सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

नेकपा सुदूरपश्चिमलाई पेलेरै भएपनि बजेट पास गर्न पार्टीको निर्देशन

२०७६ असार १३, ०४:३८ खबर संवाददाता

असन्तुलित र वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपा विरोधमा रहेका बेला नेकपाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई पेलेरै भएपनि बजेट पारित गर्न भनेको छ।  आज बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुलाई संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थिती जनाउन ह्वीप जारी गर्दै संसदीय दललाई  जसरी भएपनि बजेट पारित गर्न निर्देशन दिईएको हो।

स्रोतका अनुसार बैठकमा नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य समेत रहेका प्रतिनिधीसभा सांसद लेखराज भट्टले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट मिलाएर लैजाने प्रयास गर्न सम्भव नभए पेलेरै भएपनि अगामी आर्थिक वर्षका लागि सभामा प्रस्तुत भएको बजेट पारित गर्न निर्देशन दिएका हुन्।  यता नेकपा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताए।

उनले बजेट पारित गर्ने विषयमा पनि गहन छलफल भएको दिनेश खबरलाई जानकारी दिए। असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर लैजाने विषयमा आजको छलफल केन्द्रीत भएको तामाङले बताए। नेकपा संसदीय दलका नेता एवंम मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा लगायत नेकपाका प्रदेश सांसदहरुको सहभागिता रहेको थियो।

असार १ गते बजेट सभामा प्रस्तुत भएपछि अहिले सम्म बजेटमाथिको छलफल समेत सुरु हुन सकेको छैन्। यसअघि तीन पटक प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भईसकेको बैठक बीहिबार पनि प्रतिपक्षीका अवरोधका कारण आउँदो जेठ १५ गते सम्मका लागि स्थगीत भएको छ। असार ५ गतेको बैठकमा प्रतिपक्षी सासंदहरुले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक लगातार दुई पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ।

बितरणमुखी बजेट ल्याएर भ्रष्टाचार बढाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेश सभामा अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुले एक लाख भन्दा कमका झण्डै तीन सय योजना रहेको भन्दै सवै योजना हटाउनुपर्ने, डल्लो बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्ने, गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेटमा थप्नुपर्ने र अन्य थुप्रै प्राविधिक त्रुटीलाई समेत सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सरकार र प्रतिपक्षीवीच २ दिन छलफल भएपनि त्यस्ले निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन्। सदनको अवरोध हटाउने बिषयमा सरकार र प्रतिपक्षी बीच भएको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले वार्ताका लागि सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नै गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। 

 

कमेन्ट लोड गर्नुस