कैलालीका डिभिजन वन र अख्तियारमा वन सम्बन्धीका मुद्दाको चाङ

गैर कानूनी रुपमा रुख कटानी भएको सूचना आएपछि गत बैशाख ६ गते अख्तियारको टोली कैलालीको चुरे क्षेत्रमा पुगेको थियो। चुरे क्षेत्रका सात सामुदायिक वनमा अवैध रुख कटानी भएको विषयमा अख्तियारले छानविन सुरु गरेको थियो। जिल्लाको चुरे क्षेत्रका वनबाट अवैध रुख कटानी, काठ ओसारपसार, चोरी निकासी सम्बन्धीका धेरै मुद्दा अनुसन्धानको चरणमा रहेको अख्तियारले जनाएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरका अनुसार चुरे र मोहन्याल गाँउपालिका क्षेत्रबाट मात्र एक दर्जन बढि वन सम्बनधीका मुद्दा दर्ता भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका वरिष्ठ अनुसनन्धान सहायक दिपेन्द्र सिँहका अनुसार चुरे क्षेत्रमा विना ईजाजत सडक निर्माण गर्ने क्रममा अवैध रुपमा रुख काटिएको विषयमा समेत मुद्दा परेका छन्।

दुई वर्षमा कैलालीमा शिवगंगा सामुदायिक वन चौमाला, बुलबुले–रानी सामुदायिक वन पहलमानपुर, शिवशक्ती समुदायिक वन टिकापुर र जालपा सामुदायिक वन चिसापानीको मुद्दालाई अख्तियारले ठुला मुद्दाका रुपमा हेरेको छ। यी वनहरुमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीका बिरुद्द अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएका हुन्। ती मुद्दाहरु अनुसन्धानकै चरणमा रहेका वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक सिँहले बताए। उनले विगतका वर्ष भन्दा पछिल्लो दुई वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने वन सम्बन्धीका मुद्दा बढ्दै गएको जनाए।  

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आईसकेपछि चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनमा एकपछि अर्को गर्दै गैर कानुनी रुपमा रुख कटानी हुन थालेपछि मुद्दाको संख्यामा पनि बृद्धि भएको तथ्याङ्क रहेको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको तथ्याँकले पनि विगतको भन्दा पछिल्लो समय वनका मुद्दामा बृद्धि भएको देखाएको छ।

२०७४ सालमा १५ मुद्दा मात्र दर्ता भएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको तथ्याँक छ भने २०७५ मा २३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले मुद्दाको संख्यामा बृद्धि नभएको दावि गरेका छन्। तर डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याँकले पनि मुद्दाको संख्यामा बृद्धि भएको देखिएको छ। 

डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता भएका ४० मुद्दामा १४ मुद्दा मात्रै फच्यौट गरिएका छन्। कैलालीमा २५ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा छ। २ लाख पाँच हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको कैलालीमा विभिन्न क्षेत्रबाट २५ हजार हेक्टर वन अतिक्रमित भएको हो। अहिले एक लाख ८० हजार वन क्षेत्र मात्र कैलालीमा बाँकी छ।

कैलालीमा वन पैदावार चोरी पैठारी र अवैध निकासीको क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। जिल्लामा पछिल्लो समय डिभिजन वन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वन सम्बन्धीका मुद्दाको दर बढ्दै गएपछि वन पैदावार अर्थात वनबाट पैदा हुने सामाग्रीको चोरी पैठारी र अवैध क्रमको दर बढेको देखिएको हो।  पछिल्लो दुई वर्षको अवधीमा अख्तियार र डिभिजन वन कार्यालयमा समेत गरेर कैलालीमा वन पैदावार चोरी पैठारी तथा अवैध निकासी सम्बन्धीका एक सय २४ मु्द्दा दर्ता भएको पाईएको छ।