धनगढीमा राहतमा कुहिएको चामल वितरण प्रकरणमा दोषीलाई कारवाही भएन

धनगढी : धनगढीमा कुहिएको चामल वितरण प्रकरणमा दोषीलाई कारवाही गर्ने उप–महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। राहतमा कुहिएको र किरा परेको चामल वितरण गरेको धनगढी उप–महानगरपालिकाले दोषीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको तीन साता पुगेपनि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी नबढेको हो।

अहिलेसम्म न आपूर्तिकर्तालाई कारवाही गरीएको हो न त संग्लन कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण नै सोधिएको छ। यस्तै विस्तृत छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय महेन्द्रनगरले पठाएको फाइल पनि अख्तियारको केन्द्रिय कार्यालयमा थन्किएको छ।

अनुसन्धान अधिकृत खटाउन अख्तियारले ढिलाइ गरेपछि फाईल थन्कीएको छ। उप–महानगरपालिकाले राहतमा कुहिएको र किरा परेको चामल वितरण गरेको प्रकरणमा अख्तियार कञ्चनपुरले विस्तृत अनुसन्धानका लागि फाईल दुई साता पहिले केन्द्र पठाएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरले प्रारम्भीक अनुसन्धानका क्रममा चामल खरिद प्रक्रियामा कैफियत देखिएपछि उजुरी कायम गरेर विस्तृत अनुसन्धानका लागि फाईल केन्द्र पठाएको हो। तर केन्द्रीय कार्यालयमा फाइल थन्किएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अधिकृत पनि तोकेको छैन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरमा सूचना अधिकारी टोपबादुर विष्टले अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको बारेमा सूचना प्राप्त नभएको बताए। ‘फाइल केन्द्र पठाएका छौँ। अनुसन्धान अधिकृत माग गरिएको छ। अन्य पनि फाइलहरु हुन्छन्। फाइलको चाप धेरै हुन्छ। फाइल क्यूमा होला। नयाँ कुरा केही आएको छैन्।’ विष्टले दिनेश खबरलाई भने।

प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि अख्तियार कञ्चनपुरले टिप्पणी उठाएर फाइल केन्द्र पठाईएको  थियो। विस्तृत छानविनका लागि अनुसन्धान अधिकृत खटाउन समेत माग गरिएको छ।

उप–महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर राहतका सामाग्री खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको भेटिएपछि ‘राहत वितरणमा अनियमितता’ गरेको उजुरी कायम गरिएको थियो। यता धनगढी उप–महानगरपालिकाले भने राहतमा कुहिएको र किरा परेको चामल आपूर्तिकर्तालाइ कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उप–महानगरपालिकाले आपूर्तिकर्तालाई कालो सूची सम्मको कारवाही गर्न सकिने र संग्लन कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छैन्। धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले आपूर्तिकतासँग सोधपुछ भइरहेको बताए।

‘कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट भएको थियो। कालो सूचीमा हामीले राख्न सक्दैनौँ। सिफारिस गर्ने हो। सिफारीसका लागि प्रमाण जुटाउँदै छौ। आपूर्तिकतासँग सोधपुछ हुँदैछ।’ प्रवक्ता मुडभरीले भने। उप–महानगरपालिकाले धनगढीको ठाकुर ट्रेड लिङ्कलाई दुई करोड ६१ लाखमा राहतको चामल, दाल, साबुन, चिनी लगायतका सामाग्री आपूर्ति गर्न ठेक्का दिएको थियो। राहतमा कुहिएको चामल बाडेपछि स्थानीयले फिर्ता गरेका थिए।