कैलालीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको फाईदा बारे बुझाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा चुनौती

कैलालीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको फाईदा बारे उपभोक्तालाई बुझाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको छ। जिल्लामा रहेका डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन कार्यालयहरुले सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा आम उपभोक्तालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको महत्व र फाईदा बारे बुझाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्दै गएको हो। बहुउपयोगी र विश्वव्यापी रुपमा सफल मानिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के हो ? भन्ने विषयमा अहिले पनि उपभोक्तामा अनभिज्ञता छ। यसअघि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएकोमा अहिले धनगढीको फुलवारी र कैलारी गाउँपालिकाका उपभोक्ता कार्यक्रमले वन बिनास गरिरहेको भन्दै संघर्ष समिति गठन गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक सुर्यप्रशाद शर्माले समुदायले वृद्धि गरेको जंगल एकै पटक मास्ने गरि कार्यक्रम लागु भएको गुनासो गरे। ‘तराईको वनमा रहेका सालका रूखहरू मास्ने योजना सहित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकार्यक्रम आएको हो,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमको फाईदाका विषयमा हामीलाई अहिले सम्म भनिएको छैन्।’

केही व्यक्तिको स्वार्थ पुर्तीका लागि वनका पदाधिकारी, सदस्य र आम उपभोक्तालाई कुनै जानकारी नदिई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेको आरोप फुलवारीकै अर्का स्थानीय मेघराज शर्माको छ। ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको उद्येश्य बारे उपभोक्तालाई जानकारी नदिएकै कारण अहिले विरोधका स्वर बढ्दै गएका हुन्,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम लागु हुन भन्दा अगाडी सबै उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने हो।’

रूख उत्पादन बढाउँदै काठको उच्चतम प्रयोग गर्ने उद्देश्य सहित वन व्यवस्थापन सुरु गरिएको हो। वनमा आश्रित समुदायको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुगाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी संरक्षणमा टेवा पुगाउने उद्देश्यका साथ २०६८ सालबाट कैलालीमा पहिलो पटक बाह्रबनमा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको थियो। अहिले जिल्लाका ३१ वटा सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम विस्तार भएको छ। त्यसयता काठको उत्पादन तीन गुणाले बृद्धी भएको छ भने धेरैले रोजगारी समेत पाएको दावी गरिएको छ। तर उपभोक्तालाई सो बारेमा जानकारी नदिएर कार्यक्रम सुरु गर्दा विरोध बढ्दै गएको आशंका गरिएको छ। वन डिभिजन कार्यालय कैलालीले भने उपभोक्ताको सहमती भएपछि मात्रै कार्यक्रम लागु गरिरहेको जनाएको छ।  डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले उपभोक्ताको सहमती र निगर्णय पछि मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु हुँदै आएको बताए। ‘कार्यक्रमको फाईदा बारे धेरैले नबुझेका पनि होलान,’ उनले भने, ‘तर हामीले सबै कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन बारे बोलीरहेकै हुन्छौ, अझै सो बारेमा कार्यक्रम राख्ने सोच बनाएका छौ।’

कडेलका अनुसार अहिले देशमा ७ अर्व बढिको काठ आयात भईरहेकोमा देशभित्र रहेको काठ भने कुहिरेको छ। यो खाडललाई पुर्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कोषेढुङगा सावित हुने दावी उनकोछ । कार्यक्रम लागु भएपछि काठ, दाउरा बिक्री गरी भएको आम्दानी मध्ये आधा उपभोक्तामा जाने र आधा जिल्ला वन कार्यालयले लिने प्रावधान रहेको छ। उपभोक्ताले पाएको रकम पुल पुलेसो, बाटोघाटो निर्माण लगायत विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा आर्थिक अनियमितता पनि बढ्दै गएकाले विरोध बढेको आशंका गरिएको छ।