भूमि समस्या समाधानका लागि जिल्ला समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय
धनगढीः नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठनसम्बन्धी निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयको यहि जेठ १९ गतेकाे निर्णयअनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरमा समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। यस निर्णयअनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
गठित समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। नापी कार्यालयका प्रमुखले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन र नियमअनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको छ। उक्त निर्णयसँगै जिल्लास्तरमा भूमिसम्बन्धी विवाद, व्यवस्थापन तथा समस्या समाधानको प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।