कैलालीको लम्कीचुहामा दुई करोडका योजनामा एक करोड बढि अनियमितता गर्ने दाउ

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु काम सम्पन्न नहँुदै भुक्तानी दिएका सडक पूर्वाधारका योजनामा लाखौँको अनियमितता गर्ने दाउमा रहेका छन्। नगरपालिकाले कागजी उपभोक्ता समिति बनाई निर्माण व्यवसायी मार्फत कार्यान्वयन गराईरहेका गत वर्षका सडक कालोपत्रेका योजनामा पूर्ण भुक्तानी दिदै लाखौँ प्रक्रियागत भ्रष्टाचार गर्ने मेसो मिलाएको पाईएको हो।

नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को विद्युत लाईन सडक कालोपत्रेका लागि गत वर्ष ७२ लाख बजेट विनीयोजन गर्दै स्थानीय सरस्वती तिमिल्सीनाको अध्यक्षतामा समिति बनाईएको छ। तर समितिले नगरपालिकाकै निर्देशनमा निर्माण व्यवसायी कृष्णबहादुर बुढामगरलाई अघोषित रुपमा ४६ प्रतिशत घटाघट अथवा ३३ लाखमा ठेक्का दिएको छ। काम अहिले पनि अधुरै छ।  वडा नम्बर २ को पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट मोतीपुर जाने १४ सय मिटर सडक कालोपत्रेका लागि पनि गत वर्ष ७६ लाख विनीयोजन भएको थियो।

दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरी निर्माण अगाडी बढाईएको दावी गरिएपनि उक्त सडक पनि ४६ प्रतिशत घटाघटमा निर्माण व्यवसायी बुढामगरलाई नै दिईएको छ। ३९ लाख लागतको वडा नम्बर ४ को गिधनियादेखि चोरीपुर सम्मको सडक र वडा नम्बर ३ को १२ लाख  लागतको चिसापानी सडकको पनि बुढामगरले नै उपभोक्ता समितिबाट ठेक्का पाएका छन्।

चारवटै सडकको कुल लागत हेर्दा एक करोड ९९ लाख बजेट हुन्छ। निर्माण व्यवसायी बुढामगरले दिनेश खबरसंग उपभोक्ता समितिबाट ठेक्का पाएका सडकमा विनीयोजित बजेटको ४६ प्रतिशत घटाघटमा काम गरिरहेको बताए। उनले भने,‘समितिबाट दिईएको योजना भएपनि मैले, टेण्डर प्रक्रियामा जस्तै ४६ प्रतिशत विलो अथात् घटाघटमा नै काम गर्ने हो।’

निर्माण व्यवसायी बुढामगरकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने, ती चार सडकमा ४६ प्रतिशत घटाघट गर्दा ९१ लख ५४ हजार बजेट मात्र लाग्छ भने एक करोड सात लाख बजेट बचत हुने देखिन्छ। तर निर्माण व्यवसायीले उपभोक्ता मार्फत अलिखित रुपमा ठेक्का लिएकाले बाँकी रहने बजेट नगरपालिकाले नभई उपभोक्ता समितिले पाउँछ।

तर उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले खाता सञ्चालानका लागि मात्र समितिमा बसिदिन नगर प्रमुख र उपप्रमुखले आग्रह गरेको बताउदै आएका छन्। राजमार्गदेखि मोतिपुर स्कुल सम्मको छ सय मिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश विष्टले आफूलाई जनप्रतिनिधिले समितिमा बसेर खाता सञ्चालनका  लागि सहयोग गर्न भनेको तर अन्य आर्थिक कारोबारका विषयमा त्यती धेरै जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने,‘हामीलाई त जनप्रतिनिधिले समितिमा बसेर चेकमा हस्ताक्षर गरिदिनुपर्यो भन्नु भो। राम्रा कामका लागि बस्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, आवश्यक परेका बेला हस्ताक्षर गर्छु अन्य काम ठेकेदारले नै गर्छन्।’‘ठेकेदारलाई के कतीमा ठेक्का दिईएको छ भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी छैन्।’ विष्टले थपे। यस्तो स्थितीमा ती योजनामा पूर्ण भुक्तानी भईसकेको तर बाँकी रहने उक्त एक करोड ७ लाख बजेटको हकमा के हुन्छ ? लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाई भन्छन्, ‘बाँकी ४६ प्रतिशत त उपभोक्ताको श्रमदान रहन्छ। त्यसै अनुसार हामीले सम्झौता गरेका छौँ।’

तर विनीयोजित बजेटबाट उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाईसकेको मध्येको ४६ प्रतिशत बजेटका विषयमा नगरपालिकासंग जवाफ छैन्। ‘उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण उपकरण नभएका कारण ठेक्का दियो होला।’ नगर प्रमुख बजगाईले भने। तर नगर प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीकै सेटिङमा कमिसनको चलखेलमा उपभोक्ता समितिलाई योजना दिदै निर्माण व्यवसायीलाई अघोषित ठेक्का दिईएको आरोप लागेको छ।