सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सेती अस्पतालमा साढे ८ करोडले निम्त्याएको विवाद अझै सुल्झीएन, मन्त्रालयको गलत परिपत्र

२०७६ माघ १९, ०७:४३ जनक विष्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि अतिआवश्यक सिटीस्क्यान मेसिन खरिदको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद अझै साम्य नभएको हो। प्रदेश सरकारको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सेती अस्पतालका लागि सिटीस्क्यान मेसिन खरिद गर्न साढे ८ करोड बजेट छुट्याईएपछि सोही विषयलाई लिएर भएको विवाद साम्य हुन नसकेको हो।

अस्पताल प्रशासनले गत पुषमा तत्कालन सिटीस्क्यान मेसिन खरिद गरेपनि व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना तयार भईनसकेकाले उक्त बजेटबाट अन्य अतिआवश्यक उपकरण खरिद गर्न निर्देशन मागेपछि उत्पन्न विवाद साम्य अझै सुल्झीन सकेको छैन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र अस्पताल व्यवस्थापन समिति कमिसनको चलखेलमा लागेर समय र भौतिक संरचना अभावकाबीच जसरी भएपनि सिटीस्क्यान मेसिन खरिद गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएपछि समस्या झनै बढ्दै गएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमती अनुसार सिटी स्क्यानका लागि छुटयाएको बजेटले अन्य उपकरण खरिद गर्न नसकिने भन्दै सेती अस्पताललाई पत्र ठाईसकेको छ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव झंकर बहादुर विष्टले अर्थ मन्त्रालयको सहमती लिएर वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम संशोधन गर्न नसकिने भन्दै अस्पताललाई सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिएको बताए। ‘अर्थबाट सहमती लिएर आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार संशोधन गर्न नसकिने भनेर लेखिदिएका छौँ।’ विष्टले भने। ‘त्यो स्वीकृत कार्यक्रम भएकाले हामी आफैले संशोधन गर्न मिल्दैन्।’

तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिवले भने जस्तो र अस्पताललाई गरेको निर्देशन अनुसार सिटीस्क्यान मेसिनका लागि आएको बजेटले अन्य उपकरण खरिद गर्न नसकिने कुरा भने सत्य होईन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग कुनै समन्वय नगरी अस्पताललाई  कानून अनुसार अन्य उपकरण खरिद गर्न नसकिने भन्दै गलत परिपत्र गरेको कुरा भने सत्य हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कार्यक्रम संशोधनका लागि कुनै प्रस्ताव नआएको जानकारी दिए। अर्यालले भने, अस्पतालले सामाजिक विकास मन्त्रालयलसंग आवश्यक निर्देशन माग्यो होला तर हामी कहाँ आईपुगेको छैन्।’

अर्यालले थपे, ‘प्रस्ताव आएपछि बल्ल हामी सोच्ने हो,मन्त्री ज्यूले कसरी जाने भन्नुहुन्छ त्यो कुरो पनि रहन्छ तर औचित्यपूर्ण कारण सहित आएमा सिटी स्क्यानका लागि आएको बजेटले अन्य उपकरण खरिदका लागि स्वीकृती प्रदान गर्न मिल्छ।’ अर्यालले आर्थिक कार्यविधी नियमावली अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सहमतीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिटी स्क्यानको मेसिन खरिदको बजेटले अन्य उपकरण खरिद गर्न सक्ने बताए।

तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयसंग कुनै समन्वय नै नगरी कार्यक्रम संशोधन गर्न नसकिने भन्दै सेती अस्पताललाई परिपत्र गरेको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग कुनै समन्वय नै नगरी सेती अस्पताललालाई सिटी स्क्यानको बजेटले अन्य उपकरण खरिद गर्न नसकिने भनेपछि कमिसनको चलखेल भएको कुरा प्रष्ट भएको दावी गरिन थालिएको छ।

तर अस्पताल विकास समिति र मन्त्रालय पक्षधरले भने सेती अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुले नै सिटिस्क्यान भएका नीजि स्वास्थ्य संस्थासंगको कमिसनको चलखेलका कारण सिटिस्क्यान खरिद गर्न अटेरी गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

तर चालु आर्थिक वर्षमा समयको अभाव भएका कारण सिटीस्क्यान मेसिन खरिद गर्न असम्भव जस्तै देखिएको दावी गरिएको छ। मेसिन खरिदका लागि अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने, सप्लाईदेखि जडान गर्न झण्डै एक वर्ष समय लाग्ने भएकाले चालु वर्षमै सबै प्रक्रिया नसकिने सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको चितवनको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लिलाधर पौडेलले बताए।

उनले खरिद प्रक्रिया थालेर ठेक्का सम्झौता गर्नमै छ महिना समय लाग्ने तर मेसिन खरिददेखि सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न एक वर्षको समय आवश्यक पर्ने पौडेलले बताए। ‘सिटी स्क्यानका लागि लगभग एक वर्ष समय चाहिन्छ।’उनले भने। ‘ठेक्का सम्झौता गरौँ भनेपनि छ महिना लाग्छ, खरिद गरेर जडान गर्न एक वर्ष लाग्छ नै त्यो पनि बिचमा कुनै अवरोध सिर्जना भएन भने हो।’

टेण्डरको विषयलाई लिएर खरिदकर्ताहरुका बिचमा आन्तरिक द्धन्द्ध भए फेरी पछाडी धकेलिने उनी बताउँछन्। ‘सप्लायर्सहरुको बिचमा कहिले कही आन्तरिक द्धन्द्ध हुन्छ, मुद्दा हाल्छन्, अदालत र अख्तियारले रोक्छ। निर्णय गर्न ढिलो हुन्छ। त्यसले प्रक्रिया नै लम्बीन्छ।’ पौडेलले भने।

‘सेती अस्पतालले पनि बजेट हुँदा हुँदै मेसिन खरिद गर्न नचाहेको त पक्कै होईन होला।’ तर छ महिना पर्याप्त समय नभएकै कारण प्रक्रिया नथालेको हुन सक्ने उनले बताए।  तर प्रदेशकै रेफरल अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन अभावमा सर्वसाधारणले महङ्गोमा प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ।

सेतीमा सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालन भए उक्त बाध्यता हट्ने विश्वास गरिएपनि सुरुवातदेखि नै विवाद भएपछि समस्या बढेको हो। हुन त अस्पतालले तत्काल उक्त बजेटले अन्य अतिआश्वयक उपकरण खरिदको अनुमती मागेको छ तर मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन नदिएपछि दोधारमा परेको छ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिप श्रेष्ठले खरिदका लागि परिपत्र आईसकेकाले अब प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने बाध्यता आएको बताए। उनले मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डे जिल्ला बाहिर रहेकाले बाँकी कुरा त्यसपछि मात्र थाहा हुने बताएका छन्।

यस विषयमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जोशीसंग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा दिन अस्वीकार गरे। तर सिटी स्क्यान मेसिनमा ठुलो बजेट देखिएर कमिसनको लोभमा मन्त्रालय र व्यवस्थापन समिति जसरी भएपनि खरिद गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको आरोप लागेको छ।

अर्को तर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती अस्पताललाई बजेटको अख्तियारी नै ढिलो गरि दिएका कारण यसै बर्ष सिटि स्क्यान मेसिन खरिद गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ।  

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस