नागरिकतामा ज्वाईंको खोजीः लैंगिक समानता वा राष्ट्रिय आत्मसमर्पण

-लक्षीराम आचार्य 
नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वोभौमिकता, भौगोलिक अखण्ड़ता, राष्ट्रिय एकता ,स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण रहनेगरी कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बन्चित गरिने छैन भनेर संविधानको भाग २ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। जुन विषय नेपालको राष्ट्रिय  हितसँग जोडिएको आधारभूत विष पनि हो।  संविधानको भाग २ अन्तर्गतका विभिन्न धारा तथा उपधारामा के कस्तो, कसले, कुन अवस्थामा, कसरी, कुन प्रकारको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ।

यसरी नागरिकता सम्बन्धि अलग अलग देशमा अलग अलग व्यवस्था रहेका हुन सक्छन्। मुलभूत रुपमा कुनैपनि देशले आफ्नो भू–राजनीतिको सिंहावलोकन गरेर आफ्नो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम र सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर नागरिकता सम्बन्धि नीति तर्जुमा गरेको पाइन्छ। 

नागरिकता सम्बन्धि उचित नितीको व्यवस्थामा चुकेको कारण फिजी, सिक्किम जस्ता देशहरु विश्व मानचित्रबाट  हराउन बाध्य भए। तसर्थ देशको भौगोलिक  मानचित्रभन्दा पनि  कैयाैं गुणा महत्वपूर्ण  महत्व नागरिकताको रहन्छ। जसरी हाम्रो शरीरमा मुटुबिना रक्तसञ्चार हुन नसकी शरीरका अन्य अंगले काम गर्न सक्दैनन्। त्यसैगरी नागरिकता राष्ट्रको मुटु हो।

नेपाल भारतमैत्रि सन्धि १९५० को धारा ६ तथा त्यतिबेला आदानप्रदान गरिएको पत्रको दफा ३ मा भारतीय नागरिकलाई नेपाली सरह राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने सम्झौता भएको बताइन्छ। भारतकै सल्लाह मुताबिक २००९ सालमा पहिलोपटक नागरिकता सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्नेकाम भएको थियो। जसले १० वर्षपछि २०१९ सालमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्यो। 

२०१९ सालको पन्चायती संबिधान र त्यसअनुसार बनेको २०२० सालको नागरिकता ऐनले पहिलेभन्दा कडा निती अपनाएको भनिएता पनि २०१९ पुस १ लाई आधार वर्ष मानी नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने नीति बनायो जसको परिणाम  स्वरुप लाखौ भारतीय नेपालको नागरिक बन्न पाए। जुन कुरा डा. हर्क गुरुङ नेत्रित्वको राष्ट्रिय बसाइसराई तथा जनसंख्या आयोगको प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ। 

२०३२ देखि २०३७ सम्म चारपटक, २०४० देखि २०४६ सम्म पुनः टोली बनाएर गाउँगाउँ  खटाई नागरिकता बितरण गरिएको थियो। यस्तै २०६२/२०६३ को जनान्दोलनको सफलता संगै जन्मको आधारमा  नागरिकता  दिने प्राबधान स्वरुप फेरि थप  लाखौँ भारतीयहरु  नेपालको नागरिक बन्न सफल बनेका छन्। अब उनीहरुको संख्या झन्डै आधा करोड   पुग्नेवाला  छ। 

डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार तथा तत्कालिन गृहमन्त्री  बिजय गच्छेदारले २०६८ साल पौष  ४ गते मन्त्रि स्तरीय निर्णय गरेर जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता प्रदान गर्न देश भरिका जिल्ला प्रशासनरइलाका प्राशासनलाई  परिपत्र गरेका थिए। जसको जनस्तर र स्वंय राज्य संयत्रका राष्ट्रभक्त कर्मचारी समेतले बिरोध जनाएका थिए। वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर  थापाले समेत गच्छेदार शैलिमा उपरोक्त प्रकारले परिपत्र  गरेका थिए। जसको कारण एक  हप्तामा पूर्वी  तराईमा  ३  लाख बढीले  बंसजको नागरिकता समेत प्राप्त गरेका छन्।

पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा हाल उक्त प्रावधान रोकिएको छ। एकातर्फ जन्मको आधारमा झन्डै आधा करोड  भारतीयहरु नेपालको नागरिक बनिसकेको अवस्थामा अझै बैबाहिक अंगिकृत नागरिकका नाममा थप गर्नका लागि बुहारीलाई नेपाली सिन्दुरसँगै  नागरिकता दिलाउन र ज्वाईंलाइ समेत निशर्त नागरिकता दिलाउनका लागि  भारत बिगत देखि ऊ आँफु र आफ्ना दलाल पात्रहरु निरन्तर परिचालन गरि लागि परेको छ। 

नेपाल र भारतीयहरुका बिचमा प्रत्यक वर्ष तराई मुलका नेपालीसँग भारतको उत्तरप्रदेश र बिहार, पूर्वमा झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुंगका नेपालीहरुको भारतको  सिक्किम र  पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम बैतडी, दार्चुला, कंचनपुर र डडेलधुराको भारतको उत्तराखण्डका बासिन्दाहरुसँग १० हजार बढीको संख्यÞामा विवाह हुनेगर्दछ। चिनियाहरुसँग  नेपालीहारुको विवाह हुने तथ्यांक त  छैन। 

तथापि ऊत्तरी क्षेत्रमा यदाकदा बिवाह भएको  सुन्न पाइन्छ। नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन  गर्न बनेको विधेयक मा  नेपालि महिला नागरिकसंग विवाह गर्ने बिदेशी पुरुष अर्थात ज्वाईंलाई र तिनीबाट जन्मेका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था जुन प्रस्तावित गरेको छ। यो गम्भीर गल्ति हुनेछ, यसले कालान्तरमा नेपालको सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच ल्याउनेछ।

२०६७ कार्तिक १८ गते बसेको उच्च स्तरीय कार्यदलले  बैवाहिक आधारमा नेपालमा १५ वर्ष स्थाई बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता  परित्यागगरी नेपालमा बसेको बिदेशी वैवाहिक पुरुषलाई  अंगिकृत नागरिकता  दिने उल्लेख  छ। भने अर्कोतिर २०७७ असार ७ गतेको संसदको राज्य व्यवस्था  समितिले पारित गरेको प्रस्तावमा बिदेशकी छोरीलाई नेपाली पुरुसले  विवाह गरी ल्याएको अवस्थामा  निज बुहारी महिला निरन्तर  सात वर्ष  नेपालमा  बसोबास गरेपछि  नेपालको अंगिकृत  नागरिकता प्रदान गर्ने  व्यवस्था प्रस्तावित  गरेको छ। जुन तुलनात्मक सहि मान्न सकिन्छ तर उक्त समितिले  बिदेशी ज्वाईंका हकमा  समेत  उच्चस्तरिय  समितिको निर्णयलाई  आधार मान्ने  बताइएको छ। जो गलत आत्मघाती निर्णय  हो।

सामान्यतया पनि आजको विश्वमा विवाह  गरेपछि महिला  पुरुषको घरमा  जाने र अंश र बंशको  प्रचलन कायमै छ। पुरुषहरु विवाहगरी महिलाको घरमा जाने गर्दैनन्। तसर्थ यस विषयलाई सामान्य विश्वभरका मानवजातीले बुझ्दछन्। अनि यो विषयलाई महिला र पुरुष अर्थात छोराछोरी  बिचको लैंगिक विभेद भनेर चिच्चाहट गर्ने कथित महिलावादीहरुले  न बुझेका हुन् या उनीहरुको दुरासय हो ? नागरिकता राष्ट्रियता  हो। हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक   अवस्थिति भएको  मुलुकको आफ्नै बाध्यता  र विशिष्टता छन्। 

यदि निरपेक्ष रुपमा  बिदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सोच बनाउने हो भने  नेपालको जनसंख्याभन्दा भारतको जनसंख्या ४४ गुणा बढी छ। अर्कोतर्फ चीनको जनसंख्या ७० गुणा बढी छ। अब हामी सोचौं कि हाम्रा चारैतिर रहेका दुई बिशाल राष्ट्र जो जनसंख्या र भौगोलिक रुपमा कैंयौ गुणा ठुला छन्। भोली यस विषयमा उनीहरु योजनाबद्ध  रुपले विवालाई राजनीतिक कुनियतको उद्देश्यमा परिणत गर्दै गएभने नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग मात्रै नभई समग्र नेपालनै कथित सम्धेलोमा परिणत गर्ने बिदेशी ज्वाईंहरुले ससुराली देशको हिस्सा बराबर जनसंख्या ओगट्ने छन्।  भान्जा  भान्जीलाई समेत वंसजको नागरिक बनाइसकेपछी के उनीहरुले  नेपालको  स्वतन्त्र सार्वभौमिकताको रक्षार्थ योगदान गर्नेछन ? किमार्थ गर्ने छैनन्।

तसर्थ विदेशी ज्वाईंलाई नागरिकता बाहेकका सुविधा प्रदान गरौँ। छोरी दिन सकिन्छ तर देशको स्वाधिनता सुम्पिन सकिन्न, सुम्पिनु पनि हुदैन। यदि यो गल्ती कसैको भावना वा दवाबमा परेर निर्णय गरियो भने इतिहासमा  योभन्दा ठुलो गद्दारी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पण बाहेक केहि हुने छैन। 

किन कि ज्वाईं र बुहारीलाई नागरिकतामा बन्देज लगाउने भन्दा पनि एक बिदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिक बनाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानीका न्युनतम आधारहरु पहिल्याउन सक्नुपर्दछ। अन्यथा देश एउटा नागरिक अर्को देशका बहुमत भइ देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्र वा सार्वभौम अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्वतसिद्ध छ।