नेतासँग सार्वजनिक शिक्षा सुधारको योजना के छ? भन्ने प्रश्न गरौँ : प्राध्यापक उपाध्याय

प्राध्यापक धर्मराज उपाध्यायः  कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर धर्मराज उपाध्यायले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली योजनाबद्ध रूपमा कमजोर पारिएको दाबी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लामो टिप्पणी गर्दै शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण पछाडिको राजनीतिक षड्यन्त्र, नीतिगत बदमासी र त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक असमानताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

प्राध्यापक उपाध्यायका अनुसार २००७ सालसम्म राणा परिवारबाहेक अधिकांश नेपाली अत्यन्तै गरिब अवस्थामा थिए। दरबार हाइस्कुल स्थापना भएपछि शिक्षाको उज्यालो विस्तारै काठमाडौं केन्द्रित रूपमा फैलियो र केही सीमित परिवारहरू शासन–प्रशासनमा अवसर पाएर वर्गीय रूपमा माथि उक्लिए। अशिक्षित समाज र कमजोर कानूनी संरचनाको फाइदा उठाउँदै सीमित शिक्षित वर्गले शक्ति र पहुँच विस्तार गरेको उनको विश्लेषण छ।

उनले २०४० को दशकपछि शिक्षा प्रणालीलाई जानाजानी निजीकरणतर्फ धकेलिएको आरोप लगाएका छन्। 'सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसको गुणस्तर गिराउनु अनिवार्य थियो, ताकि निजी शिक्षा व्यापार फस्टाउन सकोस्,' उनले लेखेका छन्। यसका लागि शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको झोला बोक्न बाध्य पारिएको, सरुवा–बढुवा र प्रशासनिक पद पार्टी निष्ठाका आधारमा बाँडिएको उनको दाबी छ।

प्राध्यापक उपाध्यायले शैक्षिक संस्थाहरू बिगार्न विद्यार्थी संगठनलाई हतियार बनाइएको उल्लेख गरेका छन्। पार्टीका निर्देशनमा तालाबन्दी, हुलदंगा र प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गरिँदा निम्न र मध्यम वर्ग आफ्ना छोराछोरीको भविष्यका लागि बाध्य भएर महँगो निजी शिक्षा किन्न पुगेको उनको भनाइ छ।

यसै क्रममा शिक्षा खुलेआम व्यापारमा परिणत भएको र राजनीतिक नेता स्वयं शिक्षा उद्योगपति बनेको उनले आरोप लगाएका छन्। 'एकातिर दलका नेता, अर्कोतिर महँगा निजी विद्यालयका मालिक,' भन्दै उनले नीति, ऐन र कानून आफूअनुकूल परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। सरकारी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन नदिने नीति, कमजोर भौतिक संरचना र सुविधा अभावले सार्वजनिक शिक्षालाई थप कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ।

उनले नेपालमा कुल बजेटको ११ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइँदैन, जबकि दक्षिण एसियाली देशहरूमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै यसलाई 'नीतिगत बदमासी' भनेका छन्। 'नर्सरी कक्षाकै बालबालिकाले मासिक चार हजार रुपैयाँ तिर्नु परेको छ, के राज्य यति निर्मम हुनुपर्ने हो?' भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।

प्राध्यापक उपाध्यायले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो विभेदले आर्थिक र सामाजिक असमानता तीव्र बनाउने र अन्ततः द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। 'धनी वर्ग बिल्डिङ ठड्याउँदै जान्छ, निरास गरीबहरू आगोझैँ फैलिन्छन्,' उनको टिप्पणी छ।

अन्त्यमा उनले मतदातालाई आह्वान गर्दै भोट माग्न आउने राजनीतिक दल र नेतासँग ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधारको योजना के छ?’ भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा राख्न आग्रह गरेका छन्। 'शिक्षामा यस्तो अपराध गर्ने सत्ताधारीहरूलाई चिनेर दण्डित गरौँ,' उनको अपिल छ।