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । दुई पटक संविधान संशोधन पनि भयो । तर पनि संविधानप्रतिको गुनासो अद्यापि छँदैछ ।  

सबल पक्ष
पैसठ्ठी वर्षदेखिको जनताको आन्दोलनको उपलब्धी संस्थागत हुनु राम्रो हो । जनप्रतिनिधि मार्फत् संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको यो पहिलो हो । सो अघि राजा महाराजाले आफू अनुकुल संविधान बनाएका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वैधानिकरुपमा संस्थागत भयो । देश संघीयतामा गयो । नयाँ संविधानमा महिला र दलितलाई राज्यको सबै निकायमा विशेषाधिकारसहित समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागीता गराउने सुनिश्चित्ता गरेको छ । आदिवासी जनजाति, महिला, थारु, मधेसी, मुश्लिम सहितका १४ वटा विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकताको समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको छ । जनताहरुको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित् छ । सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने संवैधानिक सुनिश्च्तिा छ । 

०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भएपनि दोस्रो संविधानसभाले संविधान दिन सफल    भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त हुन वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था स्वागत्योग्य छ । धारा २८५ (२) ले संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ती गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ४ ले धर्म निरपेक्ष, समावेशी, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतामक राज्यको सुनिश्चित्ता गरेको छ । धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा वढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा १२ ले संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बुवाको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने सुनिश्चित् गरेको छ । धारा १८ (३) र धारा ४२ (१) ले थारु क्लष्टरको व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसअघि कुनै संविधानले थारु क्लष्टर अलग दिएको थिएन । उपधारा (५) ले पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावविना सन्तानको समान हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । 
धारा ३१ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (५) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८ (६) ले सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८   (४) र ४० (१) ले महिला र दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ व्यवस्था गरेको छ । धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैगरी धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४३ ले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने सुनिश्चित्ता गरेको छ । मौलिक हकको सुनिश्च्त्तिा गरिएको छ । धारा ५१ (ग–७) ले बहुभाषिक नीति अबलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको (ञ–६) ले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवा चरवा, हलिया, भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सोहीअनुसार धारा ५६ (५) ले संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने सुनिश्चित्ता गरेको छ । धारा ८४    (२) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसुचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने र त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ८४ (८) ले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने सुनिश्चित्ता गरेको छ । 

धारा २६३ ले थारु आयोगको व्यवस्था गरेको छ । धारा २६७ (३) ले नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संघीय कानुन बमोजिम सुनिश्चित् गरिने व्यवस्था गरेको छ । धारा २७४ ले संविधान संशोधनको व्यवस्था खुला राखेको छ । धारा २७५ ले जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा २८३ ले संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने व्यवस्था गरेको छ । 

दुर्बल पक्ष
संविधानलाई नेताहरुले भिन्न भिन्न सङ्ज्ञा दिए । कसैले विश्वकै उत्कृष्ट भने । कसैले दक्षिण एसियाकै समावेशी । त्यस्तै, कसैले अहिलेसम्मकै नेपालकै लोकतान्त्रिक र समावेशीताको उच्चतम नमूना भने । जसले जे सङ्ज्ञा दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदासम्म त्यसको अर्थ रहँदैन । सतप्रतिशत सही त दुनियाँमा केही हुँदैन । तर अधिक्तमलाई सही लाग्ने हुनुपर्छ ।  

संविधानले महिला र दलितलाई विशेषाधिकार दिएको छ । अरु समुदाय र वर्गलाई त्यो व्यवस्था गरिएको छैन । विभेद त्यहीबाट शुरु गरिएको छ । महिला र दलितलाई ‘समानुपातिक समावेशी’ र अरुलाई ‘समावेशी सिद्धान्त’का आधारमा शब्दावली किन ? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । धारा ४० (५) र (६) ले भूमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग, धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था छ । धारा २६१ मा आदिबासी जनजाति आयोग, २६२ मा मधेसी आयोग, २६३ मा थारु आयोग, २६४ मा मुस्लीम आयोग र २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था छ । तीन वटा आयोगमा ‘राष्ट्रिय’ झुण्ड्याइएको छ । बाँकी कसैलाई ‘राष्ट्रिय’ मान्यता दिइएको छैन । के बाँकी आयोग अराष्ट्रिय हुन् त ? जिज्ञासा स्वभाविक छ । ‘राष्ट्रिय’ सङ्ज्ञा दिइएको आयोगको प्रदेशमा आयोगको शाखा विस्तार गर्नसक्ने व्यवस्था छ, तर अरु आयोगका लागि त्यो व्यवस्था छैन । 
धारा २६५ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि आयोगको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ, “यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरुको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ ।” संविधान जारी भएको पाँच वर्ष वितिसक्यो । आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अवको पाँच वर्षमा आयोग विघटन हुन्छ । अर्थात् कामै नगरी आयोग समाप्त हुन्छ । क्लष्टर निर्माण गर्दा थारु, मधेसी, मुस्लिमसँगै सुटुक्क ‘खस आर्य’ घुसाइएको छ । ‘खस आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ’ भनेर संविधानले स्पष्टीकरण लेखेको छ । यी वर्गहरु त जहिले शासनसत्तामै छन् । संरक्षणका लागि क्लष्टरको आवश्यकता थिएन ।
धारा २८३ ले संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् ‘समानुपातिक’ शब्द गायव गरिएको छ । कि त पछाडि परेका सबै वर्ग समुदायलाई समानुपातिक हिसावले व्यवस्था गर्नुपथ्र्यौ, कि समान हिसावले समावेशी सिद्धान्तले । दलित र महिलालाई विशेषाधिकार तर अरुलाई अधिकार मात्र दिने व्यवस्थाले भेदभावको स्पष्ट संकेत गर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरुको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिएको छ । तर संघीय सांसद हुन, प्रदेश प्रमुख हुन, प्रदेश सभाको सदस्य हुन, महानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख हुन, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुन कहीं पनि शैक्षिक यौग्यता तोकिएको छैन । नेपाली नागरिक भए पुग्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ नेताहरुले आफूलाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्था गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

अन्तरिम र नयाँ संविधानमा फरक
अन्तरिम संविधान २०६३ मा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची थिए । नयाँ संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते सोमबारबाट प्रारम्भ भएको थियो । नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गते आइतबार बाट प्रारम्भ भयो । 

अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्षता मात्र थियो । यसमा ‘धर्म निरपेक्षता’ को व्याख्यामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तरिममा मौलिकहक अन्तर्गत २० वटा धारा थिए । अहिले ३२ वटा बनाइएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा २१ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान, मजदुरलाई राज्यको सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था सुनिश्चित् गरेको थियो । तर नयाँ संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत गरिएको व्यवस्थाले समावेशी सिद्धान्त मात्र उल्लेख गरेको छ । 
अन्तरिम संविधान २०६३ ले थारुलाई अन्य सरह सूचीकरण (क्लष्टरिङ) गरेको थिएन । तर नयाँ संविधानले थारुलाई दलित, महिला, मधेसी सरह अलग सूचीकरण (क्लष्टरिङ) गरेको छ । अन्तरिमको धारा १७ (१) ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ संविधानको धारा ३१ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ व्यवस्था गरेको छ । मातृभाषा शिक्षाको हकलाई खारेज गरेको छ । अर्थात् कुनै विषयमा अन्तरिम संविधान प्रगतिशील थियो, कुनैमा नयाँ संविधान । तुलनात्मक रुपले हेर्दा अन्तरिम संविधान अझ प्रगतिशील थियो ।

कार्यान्वयनको पाटो
संविधान निर्माणभन्दा कार्यान्वयनको पाटो अझ चुनौतिपूर्ण हुन्छ । बच्चा जन्मेपछि हुर्काउने काम जस्तै हो यो कार्यान्वयनको कुरा । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्यो । तर कार्यान्वयन फितलो छ । संविधान कार्यान्वयन बिना कमजोरी सच्याउन सकिदैन । संविधानमा गरिएको व्यवस्था देखाउनका लागि राखिएको होइन । भएको व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्दै कमजोरीलाई सच्याउँदै र परिमार्जन गर्दै जानु लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया हो । तर पाँच वर्षमा त्यस्तो देखिएन । संविधानको लागि नागरिकले जसरी सडक आन्दोलन गर्नुपरेको थियो, कार्यान्वयनमा त्यसरी आन्दोलन गर्नु प¥यो भने त्यो ‘जग हँसाई’ हुन्छ ।

धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकहरु प्रगतिशील छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । धारा ४७ अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनको सबै कानुन बनेर कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ । तर पाँच वर्ष वित्दासमेत कानुन बन्न सकेको छैन । बनेको कानुन कार्यान्वयनमा छैन । कार्यान्वयन पाटोको यो गम्भीर कमजोरी हो ।
धारा २९५ मा संघीय आयोगको गठन व्यवस्था छ । प्रदेशको सिमाङ्कन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सो आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । सो आयोगको संविधान जारीभएको ६ महिनाभित्र गठन हुने र एक वर्षे कार्यकालमा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारका पुर्व सचिव बालाराम पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन भयो, तर त्यसले अपुरो प्रतिवेदन दियो । धारा ५६ (५) अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण नै गरेन । आयोगले त्यसको निर्धारण नगरेपछि कार्यान्वयन हुन सकेन । राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायको पहिचान र उत्थानका लागि संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र तोक्न अनिवार्य थियो । त्यसो गर्न सकेको भए पछाडि पारिएका धेरै समुदाय लाभान्विन हुन्थे । 
संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ, तर सहज कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको समान अधिकारको सुनिश्चित्ता छ, तर छोरीहरुले वंशीय अधिकार पाएका छैनन् । सम्पत्तिमा दम्पतीको समान अधिकार भनेको छ, तर पुरुषको एकल अधिकार अद्यापि कायमै छ । आयोगको कामलाई छिटो छरितो बनाउन समयमै पूर्णता पाउनु पथ्र्यो । आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर अध्यक्ष मात्र तोकेर काम भइरहेको छ । सबै आयोग गठन हुन सकेको छैन । पूर्णता नपाउँदासम्म आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । कार्यकाल यसैगरी सम्पन्न हुने हो भने आयोग केवल अधिकार प्रदान गर्ने ‘देखाउने दाँत’ (लोभ्याउने मेसो) मात्र सावित हुन्छ । यसबाट राजनीतिक दलका नेताहरुको चरित्र र नियत के छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

(लेखक गोरखापत्र दैनिकका उपसम्पादक हुन्।)