मिडिया ट्रायल स्वीकार्य नहुने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर नबनाउने बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा सांसदरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन यो विधेयक ल्याइएको बताए। मिडिया आफैं बहकिएर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रेसको परिभाषाभित्र अनुबन्धित गर्न खोज्दा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेनको उनले बताए।
कारवाही प्रक्रियाबारे उजुरी, जाँचबुझ, मिलापत्र, स्पष्टिकरण र क्षतिपूर्ति वा जरिवानाका विषय राखिएको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानााई अदालती प्रक्रियामा लैजान सकिने बताए। तर पत्रकारिता भन्दा मिसनकारितामा मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले स्वतन्त्र प्रेसको नाममा हुने लोकतन्त्र विरोधी कार्य स्वीकार नहुने बताए।
उनले भने, ‘जसलाई जे पनि भनेको छ, जे पनि आरोप लगाएको छ। जवाफदेहीता छैन, उत्तरदायित्व छैन। संविधान खारेज गरौं, अर्को चीज ल्याऊँ। यो पनि पत्रकारिता हो?’ ‘यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्यो भनिन्छ। त्यस्तो हो? म सोध्न चाहन्छु।’
तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफुले ल्याएको दाबी गर्दै बक्तव्य बाजी गर्दै हिँडेको भन्दै उनले आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘कहिले देश टुक्र्याउउन आऊ, कहिले गणतन्त्र समाप्त गर्न आऊ। कहिले के गर्न आऊ, भनेर खुला चुनौती दिने गणतन्त्रलाई?’ ‘निरंकुशताको रहल पहल आज पनि स्वतन्त्र प्रेसको नाममा फणा उठाउन खोज्दैछ। स्वतन्त्र प्रेस हिजो तिनले गर्या थे? पञ्चायतको भक्तिभाव गर्या थे। निरंकुश राजतन्त्रको गाना बजाना गर्या थे।’
उनले अदालतको काम प्रेसले गर्न नसक्ने भन्दै मिडिया ट्रायल स्वीकार्य नहुने समेत बताएका छ्न अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा लगायत प्रकरणबाट सरकार अनुशप्त रहेको भन्दै उनले भने, ‘अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा प्रकरण हेरौं न, अदालतको काम प्रेसले गर्न सक्दैन।’
‘मिडिया ट्रायल हुन सक्दैन, अदालती ट्रायल हुन्छ। पहिल्यै राय दिएर समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने हो भने अराजकता र स्वच्छन्दता मौलाउँदै गएपछि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ’ उनले भने। सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले विधेयकमा सुझावलाई सरकारले समावेश गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन्।
