कैलालीको लम्कीचुहामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनपरी, अधुरा योजनामा करोडौँ भुक्तानी
लम्कीचुहा नगरपालिकाले गत वर्ष वडा नम्बर १ मा पर्ने नौ सय मिटरको विद्युत लाईन सडक कालोपत्रे गर्ने भन्दै ७२ लाख बजेट विनीयोजन गरेको थियो। स्थानीय सरस्वती तिमिल्सीनाको अध्यक्षतामा गठन उपभोक्ता समिति गठन गर्दै गैरकानूनी रुपमा निर्माण व्यवसायी कृष्ण बुढामगरलाई ठेक्का दिईएको थियो सो सडकमा अहिले सम्म कालोपत्रेको काम अघि बढेको छैन्। तर उपभोक्ता समितिलाई भने भुक्तानी दिईसकेको छ।
पहिलो किस्ता वापत १४ लाख निर्माण व्यवसायीलाई दिईएपनि ४० लाख उपभोक्ता समितिको खातामा रकम निकासा गरेको छ तर बैँकलाई भने अर्को पत्र नआउदा सम्मका लागी भन्दै नगरपालिकाले खाता नै रोक्का गरिदिएको छ। सडक कालोपत्रे कहिले हुन्छ भन्ने कुराको भने टुङ्गो नै छैन्।
विद्युत लाईन सडक निर्माण उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सरस्वती तिमिल्सीनाले ठेकेदारको लापरवाहीले काम रोकिएको बताईन्। उनले भनिन्,‘पहिलो किस्ताको १४ लाख रुपैँया भुक्तानी भईसकेको छ, उपभोक्ताको श्रमदान कटौती गर्दा ७२ लाख मध्ये ५४ लाख खर्च गर्नुपर्ने थियो, ४० लाख खातामै छ। नगरपालिकाले रोक्का गर्दा निकाल्न पाएका छैनौँ।’
लम्कीचुहा नगरपालिकाकै वडा नम्बर २ को पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट मोतिपुर जाने १४ सय मिटर सडक कालोपत्रेका लागि पनि ७६ लाख बजेट विनीयोजन गरिएको थियो।
उक्त सडक कालोपत्रेका लागि स्थानीय दिनेश विष्ट र पूर्ण गिरीको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै दुईवटा समिति गठन गरिएको छ। विष्टलाई ३४ लाख बजेटमा राजमार्गदेखिको छ सय मिटर र विष्टलाई ४२ लाखमा त्यसपछिको आठ सय मिटर कालोपत्रे गर्ने भन्दै समितिको अध्यक्ष बनाईएको छ तर कालोपत्रेको ठेक्का भने निर्माण व्यवसायी कृष्ण बुढामगरलाई नै दिईएको छ।
स्वयंम उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले नै आफूहरुलाई निर्माण गर्ने नभई खाता खोल्नका लागि मात्र समितिमा बस्न मेयरले आग्रह गरेको स्वीकार गर्दै आएका छन्।उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्टले दिनेश खबरलाई भने,‘नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले समितिमा बसीदिनुस् भनेर मात्रै बसेको बाँकी कुरा मलाई थाहा छैन्।
ठेक्का पनि नगरपालिकाबाटै ठेकेदार बुढामगरलाई दिईएको हो। ३४ लाख मध्ये १७ लाख निकासा भईसकेको बाँकी कुरा मलाई थाहा भएन। चेकमा हस्ताक्षर मात्र गरिदिन्छु।’ लम्कीको वडा नम्बर १ र २ का यी दुई सडक प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हुन्।
वडा नम्बर ४ को गिधनीयादेखि बोहोराको घर सम्म र त्यहाँदेखि चौरीपुर सम्मको सडकमा पनि दुईवटा उपभोक्ता समिति बनाईएको छ।
स्थानीय हिक्मत क्षेत्री र आईतबारीलाल चौधरीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएपनि ठेक्का भने गैरकानूनी रुपमा कृष्ण बहादुर बुढामगरले नै पाएका छन्। ३९ लाख बजेट रहेको उक्त सडकमा पनि निर्माण सुरु भएको छ तर कालोपत्रेको काम अझै अगाडी बढेको छैन्। तर नगरपालिकाले गत वर्ष नै भुक्तानी गरिसकेको छ। नगरपालिकाले काम नहुदै भुक्तानी दिने तर सडक निर्माणमा ढिलाई गर्दा स्थानीयलाई भने सास्ती मात्र भएको छ।
वडा नम्बर १ का स्थानीय चन्द्र खनालले निर्माणमा ढिलाई गर्दा सास्ती भएको गुनासो पोखे। उनले भने,‘हामीले तिरेको करबाट सडकमा गिट्टी फालिएको छ तर निर्माण कहिले हुने हो पत्तो छैन्। स्थानीयले सास्ती मात्र खेप्नुपरेको छ।’
नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका झण्डै आधा दर्जन बढि सडक कालोपत्रेका योजनामा काम सम्पन्न नहुदै भुक्तानी दिदै खाता समेत रोक्का गरेको दावी गरिएको छ भने प्रायजसो अधिकाशं सडकमा दुईवटा उपभोक्ता समिति बनाउदै एउटै निर्माण व्यवसायीलाई गैरकानूनी रुपमा ठेक्का गरिएको छ।
गत वर्ष काम पूरा हुनुपर्ने योजना चालु वर्षका तीन महिना सम्म अधुरै छन्। तर नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन समेत मिचेर भुक्तानी दिएको हो। तर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णबहादुर खड्काले भने काम नहुदै भुक्तानी दिनु कानून सम्मत भएको र उपभोक्ता समिति गठन गरी निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिनुमा मेयर उपमेरको स्वार्थ भएको बताए।
उनले भने,‘विभिन्न कारणले असार २५ सम्म सम्पन्न हुन नसकेका योजनामा रकम निकासा गरी केही समय रोक्का गरिएको हो।’ ती योजनालाई चालु वर्षको बजेटमा समावेश गरिसकेको उनको दावी छ। तर उपभोक्ता समितिमा हाल्दै खाता भने रोक्का नै छ। दुई–दुई उपभोक्ता समिति बनाएर ठेक्कामा दिनुमा नगर प्रमुख महादेव बजगाई र उपप्रमुख टीका थापाको स्वार्थ भएको उनी बताउँछन्।
खड्काले भने, ‘त्यसमा त नगर प्रमुख र उपप्रमुख ज्यूको बढि स्वार्थ हो, उहाँहरुले उपभोक्ता समितिबाट सिफारिस गर्नुभयो त्यो अनुसार भयो होला।’ तर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम न सम्पन्न नभएका योजनामा भुक्तानी दिन मिल्दैन् भने गत वर्षकै योजना र उपभोक्ता समितिलाई निरन्तरता दिदै खातामा रकम निकासा गर्नुृ पनि गैरकानूनी हो।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीदत्त जोशीले गत वर्ष काम सम्पन्न नभएका योजनामा भुक्तानी दिएर अर्को वर्ष काम गर्नु कानून सम्मत नभएको बताए।
उनले अघिल्लो वर्ष सम्पन्न नभएका योजनालाई समेत सोही अनुसारको शिर्षक दिएर चालु वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने तर काम सम्पन्न नहुदै भुक्तानी दिनु खरिद ऐन विपरीत भएको बताए। लम्कीचुहा नगरपालिकाले भने काम नभएका योजनामा करोडौँको भुक्तानी दिदै उपभोक्ता समितिका खाता रोक्का गरेको छ तर अहिले सम्म निर्माण सकिएको छैन्।
स्रोतका अनुसार लम्की क्षेत्रका कञ्चन डेपलप्मेन्ट बैँक, जनता बैँक र किसान बहुउद्देश्यीय सहरकारी संस्था नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको खातामा बजेट निकासा गर्दै अर्को निर्णय नहुदा सम्मका लागि खाता रोक्का गरिदिन परिपत्र नै गरेको छ। यस विषयमा नगर प्रमुख महादेव बजगाईसंग बुझ्न खोज्दा उनी दिनेश खबरको सम्पर्कमा आएनन्।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।