धनगढी उप–महानगरपालिकाद्धारा कोरोना नियन्त्रणमा एक करोड १८ लाख खर्च

धनगढीः धनगढी उप–महानरपालिकाले कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा एक करोड १८ लाख बढि बजेट खर्च गरेको छ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमण भएको चार महिनाको अवधीमा उप–महानगरपालिकाले रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विभिन्न निकायबाट प्राप्त बजेट मध्ये एक करोड १८ लाख खर्च गरेको हो।

संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक बजेट समेत गरी उप–महानगरपालिकाले कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एक करोड १८ लाख ९७ हजार बजेट खर्च गरेको छ। जसमा सबैभन्दा बढि प्रदेश सरकारले पठाएको रकम खर्च गरिएको छ।

उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले प्रदेशले राहत समाग्री, औषधी तथा विभिन्न उपकरण खरिद, आईसोलेसन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन शिर्षकमा तीन पटक गरी ७४ लाख ५० हजार बजेट निकासा दिएकोमा ७३ लाख ४९ हजार खर्च भएको बताए। यस्तै संघिय सरकारले होल्डीङ सेन्टर, आईसोलेसन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि पठाएको ९६ लाख ८० हजार बाट ६७ लाख १४ हजार बढि बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए।

यस्तै उनका अनुसार उप–महानगरपालिकाको आन्तरिक राजश्वबाट विनियोजित १९ लाख ७५ हजार मध्ये १४ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उप–महानगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिन स्थापना, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार शिर्षकमा १५ लाख ५१ हजार र वार्ड व्यवस्थापनमा ११ लाख ८१ ह्जार खर्च गरिएको छ।

यस्तै औषधी खरिदतर्फ पाँच लाख खर्च भएको छ। कोरोनाको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनबाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत सामाग्री वितरणका लागि दुई करोड ६१ लखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको भएपनि विवादित बनेपछि पूर्ण भुक्तानी नदिईएको प्रवक्ता मुडभरीले बताए।

उनले पहिलो किस्ता वापत आपुर्तिकर्तालाई ५६ लाख मात्रै भुक्तानी दिईएको जानकारी दिए। राहतमा नगरबासीलाई वितरण गरिएको चामल कुहिएको भेटिएपछि खरिद प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै विवाद भएको थियो। अहिले उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेको छ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाले कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सवा एक करोड बढि बजेट खर्च गरेको भएपनि प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै आलोचना हुदै आएको छ। तर उप–महानगरपालिकाले भने महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न खोजिएको भएपनि संघिय सरकारले पटक पटक मापदण्ड फेर्दा केही समस्या भएको दावी गरेको छ।