लम्कीचुहामा कानुन मिच्दै कार्यान्वयन गरिएका ५ करोडका योजनामा अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले कानून मिच्दै  गत वर्ष कार्यान्वयन गरेका झण्डै पाँच करोड बजेटका योजनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। लम्कीचुहा नगरपालिकाले कागजी उपभोक्ता समिति गठन गरी ठेकेदार मार्फत नै कार्यान्वयन गराई काम सम्पन्न नहुदै भुक्तानी दिएको झण्डै पाँच करोड बराबरका सडक कालोपत्रेका १३ योजनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका प्रवक्ता टोपबहादुर विष्टले नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत ठेकेदारलाई नै कार्यान्वयनको जिम्मा दिदै काम सम्पन्न नहुदै भुक्तानी दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको दिनेश खबरलाई बताए।

विष्टले दिनेश खबरमै प्रकाशित भएको समाचारकै आधारमा अनुसन्धान अगाडी बढाईएको जनाए।  लम्कीचुहा नगरपालिकाले गत वर्ष नाम मात्रका उपभोक्ता समिति बनाएर १३ योजनाको काम ठेकेदारको जिम्मा लगाएको छ। तर अहिले सम्म काम सम्पन्न नभएपनि गत असारमै भुक्तानी दिईसकेको छ।

१३ योजना मध्ये ठेकेदार कृष्ण बुढामगरलाई ३ करोड ३८ लाख ८० हजारका आठ वटा योजना र एक करोड ४१ लाख ७५ हजार ५७४ मा पाँच वटा सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा अर्का ठेकेदार दिपेन्द्र स्वाँरलाई दिएको छ। ती योजनामा अहिले सम्म काम सम्पन्न भएको छै्रन्। तर ठेकेदारलाई भुक्तानी दिईसकेको छ। क्तिपय योजनामा नगरपालिकाले दुई वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ।  

जनसहभागिता सहित  ४ करोड ८० लाख ५५ हजार ५७४ का यी योजना मौजुदा कानूनी व्यवस्था विपरीत कार्यान्वयन गरिएको छ। सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को सातौं संशोधन २०७६ को व्यवस्था अनुसार सडक कालोपत्रे गर्ने काम उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिन मिल्दैन।

सडक कालोपत्रे गर्न भारी उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले उपभोक्ता समितिले त्यो काम गर्न सक्दैन्। सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ९७ को नियम ९ मा लेखिएको छ– ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट संचालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, स्काभेटर, रोलर, डोजर, विटुमिन डिष्ट्रिव्युटर, विटुमिन व्याइलर, हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन।”तर लम्कीचुहा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई कालोपत्रे गर्न दिइएका सबै सडकमा उपकरणहरू नै प्रयोग गरिएको छ।

यो नियमको उल्लंघन गरेर हेभी मेसिन चलाइएमा उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरिने व्यवस्था पनि नियमावलीको उपनियम ९ मा उल्लेख छ। यसैगरी सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा उपभोक्ता समितिले कुनै पनि निर्माण व्यवसायी तथा सव–कन्ट्र्याक्टर मार्फत आफूसँग सम्झौता भएका योजना कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने व्यवस्था छ।

नियमावलीको दफा ९७ को नियम १० मा कुनै कारणवश उपभोक्ता समितिले काम गर्न नसक्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्था आएमा सार्वजनिक निकायले उपभोक्तासँगको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यी कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको पालना लम्कीचुहा नगरपालिकामा गरिएको छैन्।  

सम्बन्धीत समाचार 

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाद्वारा कानुन मिच्दै ५ करोडका योजना कार्यान्वयन

कैलालीको लम्कीचुहामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनपरी, अधुरा योजनामा करोडौँ भुक्तानी

कैलालीको लम्कीचुहामा दुई करोडका योजनामा एक करोड बढि अनियमितता गर्ने दाउ