सुदूरपश्चिमका ४८ सासंदलाई झण्डै २ अर्व, एक क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न सुझाव

सुदूरपश्चिमका ४८ जना प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक्ष निर्वाचित सासंदहरुले आगामी आर्थिक बर्षमा झण्डै २ अर्व खर्च गर्न पाउने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका १६ जना सासंदले ६ करोडका दरले ९६ करोड र प्रदेशका ३२ जना सासंदले ३ करोडका दरले ९६ करोड नै गरि ४८ जनाले एक अर्व ९२ करोड बजेट खर्च गर्न पाउने भएका हुन्। तर विगतमा जस्तै आगामी आर्थिक बर्षमा पनि कार्यकर्ता पोस्न पट्के योजना छनौट भए, झण्डै २ अर्व बजेट वालुवामा पानी हाले जस्तै हुने देखिएको छ। त्यसैले पट्के योजनामा बजेट खर्च गर्नुभन्दा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सक्ने गरि योजना छनौट गर्न माग गरिएको छ।

पट्के योजनामा दुई अर्व खर्च गर्नुभन्दा एकद्वारा प्राणालीबाट एकिकृत योजनामा लगानी गर्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सासंदलाई सुझाव दिईएको हो। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि सरकारले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। तर चालु आर्थिक बर्षमा पनि सासंदको तजबिजीम खर्च भईरहेको बजेटको चरम दुरुपयोग भईरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राख्दै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले आफुखुसी योजना छनौट गरि बजेट खर्च गर्दै आएका छन्। त्यसैले जनताको सेवाका लागि प्रतिनिधि भएको भए पट्के योजनामा भुल्नु भन्दा समृद्धीका योजना छनौट गर्न सुझाव दिईएको हो। 
स्वास्थ्यमा खर्च गरे परनिर्भरता हट्ने
अहिले सुदूरपश्तिचममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएर धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले सासंदले पाएको बजेटको आधा मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च भए स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भर हुन पर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास धेरैको छ। सेती अञ्चल अस्पतालका पूर्व मेसु डाक्टर गणेश वहादुर सिंहका अनुसार अहिले सुदूरपश्चिमको पहिलो आवश्यकता नै स्वास्थ्य सेवाको सुधार हो। उनले कुनै एक जना सासंदले नेतृत्व गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गर्न सके सुदूरको स्वास्थ्यमा कायापलट गर्ने बताए। ‘सुदूरपश्चिममा अहिले २ वटा अञ्चल, एउटा संघीय र अन्य १० वटा जिल्ला स्तरीय अस्पताल रहेकोमा सवै अस्पतालमा जनशक्ति, शैया र उपकरणको चरम अभाव छ,’ उनले भने, ‘भएकै अस्पतालमा सेवा सुधारका लागि ४८ जना सासंदहरुले लगानी गर्न सके सुदूरपश्चिमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायापलट गर्नेछ।

अहिले सुदूरपश्चिममा रहेका जिल्ला स्तरीय अस्पताल र दुई अञ्चल तथा एक संघीय अस्पतालको सेवा सुधारका लागि बढिमा १० देखि १५ करोड मात्रै खर्च गर्न सके सुदूरपश्चिमवासीले उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ।’ ’सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि परिवकारका सदस्यको अन्यत्र उपचार गराउँदा गराउँदै धेरै प्रदेशवाी गरिवीको रेखामुनी आएका छन्,’ उनले भने, ‘धेरैले परिवारको सदस्यलाई अकालमै गुमाएका छन्। यो यथार्तलाई बदल्नका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधिले कम्मर कसे साच्चिकै जनताका प्रतिनिधि हुन भन्ने भावना आउने छ।’ 

अहिले सेती, महाकाली र डडेल्धुरा अस्पताललाई रेफ्ररल अस्पतालको रुपमा मात्रै विकास गर्नका लागि सासंदले पाउने बजेटको आधा बजेट समेत पर्याप्त हुने विश्वास उनको छ। तर त्यस्का लागि नेतृत्वदायी भुमिका निभाउने सासंदको भने खाँचो रहेको उनले बताए। सासंदको बजेटमा सुविधा सम्पन्न चार वटा नयाँ अस्पताल समेत स्थापना गर्न सकिने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले पनि भएकै अस्पतालको सुधार गर्न सकिए मात्रै सुदूरले स्वास्थ्यमा छलाङ मार्ने विश्वास गरे। तर सासंदको बजेट खर्चको कार्यविधिले यस्लाई रोक्न सक्ने आशंका उनमा छ। 

सरकारी तथ्याङमा सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेपनि वास्तवीकता भने फरक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक बर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रगतिमा मुलुकभरीका ‘उत्कृष्ट १०’ भित्र ४ देखि ५ वटा प्रदेशका जिल्लाहरु पर्ने गरेका छन्। तर प्रदेश नम्वर ७ का वासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि पनि परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ। त्यसैले सासंदको बजेटमा अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने र स्थानीय तहको बजेटमा जिल्ला अस्पतालहरुमा दक्ष जनशत्तिको टिम राख्ने वातावरण समेत बनाउन सकिने देखिएको छ। विज्ञहरुका अनुसार अस्पतालमा ८ जनाको टिम राख्न सके मात्रै स्वास्थ्य सेवाका लागि बाहिरीनु पर्ने समस्या हट्ने देखिएको छ। त्यस्को आधारमा सुदूरपश्चिममा रहेका स्थानीय तहले एक जना चिकित्सक ल्याउन सके मात्रै पनि डाक्टर अभावको समस्या हट्न सक्ने देखिएको छ।