राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरिदै

धनगढी:विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग सुझाव संकलन सुरु गरिएको छ।

बदलिँदो समय, प्रविधि र विद्यार्थीको आवश्यकताअनुसार शिक्षालाई व्यवहारिक, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षा विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेको छ। मंगलबार धनगढीमा आयोजित छलफलमा निजी तथा आवासीय विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीका प्रतिनिधिले पाठ्यक्रमको विषयवस्तुसँगै यसको कार्यान्वयन, मूल्यांकन, प्रविधिको प्रयोग र व्यवहारिक शिक्षाका विषयमा सुझाव दिएका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक नवीन कुमार खड्काका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन भएपश्चात विभिन्न परिवर्तन आएका छन्। ती परिवर्तनलाई समेट्दै शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष र गुणस्तरीय बनाउन प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको उनले बताए।

“यो विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष भयो र यो बिचमा विभिन्न समसामयिक परिवर्तनहरू भएका छन्। यी परिवर्तनहरूलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा समावेश गर्दै पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्ने र त्यसपछि पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गर्ने र सो अनुसारको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान नै हो।” उनले भने।

खड्काका अनुसार स्थानीय तहका शिक्षा शाखा, विद्यालय, शिक्षक तथा विभिन्न विषयगत संघसंस्थाबाट सुझाव लिइँदैछ। सबै प्रकारका विद्यालय र सरोकारवालालाई समेट्ने नीति लिइएको भन्दै उनले सबै टोली प्रदेशगत रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिए। पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिइने र त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट समेत सुझाव संकलन गरिनेछ।

त्यसैगरी कार्यदलका सदस्य सगेन्द्र श्रेष्ठले प्रारूप परिमार्जनका लागि १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा कार्यपत्र र प्रश्नावली तयार पारिएको बताए। विभिन्न समूहका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम प्रारूप तयार गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।

“हामीले यो सुरु गरेको अहिले लगभग तीन महिना भयो। पहिलो चरणमा विभिन्न बाह्रवटा विषयमा कार्यपत्रहरू तयार भएर, अहिले प्रश्नावली पनि तयार गरि विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग सुझाव संकलनकाे चरणमा छौँ।” उनले भने।

कार्यदलले संकलन गर्ने सुझावमा विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य, विद्यार्थीको उमेर तथा विकासात्मक आवश्यकता, पाठ्यभार, शिक्षकको दृष्टिकोण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय तथा रैथाने ज्ञान, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, मानव मूल्य, नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा तथा मूल्यांकन प्रणालीलगायत विषय समेटिएका छन्। प्रारूपलाई समयसापेक्ष बनाउँदै यसै वर्षको फागुनसम्म नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने कार्यदलको लक्ष्य छ।

यस्तै, कार्यदलकी सदस्य तथा एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) प्रतिनिधि सम्झना बस्नेतले निजी क्षेत्र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण सरोकारवाला भएकाले यसको परिमार्जन प्रक्रियामा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वामित्व हुनुपर्ने बताउन्छन्। 

“मन्टेश्वरी तहका  बालबालिका र उहाँहरुका अभिभावककाे समेत सहभागिता सुनिश्चित हुने गरि अपेन आफैँले पनि अभिभावक र शिक्षकका लागि छुट्टाछुट्टै प्रश्नावली बनाएर अबको पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, अहिले भइरहेको पाठ्यक्रममा के–कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। संगठनअन्तर्गतका विद्यालय, त्यहाँका अभिभावक र शिक्षकसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा सुझाव लिइरहेका छौँ। संकलन भएको तथ्यांक र सुझावलाई पछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा बुझाउँछौँ।” उनले भने। 

उनले पाठ्यक्रम परिमार्जनमा शिक्षक र अभिभावकको सुझावलाई पनि विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बताए। बालबालिकाको उमेर, सिकाइको अवस्था र आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड छ। प्रारम्भिक तहका बालबालिकाका लागि अभिभावकको अपेक्षा र बालबालिकाको वास्तविक सिकाइ आवश्यकता फरक हुन सक्ने भएकाले पाठ्यक्रम निर्माणमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सबैको धारणा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरोकारवालाले भने पाठ्यक्रममा विषयवस्तु थप्ने वा हटाउनेभन्दा त्यसलाई कक्षाकोठामा कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय धनगढीका प्रधानाध्यापक सिताराम अवस्थीले विद्यार्थीको सिकाइ शैली र प्रविधिको प्रयोगमा ठूलो परिवर्तन आए पनि विद्यालय शिक्षण पद्धति भने अपेक्षित रूपमा परिवर्तन हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार पाठ्यक्रम उत्कृष्ट भएर मात्र विद्यार्थीले आवश्यक ज्ञान र सीप हासिल गर्न सक्दैनन्। विद्यालयमा सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने अवसर नदिँदा शिक्षाको उद्देश्य पूरा नहुने र विद्यार्थी रोजगारीको क्षेत्रमा पुगेपछि समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

“ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू युगसँग आफैं जोडिएका छन्, उनीहरू आफैँ प्रविधिमा अगाडि भएका छन्। तर राज्यको शिक्षा र कक्षा पढाइको शिक्षा पद्धतिमा धेरै परिवर्तन आएको छैन। अहिलेका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तकसँग कुनै आकर्षण छैन।” उनले भने।

अवस्थीले वाणिज्य तथा लेखा अध्ययन गरेका विद्यार्थी रोजगारीका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पुग्दा विद्यालयमा सिकेको प्रणालीभन्दा फरक प्रविधि र कार्यपद्धतिसँग सामना गर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै विद्यालय तहदेखि नै व्यवहारिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा आवश्यक रहेको बताए।

यस्तै त्रिभुवन माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिवनारायण रानाले पनि पाठ्यक्रम सबै विद्यार्थीका लागि समान आधारमा हुनुपर्ने तर उनीहरूको रुचिअनुसार वैकल्पिक विषय अध्ययन गर्ने अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिए। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय विविधतालाई समेत पाठ्यक्रममा समेट्दा विद्यार्थीले आफ्नो रुचिअनुसार विषय अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“पाठ्यक्रम सबैको समान हुन आवश्यक छ, काेही व्यक्ति कुनै कुरा पढ्न चाहन्छ भने पाठ्यक्रमभन्दा फरक वैकल्पिक विषय पढ्न सक्छ तर पाठ्यक्रम समान हुनुपर्छ, अनि मात्रै रोजगारी, उद्यमशीलताका कुरा र विद्यार्थीका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिन्छ।” उनले भने।

रानाले क्षेत्र र विद्यालयअनुसार पाठ्यक्रमको आधार नै फरक बनाउँदा स्रोतसाधन कम भएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा पछि पर्न सक्ने भन्दै न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताए। यस्तो व्यवस्थाले शैक्षिक असमानता घटाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

विद्यार्थीहरूले भने नयाँ पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नगर बाल सञ्जाल धनगढीका अध्यक्ष एवं कक्षा १२ मा अध्ययनरत मातृका प्रसाद उपाध्यायले पर्यावरणीय शिक्षा, स्थानीय विषय र डिजिटल शिक्षालाई व्यवहारिक अभ्याससँग जोड्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार परियोजना कार्य कापीमा लेखेर बुझाउनेमा मात्र सीमित हुँदा विद्यार्थीले वास्तविक सिकाइ हासिल गर्न सक्दैनन्।

“उदाहरणका लागि, हामीले पर्यावरणीय शिक्षा धेरै कम सिकेको जस्तो लाग्छ। परियोजना कार्य भनेको कपीमा लेखेर शिक्षकलाई पुर्‍याउने मात्र होइन, अबको लागि हामीलाई पर्यावरणीय शिक्षा परियोजना कार्य भएको छ।” उहाँले भन्नुभयाे। 

उपाध्यायले विद्यालयमा प्रविधिको उपलब्धता भए पनि त्यसको प्रयोग गर्ने क्षमता र अवसर समान नभएको बताउनुभयाे। प्रयोगात्मक अभ्यास, क्षेत्र भ्रमण र प्रविधिको प्रयोगलाई नियमित शिक्षणको हिस्सा बनाउन सकेमा मात्रै विद्यार्थीले सिकेको ज्ञानलाई रोजगारी र जीवनसँग जोड्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।

यस्तै त्रिनगर माध्यमिक विद्यालय धनगढीमा कक्षा १० मा अध्ययनरत प्रतीक्षा केसीले पनि पुस्तकमा पढेको विषयभन्दा प्रत्यक्ष अभ्यासबाट सिकेको कुरा लामो समयसम्म सम्झन सकिने बताउनुभयाे। सामाजिक विषयमा विभिन्न जातजाति, भाषा र संस्कृतिबारे बाहिरका व्यक्तिबाट प्रत्यक्ष जानकारी लिँदा आफूहरूले विषयलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सकेको उहाँको अनुभव छ।

“हामीले किताबमा पढेको कुरा परीक्षामा लेखौँला तर त्यो पछि गएर बिर्सिन्छौँ। तर काम गरेर, आँखाले देखेर सिकेको कुरा दिमागमा चित्रण हुन्छ, जसले गर्दा हामी पछिको समयसम्म याद गरेर राख्न सक्छौँ।” उहाँले भन्नुभयाे। 

केसीले विद्यालयमा स्मार्ट बाेर्ड, कम्प्युटर तथा अन्य प्रविधिको प्रयोग बढाउनुका साथै कला, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानलाई अतिरिक्त क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयाे। विद्यार्थीले अधिकारसँगै आफ्नो कर्तव्यबारे समेत बुझ्ने गरी व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। शिक्षाले परीक्षा उत्तीर्ण गराउने मात्र नभई भविष्यमा रोजगारी र जीवन सञ्चालनका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सीप दिनुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ। 

यस्तै एक जना सांकेतिक भाषा शिक्षकले भने नयाँ पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणालीमा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई समेत समान रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयाे। सबै विद्यार्थीको क्षमता एउटै तरिकाले परीक्षण गर्न नसकिने भएकाले उनीहरूको आवश्यकता र सिकाइको अवस्थाअनुसार मूल्यांकन पद्धति विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरुका लागि पनि पाठ्यक्रम सजिलाे तरिकाले बनाउनु आवश्यक छ तर आजसम्म यि कुराहरुकाे उपयुक्त सम्बाेधन भएकाे हामीले पाएका छैनाैँ ” उहाँले भन्नुभयाे । 

कार्यदलले पाठ्यक्रमको विषयवस्तुसँगै मूल्यांकन प्रणालीमा समेत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भइरहेको जनाएको छ। परीक्षामा प्राप्त अंकलाई मात्र विद्यार्थीको क्षमताको आधार मान्ने पद्धतिभन्दा उसले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, व्यवहार र प्रयोगात्मक क्षमतालाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाबाट आएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि विभिन्न १२ वटा विषयक्षेत्रगत समूह गठन गरी काम अघि बढाइएको छ। ती समूहले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको संरचना, सक्षमता तथा प्रमुख सिकाइ क्षेत्र; व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवहारकुशल सीप; स्थानीय ज्ञानप्रणाली, रैथाने ज्ञान र स्थानीय पाठ्यक्रम; शिक्षामा डिजिटल प्रविधि तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि; मानव मूल्य, नैतिक शिक्षा, युवा विकास तथा नागरिक शिक्षा; कला, खेलकुद, सङ्गीत, शारीरिक, स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा एवं सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सिकाइजस्ता विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्।

त्यसैगरी विद्यालय शिक्षाका समसामयिक मुद्दा, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि उपयुक्त अनुकूलनसहितको शिक्षा, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय शिक्षा, शिक्षाको माध्यम भाषा, मातृ तथा बहुभाषिक शिक्षा, सिकाइ विधि तथा रणनीति, विद्यार्थी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षक तयारी तथा विकास एवं संस्थागत प्रबन्धसहितको वातावरण निर्माणलाई पनि विषय क्षेत्रगत अध्ययनमा समेटिएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट प्राप्त सुझावलाई विषयगत रूपमा अध्ययन गरी प्रारूपमा समेट्ने तयारी गरेको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्ने र स्वीकृतिपछि नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। प्रारूप स्वीकृत भएपछि त्यसैका आधारमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सामग्रीसमेत क्रमशः परिमार्जन गरिनेछ।