सुदूरपश्चिम सरकारका सार्वजनिक महत्वका सूचना पाउँनै मुस्कील
सुशासन प्रवद्र्धनको नारा लगाउँदै आएको सुदूरपश्चिम सरकारका केही मन्त्रालयहरु महिनौँदेखि प्रवक्ता र सूचना अधिकारी वीहिन भएका छन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय महिनौँ देखि प्रवक्ता र सूचना अधिकारी विहिन भएका हुन भने अन्य केही मन्त्रालयमा पनि प्रवक्ता राखिएको छैन्।
भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति अपनाउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयहरु महिनौँदेखि प्रवक्ता र सूचना अधिकारी विहिन भएका हुन्। सुशासन ऐन समेत बनाईसकेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक महत्वको विषयमा आम नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने भएपनि नतोकेको पाईएको हो।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लामो समयदेखि सूचना अधिकारी र प्रवक्ता विहिन भएपछि सार्वजनिक महत्वका सूचना पाउन नै मुस्कील हुने गरेको छ। मन्त्रालयले केही दिन पहिले सूचना अधिकारी र प्रवक्ता तोकिएको दावी गरेको छ तर मन्त्रालयमा सबैले देखिनेगरी सम्बन्धीत कर्मचारीको सम्पर्क नम्बर सहितको विवरण राख्नुपर्नेमा राखिएको छैन् भने मन्त्रालयको आधिकारि वेवसाईटमा पनि कुनै विवरण राखिएको छैन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले सूचना अधिकारीमा लेखा अधिकृत कृष्ण बहादुर शाही र प्रवक्ताको जिम्मेवारी शाखा अधिकृत केशवरा जोशीलाई दिइएको जनाए। तर मन्त्रालयको वेवसाईट र कार्यालयमा उनीहरुको कुनै विवरण राखिएको छैन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउन मुस्कील हुने गरेको गुनासो गरिदै आएको छ।
नेपालको संविधानले आम नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना माग्न सक्ने अधिकार भएपनि वन मन्त्रालयले पनि आधिकारिक व्यक्ति नतोक्दा समस्या भएको हो। विगतमा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका यज्ञमूर्ती खनालको सरुवा भएर गएपछि मन्त्रालयले कुनैपनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिदा समस्या भएको छ। तर केही दिन पहिले मात्र मन्त्रालयको सचिव भएर आएका दिपक कुमार खरालले आफूले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिसकेको बताए।
उनले आफूले आउनु अघि सूचना अधिकारी नरहेको पाईएपछि सहायक वन अधिकृत समेत रहेका भरत श्रेष्ठलाई सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिईएको जनाए। यद्यपी वन मन्त्रालयले पनि मन्त्रालय र वेवसाईटमा भने सार्वजनिक रुपमा राखेको छैन्। अहिले जिम्मेवारी तोकिएको बताईपनि लामो समयदेखि प्रवक्ता र सूचना अधिकारी विहिन भएका भौतिक पूर्वाधार र वन मन्त्रालय जस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालय र कृषि मन्त्रालयले समेत प्रवक्ता नराखेको देखिएको छ।
तर मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले सबै मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइसकिएकाले वेवसाईटमा अपडेट गर्न नसकिएको दावी बताए। तर नियम अनुसार हरेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक महत्वका विषयमा आधिकारिक धारण र सूचना प्रवाह गर्न अनिवार्य रुपमा सूचना अधिकारी र प्रवक्ता राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैले देख्नेगरी कार्यालय र वेवसाईटमा उनीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्बर समेत राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रालय भने लामो समयदेखि सूचना अधिकारी र प्रवक्ता विहिन रहेका बेला जिम्मेवारी तोकिएको दावी गरिरहेपनि सार्वजनिक रुपमा विवरण नराखेका हुन्। हुन त यसअघि सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गर्ने बेला प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद विडारीले नै दिनेश खबरकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गरेका थिए।
