सुदूरपश्चिममा उच्चशिक्षा सुधारको उपाय

१. राष्ट्रिय सन्दर्भ
नेपालमा  आधुनिक उच्च शिक्षाको विकासको सुरुवात सन् १८१६ मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना सँगै भएको हो । त्यसको धेरै पछिसम्म पनि नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना भएको थिएन । त्रिचन्द्र कलेज भारतको पटना विश्वविद्यालय सँग आवद्ध थियो । वि.सं.२०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएपछि नेपालमै परीक्षा हुने र उपाधि  प्रदान गर्ने परिपाटी सुरु भयो । त्यसपछिको झण्डै तीन दशकसम्म त्रि.वि. नेपालको एक मात्र विश्वविद्यालयको रुपमा रह्यो । पञ्चायत कालमा  शिक्षामा राज्यको पुर्ण नियन्त्रण कायम रहेको अवस्था थियो । त्यसवेला नेपालमा विश्वविद्यालयको त कुरै छोडौ जनस्तरबाट प्रमाणपत्र तहको पढाइ हुने क्याम्पस समेत खोल्न प्रतिवन्ध थियो । जनस्तरवाट खुलेका कलेजहरुलाई २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागु भएपछि त्रि.वि.को आंगिक क्याम्पसको रुपमा गाभेर राष्ट्रीयकरण गरियो । त्यसपछि उच्च  शिक्षामा गैरसरकारी क्षेत्रको भुमिका पुरै समाप्त भयो । यस अदुरदर्शी र पुर्ण रुपले राजनीति प्रेरित कार्यले नेपालको उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नगयो जसको  परिणाम आज पनि देख्न सकिन्छ ा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि देशमा विश्वविद्यालहरु स्थापना गर्ने क्रम सुरु भयो  । जसलाई बोलचालको भाषामा बहुविश्वविद्यालयको अवधारण भन्ने गरिन्छ ।  हाल देशभरिमा पुर्ण विश्वविद्यालय तथा मानित विश्वविद्यालय गरि १६ वटा उच्च शिक्षाको उपाधि दिने संस्थाहरु स्थापना भएका छन ।

नेपालमा स्थापना भएका विभिन्न विश्वविद्यालयहरु र विद्यार्थी संख्या :

श्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपरोक्त तालिकाले नेपालमा हालसम्म स्थापना भएका ९ विश्वविद्यालयहरु तथा  ३ मानित विश्वविद्यालय  र तीनको विद्यार्थी संख्या देखाउँछ । देशमा थुपै विश्वविद्यालयहरु स्थापना भइसक्दा पनि नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने  विद्यार्थिहरुमा झण्डै ८३ प्रतिशतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् ।
विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा प्रति विद्यार्थी सरकारको वार्षिक लगानी

श्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नेपालमा स्थापित विश्वविद्यालयहरुलाई सरकारले  वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्दछ  ।  प्रति विद्यार्थी लगानीको हिसाबले सवैभन्दा वढी लगानी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा छ भने सवैभन्दा कम प्रति विद्यार्थी लगानी काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा छ । नेपालभरिका सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई पनि सरकारले  विश्वविद्यालय  अनुदान आयोगमार्फत वार्षिक अनुदान सहयोग प्रदान गर्दछ ।

२्. सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भ
नेपालमा समानुपातिक विकास गर्नको लागि पञ्चायतकालमा पहिले चार र पछि पाँच विकास क्षेत्रको अवधारण ल्याइएको थियो । नेपालको सविधान २०७२ को संघीय विभाजन अनुसार तत्कालीन सुदूरपश्चिमान्चल अब सुूदूरपश्चिम प्रदेश हुन गएको छ  । विकासका अन्य  सुचकहरु जस्तै शिक्षाको सुचकहरुमा पनि सुदूरपश्चिमान्चल निर्कै पछाडि रहेको तथ्य सर्वविदित छ । विभिन्न तथ्यांकहरुले यस कुराको पुष्टी गर्दछन् । नेपालमा योजनावद्ध विकासको झण्डै आधा शताव्दीपछिसम्म पनि यो प्रदेश  राष्ट्रिय मूल प्रवाहवाट अलग्गिएर रह्यो । लामो समयसम्मको एकान्तता (isolation) को फलस्वरुप यहाँको सामाजिक, आर्थिक विकासमा प्रतिकुल प्रभाव परेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । हालैका वर्षहरुमा यस विकास क्षेत्रमा वढिरहेको उच्च शिक्षाको सामाजिक माग (Social demand) लाई सम्वोधन गर्न स्थापना भइृरहेका विश्वविद्यालय, क्याम्पस र कलेजहरु, उच्च शिक्षामा भइरहेको संख्यात्मक वृद्धि, प्राविधिक  शिक्षाको वढ्दो माग  र संघीय संरचनामा उच्च शिक्षाको स्वरुपलाई समेत ध्यानमा राखि यस प्रदेशको  उच्च शिक्षाको वारेमा परिणाममुखी वहस चलाउनु अत्यन्त सान्दर्भिक हुन गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च शिक्षाको विकास क्रमलाई न चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ :-

३. पहिलो चरण  (२०३६ सालसम्म)
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्च शिक्षाको संस्थागत विकासको इतिहास त्यति लामो छैन । २०१७ साल भन्दा अगाडि यहाँ कलेज स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था थिएन  । सु.प.मा कलेज स्तरको आधुनिक शिक्षा दिने पहिलो संस्थाको रुपमा जनसहभागिताबाट २०१७ सालमा स्थापना भएको  डोटी इन्टर कलेजलाई लिन सकिन्छ । यस कलेजको स्थापना जनसहभागिताबाट भएको भएतापनि २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस हुन गयो । यस कलेजमा सुरुमा आइ.ए. तहको र २०३३ सालदेखि बि.ए. तहको पढाइ सूरु भएको हो । यस भेगको अर्को  अग्रणी शिक्षण संस्थाको रुपमा महेन्द्रनगरको सिद्घनाथ विज्ञान क्याम्पसलाई लिन सकिन्छ । यस क्याम्पसको स्थापना २०३३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा भएको थियो । यस क्याम्पसमा सुरुमा आइं.ए्स्सी. तहका कक्षाहरु, २०४९ सालमा विज्ञानमा स्नातक तह र २०५४ देखि स्नातकोत्तर तहका कक्षाहरु सञ्चालन भएका थिए.। लामो समयसम्म यो क्याम्पस सु.प.को एक मात्र विज्ञान क्याम्पसको रुपमा रह्यो ।

४. दोश्रो चरण (२०३७-२०४६) 
२०३६ सालसम्म नेपालमा त्रि.विको आंगिक क्याम्पस वाहेक सामुदायिक वा प्राईभेट क्याम्पस खोल्न पाइदैनथ्यो । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको नीति अनुसार उच्चशिक्षा पूर्ण रुपले राज्य नियन्त्रित भइ यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकाधिकार थियो । उच्चशिक्षामा जनसहभागिता थ्एिन । देशको शैक्षिक आवश्यकता त्रि.वि.का सीमित क्याम्पसहरुले मात्र पूरा गर्न नसक्ने हुँदा निजी स्तरमा पनि क्याम्पस खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने जन दवाव वढदै गइरहेको र २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि देशको राजनीतिक वातावरण केही खुकुलो भएपछि २०३७ सालमा त्रि.वि.ले सम्वन्धन दिएर निजी क्याम्पस खोल्न दिने नीति लियो । फलस्वरुप २०३७ सालमा पहिलो पटक देशभरि २३ वटा निजी क्याम्पसहरुलाई सम्वन्धन दिइयो जसमा सु.प.का  कैलाली वहुमुखी क्याम्पस र सिद्घनाथ बहुमुखी क्याम्पसहरु  पर्दछन । त्यसपछिका वर्षहरुमा सामुदायिक क्याम्पस खोल्ने क्रम वढेर गयो । त्यसपछि स्थापना भएका क्याम्पसहरुमा २०३८ सालमा जयपृथ्वी क्याम्पस वझाङ, २०४२ सालमा  खुलेका पाटन बहुमुखी क्याम्पस रहेका छन । २०५३ सालमा त्रि..वि.को आंगिक क्याम्पसको रुपमा डडेल्धुरा शिक्षा क्याम्पसको स्थापना भयो । हाल सु.प.को विभिन्न जिल्लाहरुमा आंगिक, सामुदायिक र प्राईभेट गरि जम्मा ९५ क्याम्पस स्थापना  भएका  छन  । यो अवधिमा भएको  एक प्रमुख उपलव्धी भनेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विभिन्न सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई वार्षिक अनुदान उपलव्ध गराउनुु हो । यसबाट स्थानीय श्रोतबाट सञ्चालित क्याम्पसहरुलाई केही राहत पुग्न गएको थियो  । साथ तेश्रो उच्च  शिक्षा परियोजना अन्तरगत पनि सु.प. का थुप्रै सामुदायिक क्याम्पसहरु लाभान्वित भएका छन । यसै अवधिमा कैलालीको गेटामा स्वास्थ विज्ञान प्रंतिष्ठान स्थापना गर्ने निणय सरकारले गर्यो र तर विविध कारणले हालसम्म पनि चिकित्सा विज्ञानको पढाइ हुन सकेको छैन ।  पूर्वाधार निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा छ । 

५. तेश्रो चरण (२०४६ साल पछि)
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुसार विभिन्न  विश्वविद्यालयहरु स्थापना भए  । देशको विभिन्न भागमा विश्वविद्यालयहरु स्थापना भइसक्दा पनि  सुदूरपश्चिमान्चलमा विश्वविद्यालय स्थापना भएको थिएन । सु.प.का जनताको लामो संघर्षपछि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ परित भई सिद्धनाथ बहुमुखी क्यामपसलाई समायोजन गरेर महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना भयो .। स्थापनाकालको केही वर्षमा एउटा केन्द्रीय क्याम्पसमा मात्र सीमित रहेको सु.प. विश्वविद्यालयमा  हाल आएर विभिन्न जिल्लामा स्थापित १४ वटा त्रि.वि.का सम्वन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरु  समायोजन भएका छन् । भने कैलाली बहुमुखी क्याम्पस समायोजन हुन बाँकी छ । सु्.प. विश्वद्यिालयको स्थापना र विभिन्न क्याम्पसहरुको समायोजन पश्चात यस प्रदेशको शैक्षिक परिदृष्य केही परिवर्तन भएको छ । 
हाल यस प्रदेशमा विश्व बैकको सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट उच्च शिक्षा सुधार परियोजना लागु भएको छ । यस परियोजनामा सु.प.का थुप्रै सामुदायिक क्याम्पसहरु समावेश भएका छन्-

६.सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था र विभिन्न जिल्लामा  सञ्चालित  क्याम्पसहरु

:- क्याम्पसहरुको संख्यात्मक बृद्धिभयो तर गुणात्मक सुधार भएको छैन । विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले आयश्रोत जुटाउनको लागि क्याम्पसहरुलाई सम्वन्धन दिने गरेका छन् । राज्यकोषवाट सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत शिक्षाको विकास गर्ने भन्दापनि आयश्रोत वढाउने हिसावले क्याम्पसहरुलाई सम्वन्धन दिन थालेको छ  । विभिन्न ९  विश्वविद्यालय र ३ मानित विश्वविद्यालय सँग आवद्ध नेपाल भरि जम्मा  १३६९ क्याम्पसहरु रहेका छन ।  सु.प.मा जम्मा ९५ क्याम्पसहरु सञ्चालित छन् ।   

:- सु.प.को. तथ्यांकमा हेर्दा आ.व. २०७०र७१ मा जम्मा ३७८४४ जना  विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षामा अध्ययनरत थिए त्यसमा प्राविधिक शिक्षा पढ्नेको संख्या नगण्य मात्र रहेको छ ।  यस प्रदेशमा ४ वटा प्रविधिक विषय पढाइ हुने क्याम्पसहरु छन् जसमा २ सु.प विश्वविद्यालय १ पोखरा विश्वविद्यालय र १ त्रि.वि सँग आवद्घ छन् । अन्य क्याम्पसहरुमा ३ वटा त्रि.वि का आगिक र वाँकी अधिकाश त्रि.विका सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु छन् । माथि दिइएको संख्या यस प्रदेशका क्याम्पसहरुमा उध्ययनरत विद्यार्थीहरुको मात्र हो । यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुवाट नेपालभित्रै र नेपाल वाहिर जाने विद्यार्थीहरु यसमा समावेश छैनन् ।  त्यस्ता विद्यार्थीहरुको  संख्या  १० हजार अनुमान गर्ने हो भने यस प्रदेशको उच्चशिक्षाको आकार झण्डै ५० हजार विद्यार्थीको हुन जान्छ ।

:- देशको अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशका  विद्यार्थीहरुको सरकारी लगानी भएको शिक्षण संस्थामा पहुँच न्यून छ ।

:- प्रति विद्यार्थी लगानीको हिसावले सु.पका सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीहरुमा राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून छ । आंगिक क्याम्पसहरुमा प्रति विद्यार्थी सरकारको लगानी रु.२०,३५४ छ भने सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पसमा प्रति विद्यार्थी औसत व्यय रु.२,६८७ मात्र छ ।

:- सु.प.मा क्याम्पसहरुको संख्यात्मक वृद्धि भएपनि भौतिक पुर्वाधार र दक्ष शैक्षिक जनशक्तिको कमी रहेको छ ।

:- प्रदेशका  समुदायबाट सञ्चालित अधिकांश क्याम्पसहरु आर्थिक समस्याग्रस्त छन् ।

:- शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चितता आजको शिक्षाको एक प्रमुख पक्ष हो । नेपालमा गणस्तर सुनिश्चितताको अवधारणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले लागु गरेको छ । यस प्रदेशका २ वटा क्याम्पसले मात्र हालसम्म त्तब्ब् प्राप्त गरेका छन  ।

:- नेपालको समष्टिगत राष्ट्रिय सन्दर्भ र सु.प.को सन्र्दभमा समेत एउटा मुलभूत सत्य के हो भने समाजमा शिक्षा प्रतिको लगावमा वृद्धि भइरहेको छ । विगतका केही दशकको राजनीतिक परिवर्तन, आमसञ्चारका माध्यमले गर्दा विश्वसामु वढन गएको  पहुँचको कारणले  शिक्षा आममानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता भइ सकेको छ ।  शिक्षामा लगानी गर्ने बानीको विकास समाजको विपन्न  वर्गसम्म भएको छ । यसको साथै मानिसहरु शिक्षाको गुणस्तर सम्वन्धमा पनि वढी सचेत हुँदै गइरहेका छन् । शिक्षाको गुणात्मक पक्षमा वढी जोड दिन थालिएको छ । यस प्रदेशको आगामी उच्च शिक्षा नीतिलाई पनि यसै परिप्रेक्षमा हेरिनु पर्दछ । 

७. सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च शिक्षा नीतिले सम्वोधन गर्नु पर्ने प्रमुख मुद्दाहरु :-

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा सम्वोधन गर्नुपर्ने केही प्रमुख मुद्दाहरु छलफलको लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

:- उच्च शिक्षाको दूरगामी लक्ष्य निर्धारण : प्रदेशको उच्च शिक्षाको गन्तव्य र यसबाट प्राप्त गर्न चाहेको भविष्यको परिकल्पनासहितको दूरगामी लक्ष्य (vision)लाई परिभाषित गरिनु पर्दछ ।  गन्तव्य निर्धारण भई सकेपछि त्यसको प्राप्तिको लागि चाहिने दीर्घकालीन र अल्पकालीन उद्देश्य सहितको नीति, कार्यक्रम, रणनीति र बजेट तय गर्न सकिन्छ । दुरगामी लक्ष्य निर्धारण गर्दा सम्वन्धित विज्ञ र सरोकारवालाहरुको संलग्नता आवश्क हुन्छ । साथै प्रदेशको वर्तमान शैक्षिक  अवस्था, उच्च शिक्षाको माग, प्रदेशका जनताको अपेक्षा, उच्च शिक्षामा हाल देखिएका विश्वव्याप िप्रवृतिहरु र वजारको आवश्यकता तथा नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख नेपालको लक्ष्यलाई समेतलाई मध्यनजर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

:- उच्च शिक्षाको स्वरुप : उच्च शिक्षाको स्वरुपमा विश्वविद्यालयलगायत उच्च शिक्षा सँग सम्वन्धित संस्थाहरु  पर्दछन् । नेपालमा हाल ९ वटा विश्वविद्यालय र ३  वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु र एक खुला विश्वविद्यालय छन् । यसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ । यी सबै विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति रहने व्यवस्था छ ।

:- प्रादेशिक विश्वविद्यालय : सुदूरपश्चिमान्चल  विश्वविद्यालयलाई  संघीय सरकारको बजेटबाट सञ्चालित केन्द्रीय विश्वविद्यालय मान्ने हो, भने यस प्रदेशमा प्रदेश सरकारको अन्तरगत रहने प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता पर्दछ । यस प्रदेशका जनताको उच्च शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न र संघीयताको भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको शैक्षिक योजना लागु गर्न समेत प्रदेश विश्वविद्यालय आवश्यक पर्न जान्छ । यस प्रदेशमा हाल सञ्चालनमा रहेका कुनैपनि उच्च शिक्षाका संस्था प्रदेश सरकारको मातहतमा छैनन् । अन्य प्रदेशहरु पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणामा काम गरिरहेका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साधारण शिक्षाका विषयहरुका साथै  इन्जिनीयरिड, कृषि, प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन, पर्यटन, योग, प्यारा मेडिकल  र  विभिन्न प्रकारका उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने समवन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक छ । यस्तो विश्वविद्यालयको स्थापना भएबाट प्रदेशका जनताको प्रविधिक शिक्षाको पहुँचमा बृद्धि हुनेछ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुनै पनि देश विकसित हुनको लागि त्यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुमा कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने हुनु पर्छ । नेपालका पा्रविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु १५ प्रतिशत भन्दा पनि कम छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो अनुपात अत्यन्त न्यून छ ।

:- विश्वविद्यालयको शासकीय व्यवस्थापन : विश्वविद्यालयको शासकीय व्यवस्थापनमा परिर्वतन गर्नुृ पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालका सवै विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै  मोडलमा सञ्चालित छन् । यो मोडल अप्रभावकारी सावित भइसकेको छ । प्रदेशको  विश्वविद्यालय संरचनामा सिनेट विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय हुने । विश्वविद्यालयको  सिनेटमा  प्राध्यापकहरुको बाहुल्यता हुने गरि शिक्षा श्रेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिहरु र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु रहने । सिनेटको गठन प्रदेश सरकारले गर्ने । सिनेटले कुलपति छनोटको लागि छनोट समिति गठन गरि खुला रुपमा विज्ञापन गरि शैक्षिक योग्यता र विशिष्टता तथा  प्रस्तुत कार्य योजनाको आधारमा प्राध्यापकहरुबाट छनोट गर्ने । कुलपति विश्वविद्यालयको  कार्यकारी प्रमुख हुने । यसबाट विश्वविद्यालयहरुमा हाल देखा परेका विभिन्न विसंगति र विकृतिहरु हट्न जानेछन् । उपकुलपतिको पद नरहने । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार, डिनलगायत अन्य पदाधिकारीको छनोट पनि  प्राध्यापकहरु मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शी तरिकाले गर्ने प्रावधान राख्ने । छनोट समितिमा ख्याति प्राप्त प्राध्यापक तथा शिक्षाविद राख्ने । आवश्यकता परेमा विदेशी विश्वविद्यालयका प्रध्यापक र शिक्षाविदबाट पनि परमर्श लिन सकिने  ।
:- उच्च शिक्षाको वैश्विक मापदण्ड : उच्चशिक्षालाई ज्ञानमा अधारित आधुनिक समाज निर्माणको  मूल आधार मानिएको छ । आजको वैश्विकरणको युगमा विश्वविद्यालय शिक्षा एउटा देशको सीमाभित्र मात्र सीमित रहदैन । शिक्षाको पनि वैश्विकरण (Globalization) हुन गएको छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरु विश्व स्तरीकरण (Ranking) मा  निकै कमजोर छन् । त्यसको एक प्रमुख कारण हाम्रो उच्च शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नहुनु हो । अब स्थापना हुने विश्वविद्यालयलाई ज्ञान व्यवस्थापन (knowledge management) को केन्द्रको रुपमा प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निम्न लिखित मापदण्डहरुलाई विश्वविद्यालयको मुल्यांकन गर्नें आधार वनाइएको हुन्छ । जस्तै स् विश्वविद्यालयको ख्याति, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, विश्वविद्यालयले गर्ने अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त आय, ज्ञानको विस्तारमा विश्वविद्यालयको योगदान, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको अनुपात, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनले गर्दा व्यवसाय जगतबाट भएको आय । यदि हाम्रो शिक्षालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने हो भने यी विषयहलाई पनि उच्च नीतिले सम्वोधन गनुृपर्ने हुन्छ ।

:- उच्च शिक्षामा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्य : देशमा विश्वविद्यालय शिक्षाको वढ्दो माग र ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु वाहिर गइरहेको तथ्यलाई हेर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा समुदाय वा निजी लगानीमा  विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेतर्फ पनि विचार गर्नुृपर्ने बेला आएको छ । स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नभएर सामान्य प्रविधिक विषय पढन पनि हजारौ विद्यार्थी भारत, चीन, बंगलादेश र अन्य मुलुकतर्फ पलायन गइरहेका छन् । यस्तो विश्वविद्यालयको नियमन र गुणस्तर नियन्त्रणको कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्तरगत  रहने तथा सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यस्तो विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

सार्क देशहरुको उच्च शिक्षाको संरचना हेर्दा पनि प्राईभेट, समुदायिक तथा ट्रष्टबाट पनि  विश्वविद्यालयहरु सञ्चालन भएको पाइन्छ । भारतमा ३२४ प्राईभेट विश्वविद्यालय छन् जसमध्ये १५ छिमेकी राज्य  उत्तराखण्डमा मात्र रहेका छन । त्यस्तै बगलादेशमा ९२ र  पाकिस्तानमा ६९ प्राइभेट या सामुदायिक विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । 

यदि नेपालमा उच्च शिक्षामा अतिरिक्त लगानी गर्न निजी श्रेत्र र समुदायलाई  प्रेरित नगर्ने हो भने सरकारी लगानीले मात्र हाम्रो उच्च शिक्षाको विकास हुन सक्दैन । विश्वविद्यालयहरु  स्थापनाको ढोका खुला गर्नुृपर्ने आवश्यकता छ । यसबाट सु.प को उच्च शिक्षामा उल्लेख्य सुधार हुन सक्छ । तर यस्ता विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा समुदायको सहभागितालाई प्रथमिकता दिइनु पर्दछ । निजी क्षेत्रको सहभागिता गैरमुनाफाको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । 

:- शिक्षाको गुणस्तर सुधार : राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा उत्र्तिण गरेकाले मात्र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनको सेवा प्रवेशको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विश्वविद्यालय प्रवेशपछि  तहगत पदोन्नतीको लागि एम.फील. पी.एच.डी. को अध्ययन, अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय र  अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा अनुसंधानात्मक लेख प्रकाशन जस्ता कार्य  गरेको हुनुपर्ने । विभिन्न तहका प्रध्यापकहरुको  न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्ने । 

:- प्रदेशमा उच्चशिक्षाको गुणस्तर सुधार गरि शिक्षालाई अन्य देशहरुको समकक्षमा ल्याउन उच्च शिक्षाका संस्थाहरुमा  गुणस्तर  तथा प्रत्यायन पद्घति  QAA लागु गर्ने ।

:- प्रदेशको शैक्षिक नक्सांकन : क्याम्पस सञ्चालनको लागि विद्यार्थी तथा पुर्णकालीन  शिक्षकहरुको  न्यूनतम संख्या, जनसख्या र भूगोलको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने ा त्यो मापदण्ड पूरा नगरेका क्याम्पसहरुलार्ई एक आपसमा गाभ्ने । प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा सबै विषयको पढाइ हुने कम्तीमा पनि एउटा क्याम्पस सञ्चालन भएको हुनु पर्ने ।

:- यस प्रदेशमा साधारण विज्ञान general science को पढाइ हुने क्याम्पसको संख्या न्यून छ । प्रदेश सरकारले विज्ञान शिक्षाको विकासको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।

:- नेपालको उच्चशिक्षामा मानव मूल्य (Human value) सम्वन्धी पाठ्यक्रमको अभाव छ । संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले Value education लाई उच्च शिक्षाको अभिन्न अंग बनाएका छन् । यस प्रदेशले उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा थोरै केडिट आवरको भए पनि मानव मूल्य शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेस  गर्ने ।
:- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयको पाठ्र्यक्रम तयार पार्दा यस प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य, इतिहास, मौलिकता, प्राकृतिक र आर्थिक श्रोत, सम्वन्धी परिचयात्मक  सामग्रीलाई्र अनिवार्य रुपमा  समावेश गर्ने

:- शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा प्रवेश परीक्षाको  मेरिट लिस्टको आधारमा मात्र भर्ना लिने 

:- विभिन्न क्याम्पसहरुको भौतिक पुर्वाधार र शिक्षक संख्याको आधारमा विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्भारण गर्ने । एउटा क्याम्पसले जति पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने परिपाटी अन्त्य गर्ने ।

:- विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको वृत्ति विकासको अवसरकोे व्यवस्थ गर्ने ।

:- खेलकुदलगायत विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरुलाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अंग बनाउने ।

:- विश्वविद्यालय तथा तथा क्याम्पसहरुले आफ्नो विषय सँग सम्वन्धित आउटरिच कार्यक्रम सञ्चालन गरि समुदायमा सम्वन्ध वढाउने र ज्ञानको विस्तार गर्ने

:- उच्चशिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सेमेष्टर प्रणाली लागु गरि नियमित हाजिरी, प्रोजेक्ट वर्क, फिल्ड स्टडि, टर्म पेपर, सोध लेखनलाई कडाइका साथ लागु गर्ने । नियमित कक्षामा आउन नसक्ने तर शैक्षिक उपाधि लिन चाहनेहरुका लागि खुला विश्वविद्यालय र अनलाइन पाठ्यक्रमको विकल्प उपलव्ध गराउने । सोधपत्र लेखनमा नक्कल गर्ने प्रवृति (Plagiarism) लाई  निरुत्साहित गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्ने । 

:- गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक ऋणको  प्रावधान ।

:- प्रदेश विकास सेवा (Proviencial  Pevelopment Service) विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई  एक समेष्टर (६ महिना) कुनै ग्रमीण क्षेत्रमा स्वयंंसेवकका रुपमा काम गर्नको लागि पहिले सञ्चालित राष्ट्रिय विकास सेवा जस्तै कार्यक्रमलाई प्रदेशको उच्चशिक्षामा समावेस गर्न सकिन्छ । यस्तो कार्यक्रम सुरुमा केही प्रविधिक विषयहरुमा परिक्षणको रुपमा लागु गरि पछि गएर सबै विषयहरुमा लागु गर्ने । शिक्षालाई समाज सँग जोडनुपर्ने अवश्यकता महसुस भईरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो कार्यक्रमले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यस्तो स्वयंसेवक विद्यार्थीलाई सेवा अवधिभर निर्वाह भत्ता दिने ।

:- विभिन्न विषयका अनलाईन कोर्षहरु सञ्चालन सम्वन्धमा 

:- रोजगारी प्रवद्र्धनको लालि शिक्षालाई व्यवसाय सँग जोडने प्रावधान

:-स्वायत्त कलेज ९बगतयलयmयगक अयििभनभ० सम्वन्धी प्रवधान राख्ने ।

:-हरेक ५ वर्षमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुृ पर्ने प्रावधान राख्ने साथै पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा रोजगारदाताहरु सँग पनि परामर्श लिने ।

:-प्रदेशमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा नीति । 
:-उपयुक्त देखिएको विश्वविद्यालय÷क्याम्पस, कलेजलाई उत्कृष्टताको केन्द्र centre   of  excellence को रुपमा विकास गर्ने सम्वन्धी प्रवधान राख्ने ।

:-विद्यार्थी शिक्षक अनुपात निर्धारण गर्ने

:-प्रदेश उच्चशिक्षाको वित्तीय व्यवस्थापनको पक्ष सम्वन्धमा 
:-विश्वविद्यालयका प्राध्यापक,  विद्यार्थी र कर्मचारीहरुको पेसागत संगठनको प्रावधान सम्वन्धमा
:-प्रदेश सरकार अन्तरगत उच्च शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय, विभाग÷महाशाखाको संरचना सम्वन्धमा
:-प्रदेशको उच्च शिक्षा सञ्चालनमा समुदायको सहभागिता सम्वन्धमा 
:-प्रदेश उच्च शिक्षा विकासमा द्वी पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सहयोग र विदेशी विश्वविद्यालय सँग सहकार्य गर्ने सम्वन्धमा । 

शिक्षाविद प्रा.डा. हेमराज पन्तले सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढीद्वारा आयोजित सेमिनारमा प्रस्तुत कार्यपत्र ।