राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणमा गैरसरकारी निकाय पनि उपयोग गर्न सक्ने

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने गैरसरकारी निकायहरूले समेत उपयोग गर्न सक्ने प्रावधान सहित कानुन बन्ने भएको छ। जसअनुसार सरकारको केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा रहने व्यक्तिको विवरण आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सबै सार्वजनिक निकायले पाउनेछन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न तयार गरेको प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत विवरणलाई सबै सार्वजनिक सेवामा जोड्न प्रत्येक नागरिकलाई परिचपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था छ। परिचयपत्रमा व्यक्तिको विवरण उल्लेख गरिनेछ।

परिचयपत्रमा दृश्य (बाहिरी) र भित्री भागमा विवरण उल्लेख गरिनेछ। कुनै व्यक्तिले एक पटक उपलब्ध गराएको बायोमेट्रिकसहितको विवरण आफूखुसी परिवर्तन गर्न वा ढाँट्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले परिवर्तन गर्न चाहे तोकिएको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। चिप्ससहितको परिचयपत्रको भित्री भागमा व्यक्तिको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिनेछ।

बाहिरी भागमा भने नामथर, ठेगाना, फोटो, राष्ट्रियता, नागरिकता नम्बर, लिङ्ग, जन्ममिति, परिचयपत्र नम्बर मात्र उल्लेख गरिनेछ। भित्री भागमा बाहिर उल्लेख भएका विवरणसहित जैविक र तीनपुस्ते विवरण, पेसा, शैक्षिक योग्यता, जात, धर्मलगायत विषय राखिनेछ।

विवरणहरू व्यक्तिको अनुरोधमा थप्दै लैजान सकिनेछ। थपिने विवरण ठीक होरहोइन भनी तोकिएको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। भित्री भागमा राखिएका विवरण भने सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गर्ने कोड नम्बरको सहयोगमा हेर्न सकिन्छ। बाहिरी भागको विवरण र बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख छुट्टाछुट्टै राखिनेछ। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार अदालत, प्रहरी, बैंक, वित्तीय संस्था वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई व्यक्ति पहिचानका लागि यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो विवरण प्रदान गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई ख्याल गरिनेछ तर जुन निकायका लागि जे आवश्यकता भएको हो, उसलाई सोही विवरण मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तो निकायले व्यक्तिको सबै विवरण पाउनेछैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार परिचयपत्रको बाहिरी भागमा १० अंकको नम्बर हुनेछ। उक्त नम्बरलाई व्यक्तिले सरोकार राख्ने सबै निकायमा ‘इन्ट्री’ (प्रवेश) गराउँदै गर्दै लगिनेछ। भविष्यमा राहदानी, प्यान, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लाइसेन्स, कर कार्यालय, कम्पनी दर्ता वा यस्ता प्रकृतिका सबै निकायमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र नम्बर राख्ने योजनाअनुसार कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो। सबै निकायमा यो नम्बर ‘इन्ट्री’ भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण हेर्न र खोज्न सहज हुनेछ।

आफ्नो विवरण कसले र्हेयो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जोशीका अनुसार तत्काल सीमित ठाउँमा प्रयोग भए पनि भविष्यमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो विषयमा गलत सूचना दिएर झुक्याउने सम्भावना अन्त्य हुन्छ। परिचयपत्र निर्माणका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै एकाइ राखिनेछ। नागरिकता बनाउने उमेर नपुगेकाले नाबालक परिचयपत्र पाउनेछन। मुलुकभर परिचयपत्र लागू भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको निकाय, संस्था वा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवासुविधाका लागि परिचयपत्र माग भए अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।

विदेशी र गैरआवासीय नेपालीले पनि अस्थायी परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल बस्ने समय र औचित्य हेरेर छुट्टै संरचनाको अस्थायी परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको हो। परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया २०६६ सालदेखि नै तय गरिएको हो। सरकारले पाइलट कार्यक्रमका रूपमा पाँचथरका सर्वसाधारण र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई करिब ९० हजार परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा १५ जिल्लामा चालु आवमा वितरण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। प्रक्रिया सुरु गरेको १० वर्षपछि कानुन बन्न लागेको हो।

राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले कानुन बन्नुअगावै परिचयपत्र वितरण गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले परिचयपत्रमा डाटा इन्ट्री, डिजाइनलगायत डाटा सेन्टरको सफ्टवेयर विकास गर्ने कामको जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। विभागका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार सुरुमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। एडीबीको कार्यक्रम गत डिसेम्बरमा सकिएको छ। अहिले भने सरकारकै खर्चमा टेन्डर गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

उनका अनुसार सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा मात्र आइडिमियालाई दिइएको छ। अब सबै जिल्लाका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। परिचयपत्र वितरण गर्न करिब ७ अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ। तीन करोड नागरिकको डाटा सेन्टर बनाउने तयारी गरिएको जोशीले बताए। कार्ड खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।