धनगढीमा मिटर रिडिङ बिना दोब्बर बढि महसुल असुली

धनगढीः धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको जय लक्ष्मी ट्रेड हाउसले हिउँदमा हिटर चलाउँदा पनि बढीमा मासिक सात सय रुपैँया विद्युत महसुल तिर्दै आएको थियो।

चैत ११ पछि गरिएको लकडाउनमा पसल बन्द थियो। तर विद्युत प्राधिकरणले तीन मासिक छ हजार विद्युत महसुल लिएको छ। तीन महिनामा दुई हजार विद्युत महसुल नआउने गरेकोमा प्राधिकरणले प्रती महिनाको नै दुई हजार महसुल तिराएको हो। लक्ष्मी ट्रेड हाउसका सञ्चालक गोविन्द बन्सलले प्राधिकरणले मनोमानी रकम लिएको बताए।

उनले भने, ‘प्राधिकरणले बढी रकम लिएको छ। कर्मचारी मिटर रिडिङ गर्न पनि आएनन्। तर तीन महिनाको छ हजार शुल्क तिरेका छौँ। मेरो कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा पठाएको थिए। १२ नम्बर कोठामा जान भनियो। तर उहाँहरुले रकम फिर्ता दिनु भएन्।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले लकडाउन अवधीमा तेब्बर महसुल असुलेको आरोप लागेको छ। लकडाउनको तीन महिनाको अवधीमा प्राधिकरणले अस्वभाविक विद्युत महसुल लिएको हो।

विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले मिटरको रिडिङ बिना मनोमानी शुल्क लिएको छ। धनगढीका उपभोक्ताले अस्वभाविक शुल्क लिन नहुने भन्दै प्राधिकरणलाई शुल्क फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।

तर प्राधिकरणले भने अन्य महिनाको शुल्कमा कटौती गर्ने जनाएको छ। लकडाउन अवधीमा व्यापार, व्यवसाय नभएको, आयस्रोतको अन्य माध्यम नभएको भएपनि प्राधिकरणले अस्वभाविक शुल्क लिएको भन्दै विरोध भएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले कुनै जानकारी बिना बढी शुल्क लिएको भन्दै विरोध भएको हो।

उनीहरुले अनुमानको भरमा लिईएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। धनगढी वडा नम्बर ५ का गगन अयडीले भने, ‘तीन महिनाको मात्र तीन हजार पाँच सय शुल्क आएको छ। तर मेरो मासिक शुल्क बढीमा दुई सय ५० रुपँैया आउने गरेको थियो। लकडाउनको समयमा धेरै शुल्क लिएको छ, प्राधिकरणले।’

प्राधिकरणले बिजुली नबालिएको मिटरको प्रतीमिटर ८० रुपैँया शुल्क लिदै आएको छ। तर धनगढीमा लकडाउनमा विद्युत नै प्रयोग नगरेका ग्राहहरुबाट पनि हजारौँ रकम असुल गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले मिटर रिडिङ नगर्दै मनोमानी विद्युत महसुल तिर्न ग्राहकलाई बिल थमाएको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीले समेत लकडाउनमा घर–घरमा गएर रिडिङ नगरिएकाले यस्तो समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘लकडाउनमा घर–घरमा गएर मिटर रिडिङ गर्ने अवस्था थिएन। कर्मचारी पनि विदामा थिए। केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अनुसार अनुमानको आधारमा शुल्क लिएका हौँ। बढी लिइएको शुल्क अर्काे महिनामा मिलान गर्ने छौ। ग्राहकले मिटरको नम्बर ल्याए हुन्छ।’