विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड सबैले कार्यान्वयन गरौँ

मनोज भट्ट
यतिबेला विश्व समुदाय कारोना भाईरसको महामारीबाट आक्रान्त छ। त्यसका विरुद्द जुधी रहेको छ। गत पुष १५ गते चीनमा देखा परेको कोरोना भाईरसले तीन महिनाकै दौरानमा विश्वका दुई सय बढि देशलाई प्रभावित बनाएको छ। यो लेख तयार पार्दा सम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५९ हजार एक सय ७२ पुगेको छ संक्रमितको संख्या १० लाख ९८ हजार नाघेको छ। अझ डर लाग्दो कुरा अमेरिकी प्रशासनले कोरोना भाईरसबाट अमेरिकामा मात्र दुई लाखको मृत्यु हुन सक्ने चिन्ता जाहेर गरेको छ।

 यस प्रकारले यो रोग संसार भरस् तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। कोरोना विरुद्ध विभिन्न मुलुकहरु आफनो क्षमता र साधन स्रोतले भ्याए सम्म लडिरहेका छन्। सयुक्त राष्ट्र संघका महासचिब एन्टोनियो गुटेरेसले ,“ कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संघ गठनदेखि अहिले सम्म सामना गर्नुपरेको सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो। यो रोग दोस्रो विश्व युद्ध पछिको सबै भन्दा ठूलो चुनौती रहेको” कुरा स्वीकार गरेबाटै यसको गम्भीरता समेत प्रस्ट छ। यो रोगका विरुद्ध विश्व स्तरमै सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस दिशामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलि रहेको छ।

यो रोगले पार्न सक्ने प्रभावको गम्भीरतालाई हेरेर गत माघ १७ मा बसेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको आपतकालिन बैठकले विश्व स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको थियो। त्यसै गरी फागुन २८ गते कोरोना भाईरसको महामारीको रुपमा घोषणा गरेको छ। त्यो महामारीको सामना गर्नका लागि विश्वका सबै देशले महामारी नियन्त्रण गर्न केही न केही उपाय अपनाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले आवश्यक प्रोटोकलको व्यवस्था गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङगठनले तयार पारेको प्रोटोकलमा विश्व समुदाय सहमत छन र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिई रहेका छन् र दिनु पनि पर्दछ।

यो रोग कुनै एउटा देशको मात्र समस्या नभएर विश्वकै समस्या हो। विश्व स्वास्थ्य सङगठनले यो महामारीको नियन्त्रणका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्नुलाई  सबै भन्दा उत्तम उपायको रुपमा अगाडी सारेको छ। यही उपायको आधारमा संक्रमितबाट अलग बस्ने क्क्वारेन्टाईनमा जोड दिने गरिएको छ। अर्थात,“जो जहा छन त्यही सुरक्षित राख्ने वा रहनदिने”भन्ने नै हो। नेपालको सन्दर्भमा, रोग बाट बच्न सामाजिक दुरी कायम राख्ने र जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित राख्ने वा रहन दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नाका लागि बन्दी अवस्थाको कार्यक्रम यही चैत्र ११ गते देखि लागु गरिएको छ।

महामारी नियन्यत्रणका लागि लकडाउन प्रभावकारी देखिएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेको अवस्थामा छिमेकी मुलुकका सिमानाकाहरु खुला रहदा त्यसले जनताको आवागमन कायम रहने र महामारीले थप सङक्रामक रुप लिने भएको हुनाले सीमानाकाहरु प्नि बन्द गर्नु पर्ने आवश्यकता देखियो र त्यसका लागि जनस्तर, राजनैतिक दल तथा संघ संस्थाबाट पनि आवाज उठेको थियो। त्यसैले सीमा नाकाहरु बन्द गरिएका छन्। सीमा नाका बन्द गर्दा स्वभाविक रुपले जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित राख्ने वा रहने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको पालनामा सबै मुलुकहरुले ध्यानदिनु पर्दछ र त्यसको पालना गर्नु पर्दछ। 

चीन र नेपालका बीचको आवागमन भौगोलिक विकटताले सहज छैन्। त्यसैले यो महामारीमा चीनसँग हाम्रो आवागमनले समस्या पैदा हुने अवस्था छैन्। यद्यपी सीमा नाका पनि बन्द गरिएको छ। भारतसँग नेपालको १८८० किलो मीटर खुल्ला सीमा जोडिएको छ। दुई वटै देशका नागरिक एकअर्काको देशमा सजीलै आवतजावत गर्न सक्ने भएकोले समस्या आउने गरेका छन्। तर दुई वटै मुलुकले  यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य सङगठनको प्रोटोकललाई पालना गर्ने हो भने कुनै समस्या हुदैन्। जो जहाँ छ त्यहाँ सुरक्षित रहने।

एक अर्का मुलुकमा भएका नागरिकको हेरचाह, औषधी उपचार र खानपिनको व्यवस्था सम्बन्धीत मुलुकले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाईरसको संङक्रमित रोगीले करिब १५ मिनेट भित्र झण्डै ३२ सय  व्यक्तिमा भाईरस सार्न सक्ने खतरा हुने भएकोले भारत र नेपालले लकडाउन गरी सीमा नाका बन्द गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरुको आवतजावतमा नियन्त्रण नगरी रोग माथि नियन्त्रण गर्न सकिदैन्। अर्थात भारत र नेपालले समान उद्देश्यका लागि नै लकडाउन गरेको छ। तर लकडाउन गरिसकेपछि जानकारी नभएको हुनाले थुप्रै नेपाली सीमा नाकामा आइपुगे।

सुदुरपश्चिमका विभिन्न नाकामा मात्र एक लाख ४३ हजार तीन सय ४७ जना नेपाली आइपुगेका थिए। तिनीहरुलाइ नेपाल प्रवेशको मौका दिइयो। बन्दी अवस्थामा डंडेल्धुरा जिल्लामा मात्र ६ हजार नेपाली भित्रिएका थिए। तिनीहरुलाई जानकारी नभएको हुनाले तत्कालीन अवस्थामा मानवीय हिसाबले प्रवेश गराउनु न्यायोचित नै थियो। तर त्यससंगै रोग पनि भित्रिने गम्भीर जोखिम नेपालले उठायो। भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका नौ सय नेपालीहरु सुदुरपश्चिमका विभिन्न क्वारेन्टाईनमा राखिएका छन्। कतिपय सम्पर्कमा आउन मानेका छैनन्। यद्यपी त्यस बेला सम्म भारतमा कोरोना भाईरसको समस्यायति बुद्धि भइसकेको थिएन। 

भारतले नेपालीहरुलाई नेपाल जान उत्प्रेरित गरी रहेको छ। भारतमा लकडाउनको अवस्थामा नेपालका विभिन्न नाकामा यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरु भारतका विभिन्न ठाउँबाट आईपुग्नुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिदैन्।अहिले पश्चिमको दार्चुला जिल्लासंग जोडिएको भारतीय नाकाबाट नेपालीहरु नेपाल आउन खोजेको तर नेपालले आउन नदिएकोमा त्यो घटना राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ। यो विषयले धेरै ठूलो तर∙ पैदा गरेको छ। सीमा नाकामा आई पुगेका नेपालीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिएकोमा सामाजिक संजालमा सरकारको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ।

त्यो विरोधलाई भारतीय संचार माध्यमहरुले पनि उक्साई राखेका छन्। भारतीय पत्रिकाहरुले, “नेपालने मुह मोडा , डिएम ने खाना परोसा ”शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरे। अर्थात नेपाल जिम्मेवारीबाट पन्छयो। तर भारतीय जिल्ला अधिकारीले नेपालीहरु खाना खुवायो भनेर भारतलाई उद्दार र नेपाललाई कुरुप रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। के भारतीय अधिकारी र त्यहाँका पत्रपत्रिकाहरुलाई भारत र नेपालमा लक डाउन रहेको र दुई वटै देशका सीमा नाकालाई रोग फैलीन नदीनका लागि बन्द गरिएको कुरा थाहा छैन? रोगलाई फैलीन नदिनका लागि,“जो जहाँ छ त्यहाँ सुरक्षित रहनु”भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले लगातार जोड दिदै आएका छन्।

भारतीय प्रशासन को यो कार्य आÇनै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता विरुद्ध रहेको छ। भारतमा भएका नेपालीहरुको सुरक्षा, औषधी उपचार र खानाको व्यवस्थाको जिम्मा भारत सरकारको हुन्छ भने नेपालमा भएका भारतीयहरुको जिम्मा नेपालको हुन्छ। कैलालीको धनगढीमा ४० जना भारतीयहरुलाई सशस्त्र प्रहरीको क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ। ती भारतीय मजदुरहरु सुदुरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लामा कार्यरत थिए। भागेर भारततर्फ जान खोज्दा नेपालतर्फको सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भारत जान नदिएर क्वारेन्टाईमा राखिएको छ।

त्यसै गरी काठमाण्डौं लगायतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने तीन तीन ५२ जना भारतीय मजदुर बिरगञ्ज नाका काटेर भारत जान खोज्दा नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर विभिन्न कोरन्टाईनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। केही समय अगाडी वीरगञ्जको मितेरी पुलमा झण्डै पाँच सय भारतीयहरु भारत जान खोजेका थिए। तर नेपाल सरकार तिनीहरुलाई भारत जान रोक्यो र आ–आफना ठाउँ फिर्ता पठायो। विपदको यो अवस्थामा नेपालले पनि भारतसंग त्यस प्रकारको व्यवहारको अपेक्षा गर्दछ।

तर विभिन्न ठाउँमा बसि रहेका नेपालीहरुलाई भारतमै रोक्नुको सट्टा नेपाल जान प्रेरित गरेर भारतले विश्व स्वास्थ्य सङगठनको प्रोटोकलकोे उल्लंघन गरेको छ। यस्तो संवेदनशिल घडीमा नेपाल आउन चाहने व्यक्तिहरुको पवित्र र सोझो भावनालाई नेपालका केही नेताहरुले समेत सरकारको विरोध गर्ने कलाबाजीको रुपमा प्रयोग गरेको देख्दा उनीहरु कोभिड–१९को महामारीको नियन्त्रणको लागि गम्भीर नभएको देखाउँछ। दार्चुला घटना सम्बन्धमा सामाजिक संजालमा पूर्व प्रधानमन्त्रीबाबुराम भट्टराईले, “आÇना नागरिक लैजान नसक्ने हुतिहारा सरकार”भनेर लेखेका छन्।

त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै  “भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली महाकाली पारी सयौंको संख्यामा पुगेर दार्चुला प्रवेश गर्न चाहदा उत्पन्न जटिलताको व्यवहारीक हलखोज्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु। ” भनेर सुझाव दिएका छन्। विपदको घडीमा भावनात्मक प्रकारले सोचेर मौजुदा गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्न सकिदैन्। हामीले भावनात्मक प्रकारले सोच्ने हो भने न त लक डाउनके पालनाहुन सक्दछ। न त समाजीक दुरी कायम राख्न सक्दछौं।

न त भारत र चीनसंग नाकालाई बन्द गरेर मान्छेहरुको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्न सकदछौ। त्यसको अन्तिम परिणाम यो हुने छ कि , कोरोना भाईरसबाट देशले ठूलो क्षतीब्यहोर्नु पर्ने छ। इटाली भन्दागम्भीर अवस्थाम देश पुग्नेछ। अहिलेको अवस्थामा आफन्त होस वा अरु कोही सबै सँग सामाजिक दुरी कायम गर्नु, जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित साथ रहनु वा राख्नु लगायतका विश्व स्वास्थ्य सङगठनका उपाय र मापदण्डलाई पालना गर्नु पर्दछ। त्यसो गरेर नै हामीले सुरुवाती  अवस्थामा नै रोगको सङक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछौं। 

लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य र सुदूरपश्चिम ईन्चार्ज हुन्।